संविधानमा साइँलाको सुझाव : हिन्दुराष्ट्रले नाति राजा फर्काउँछ
'इतिहासबाट पाठ सिकौं, संविधानमा खस आर्य नलेखौं'
गोपाल किराती (साइँला)
सोह्रबुँदे सहमतिका आधारमा संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत भएको छ । मस्यौदाको प्रस्तावनालगायत मूल प्रवृत्ति सकारात्मक छ र त्यसको दृढ समर्थन गर्नुपर्दछ । परन्तु, मस्यौदामा छुटेका महत्वपूर्ण प्रवधान थप गर्ने तथा कत्तिपय अनावश्यक प्रावधानहरु हटाएर अझ जनपक्षीय बनाउने उद्देश्यमा यो सुझाब प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. धारा ५ को राष्ट्रिय हितमा ‘आन्तरिक राष्ट्रिय समुदायको स्वायत्तता’ थप गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मूलुकमा बाहृय र आन्तरिक गरी राष्ट्रियताका दुई पक्ष हुन्छन् । विज्ञानको नियमअनुसार आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ । अतः आन्तरिक राष्ट्रियताको बैज्ञानिक व्यवस्थापनकै निम्ति पहिचान आधारित संघीयताको मुद्दा स्थापित गरिएको हो, जसको यथोचित सम्बोधन जरुरी छ ।
२. धारा ७ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ ।’ भर्खरै बनेपाको प्रहरी थानामा तामाङ परिवारका एक युवा थुनिए । भेट्न आएकी उनकी आमाले तामाङ भाषामा बोलिन् । तर, प्रहरीले ‘नेपालीमा बोल्’ भनेर ती आमालाई हप्काए । बिचरा आमा नेपालीमा बोल्न नसकेपछि डाँको छाडेर रुँदै घर फर्किइन् । छोरा हिरासतमै रोइरहृयो । नयाँ संविधानले त्यस्तो अमानवीय अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।
३. धारा ८ को राष्ट्रिय झन्डामा नयाँ अग्रगामी भावको व्यवस्था गर्नुर्पर्छ । पुरानो झन्डाले प्रतिगमन हावी भएको भाव दिन्छ ।
४. धारा ९ को राष्ट्रिय गान इत्यादी र अनुसूची २ मा ‘जय जय नेपाल’को सट्टा ‘गणतन्त्र नेपाल’ हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनावर गाई हटाउनुपर्छ ।
५. धारा २१ को मौलिक हकमा ‘समानुपातिक समावेशी अधिकारको हक’ अनिवार्य थप गर्नुपर्छ । जसले, मात्र राज्यसत्तामा सबै जाति समुदायको साझेदारी सुनिश्चित गर्छ ।
६. धारा ३१ को मस्यौदामा धर्मनिरिपेक्ष राज्यको प्रावधान ठिक छ । तर, कत्तिपय देवी देवताको चित्त बुझाउन यदि धर्मनिरिपेक्षताको विकल्प खोज्ने हो भने संविधानमा धर्मबारे कुनै उल्लेख नै नगर्नु उपयुक्त हुने छ ।
७. धारा ३४ को शोषणविरुद्धको हकमा ‘प्रत्येक व्यक्ति’पछि ‘समुदाय तथा उत्पीडित वर्गलाई शोषणविरुद्धको हक’ थप गर्नुपर्छ ।
८. धारा ६० को राज्यको संरचनामा ‘प्रदेश’ हटाउने र त्यस स्थानमा ‘राज्य’ भन्ने हुनुपर्छ । गाउँ र नगरको भेद हटाइ स्थानीय तहलाई ‘जिल्ला’ भन्ने हुनुपर्छ । धारा १६० देखि १८७ सम्म एवं १९३ देखि २०४ सम्म र अन्यत्र समेत भएको प्रदेश नाम हटाएर राज्य लेखिनुपर्छ ।
९. धारा ७९ को मन्त्रीपरिषदको गठनमा एक उप-धारा थप गरि ‘राज्यका सबै तहको कार्यकारिणी पूर्ण समानुपातिक समावेशी हुनेछ’ थप गर्नुपर्छ । जसले, संसदीय शासकीय स्वरुप र मिश्रति निर्वाचन प्रणालीबाट उत्पन्न क्षेतिको आवश्यक पुर्ति गर्छ ।
१०. धारा ८८ को ‘खस आर्य’को अनावश्यक स्पष्टिकरण-परिभाषा हटाउनुपर्छ ।
११. धारा १३० मा सथानीय निकायलाई जिल्ला भनिएको अवस्थामा मात्र ‘जिल्ला अदालत’ हुन सक्छ । अन्यथा स्थानीय अदालत हुनुपर्छ । न्यायपालिकाबिनाको स्थानीय सरकारको औचित्य पुस्टि हुन सक्दैन ।
१२. धारा १४४ मा ‘उच्च अदालत’ हटाएर ‘राज्य अदालत’को प्रावधान राख्नुपर्छ ।
१३. धारा १६० को प्रादेशिक कार्यपालिकामा प्रस्तावित ‘प्रमुख’लाई ‘गभर्नर’ र ‘मुख्य मन्त्री’को सट्टा ‘प्रमुख’ वा ‘राज्यमन्त्री’ हुनुपर्छ । संघीय तथा मातहत सरकारमा राज्यमन्त्रीको व्यवस्था हटाउन सकिन्छ ।
१४. धारा २१२ मा ‘गाउँ-नगर’को सट्टा ‘जिल्ला’ राख्ने र ‘बालिग मताधिकारको आधारमा स्थानीय प्रमुख, उप- प्रमुख र सदस्य निर्वाचनको लोकातान्त्रिक व्यवस्था’ हुनुपर्छ ।
१५. संघीय तहको सेना परिचालन सम्बन्धी कार्यबाहेक अन्य सबै आयोगहरु राज्य तहमासमेत हुनुपर्छ । स्थानीय निकायको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राज्य सरकार मातहत हुनुपर्छ ।
१६. धारा १६४ को राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘थ्रेस होल्ड’ अनिवार्य राख्नुपर्छ ।
१७. धारा २९६ को नाममा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान’ हुनुपर्छ । बिशेष संरचनाको सूची राज्य तथा स्थानीयबीचको हुनुपर्छ ।
केही बिश्लेषण
१. लिपुलेकबारे नेकपा एमालेको सचिवले ‘लिपुलेक लान्छौ भने दार्जीलिङ फिर्ता देऊ’ भने । तर, हाम्रो बिश्लेषणमा राष्ट्रिय जनावर गाई राखिएको अवस्थामा दार्जीलिङ किमार्थ नेपालमा फिर्ता हुन सक्दैन । किनभने, दार्जिलिङको बजारमा गाई-गोरुको सार्वजनिक गोस्खान हुन्छ । संविधानमा हिन्दु राज्य, कथित धार्मिक स्वतन्त्रता वा जनावर गाई राखिसकेपछि दार्जीलिङको खुला समाज नेपालमा कसरी फिर्ता हुन्छ ?
हिन्दु धर्मग्रन्थ ऋगवेदमा ‘कइली बाछीको मासु खायो भने … औषधि हुन्छ, सेतो बाछी, रातो बाछी, कालो बाछी, प्वाँले बाछीको मासु खायो भने … औषधि हुन्छ’ भनेर प्रस्ट लेखिएको छ भने बलिदानबाट निर्माण गरिने संविधानमा आदिवासीलाई लडेर मरेको गाई-गोरुको मासु खाएवापत जेल हाल्ने प्रावधान फेरि किन राख्ने ? तामाङ इलाकामा गाई-गोरुको मासु फेला पर्यो भने ६ महिनापछि सुत्केरी हुने महिलाको नाममा दुई धार्नि मासु ल्याएर राख्ने गरिन्छ । जुन, सुत्केरीलाई खुवायो भने लाभ गर्छ भन्ने परम्परा छ । अतः जनावर गाईको सम्बन्धमा मानव अधिकार र महिला अधिकारकर्मीहरु बोल्नुपर्छ पर्दैन ?
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी पल्टनको नाम हिन्दु देवी-देवताको नामबाट राखिएको छ । त्यसैले हुन सक्छ, सेना र प्रहरीमा मुस्लिमहरु छैनन् । अब सेना र सशस्त्र प्रहरीको संरचनालाई कसरी राष्ट्रिय चरित्रको भन्ने ? यसको ठीक सम्बोधन हुनुपर्छ ।
नयाँ संविधानका अतिरिक्त आसन्न जनगणनामा कम्युनिष्टहरुले पनि आस्थाको परिचय उल्लेख गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । निर्वाचन परिणामको आधारमा नेपालमा करिब दुई तिहाई हँसिया हथौडाको झन्डा बोक्नेहरु देखिएपछि यो पक्षको पनि सम्मानित स्थान हुनुपर्छ ।
२. प्रदेश हटाएर ‘राज्य’ पदावली किन लेख्ने ?
वास्तवमा आत्मनिर्णयको अधिकार भन्नेले नै प्रदेश कि प्रदेशको नारा दिएर यहाँ बिगारेको छ । आत्मनिर्णयको त कुरै नगरौं, प्रदेश पदावली कुनै राजनीतिक इकाइ अभिव्यक्त गर्न लायक पदावली होइन । अतः केन्द्रमा संघीय राज्य र मातहतमा स्वायत्त राज्यको प्रावधानले साझेदारी आधारित संघीयता प्रस्ट अभिव्यक्त गर्दछ ।
३ स्थानीय निकायलाई ‘जिल्ला’ भन्नुपर्छ
अर्थ-राजनीतिक परिभाषाले कृषि उत्पादन निर्भर इलाकालाई गाउँ र गैरकृषि उत्पादन निर्भर इलाकालाई नगर भन्दछ । यस आधारमा राजधानी काठमाडौं पनि वास्तवमा नगर बनेको स्थिति होइन । किनकि, काठमाडौंमा अधिकांश घर भएका मानिसहरुको मधेस, पहाड वा हिमाली क्षेत्रमा कृषि-जमिन छ । अतः काठमाडौंलगायत नेपालमा शहरहरु छन्, तर ती किमार्थ नगर होइनन् । यसर्थ गाउँपालिका र नगरपालिकाको विभेदमा समाजलाई दमन गर्नु हुँदैन । त्यस अतिरिक्त अर्थमन्त्रीको बजेडमा आपसमा गाभिने गाउँहरुलाई अढाई करोडसम्म बजेड उपलब्ध गराउने घोषणा ठिक छ । तर, गाभिने गाउँको स्थानीय तहको नाममा गाउँ नै राखेसम्म ती गाभिन तयार हुने छैनन् । त्यसैले जिल्ला पदावलीमा स्थानीय निकाय पुनः संरचना गर्नाले जनसमुदायको मनोविज्ञानमा बढोत्तरी आउने हुनाले अधिक गाउँहरु गाभ्नसहज हुनेछ ।
४. संविधानमा खस आर्य उल्लेख गर्नु हुँदैन
नेपाली खस-ब्राहृमणहरुले आफूलाई त्यत्ति कमजोर ठान्नु हुँदैन, जब कि संविधानमा नलेख्ने वित्तिकै खस-ब्राहृमणको सत्यानाश हुनेछ ! नेपाली समाजमा कसैले कसैलाई निषेध गरेर होइन, विद्यमान अस्तित्वमा रहेका सबै समुदायबीचको साझेदारीले मात्र शान्ति र समृद्धि सम्भव हुन्छ । पशिचान र समानुपातिक समावेशी अधिकारको पक्षले पनि खस-ब्राहृमणलाई निषेध गर्न खोजेको पाइँदैन ।
५. सीमांकनले क्रिमिया जन्माउने आतंक
वनमन्त्री महेश आचार्यले एउटा तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने एक ठुलै नेता, खासगरी एकल मधेसी क्लस्टर निकाल्यो भने त्यो क्रिमिया बन्छ, क्रिमिया युक्रेनमा बस्दै बस्दैन, भनेर आतंकित छन् । ती नेताको आतंक हटाउने जिम्मा उपेन्द्र यादवको हुनुपर्छ । अन्यथा संघीयताविरोधी कमल थापादेखि नेत्रविक्रम चन्दसम्मको संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नदिने प्रपञ्चलाई मात्र लाभ पुग्ने हुन्छ ।
६. संघीय इकाइको नामाकरण
हामीले चाहेको हाता-हाती हो । तर, संविधानसभाको राजनीतिक शक्ति सन्तलनले संविधानसभाबाट संघीय संविधान निर्माण गर्ने हो भने किस्ताबन्दी स्वीकार गर्नु परेको छ । जसलाई, प्रगतिशील कदमकै रुपमा लिनुपर्छ । अतः राज्यसभाले संघीय इकाइको नामाकरण गर्ने प्रक्रियालाई जनवादी अर्थात् लोकतान्त्रिक नै मान्नुपर्छ । पुँजीवादी जनवादको व्याख्याता अब्राहम लिंकनको जनताद्वारा जनताले जनताका निम्ति एवं माओ-त्सेतुङको जनदिशा प्रयोग दुवै शास्त्रीय परिभाषामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको राज्यसभाले आˆनो नामाकरण गर्ने प्रावधान सही छ ।
७. इतिहासको शिक्षा
प्रथम संविधानसभाको अन्तिम समयमा यो गोपाल किरातीले उग्रवामपन्थी गल्ति गरेको थियो । चार दिन मात्र संविधानसभाको म्याद रहेको बेला केन्द्रीय समितिसम्मका सभासदहरुको बैठक सिंहदरबारमा बोलाइयो । अध्यक्ष प्रचण्डले स्थितिको रिपोर्ट गरेर ‘के गर्ने ? सुझाव दिनुस’ भन्नुभयो । धेरै नेता सभासदहरुले बीचको कुरा राख्नुभयो । तर, यो किरातीले डटेर भनियो कि ‘जनताको मुद्दा छोड्न पाइँदैन, जनताको मुद्दा नछोडेपछि यस्तो संविधान कत्ति लेखिन्छ कत्ति !’
त्यसपछि स्थिति हामीले भनेजस्तै भयो अर्थात् पार्टीले मुद्दा छोडेन । परन्त, जनताको मुद्दा पटक्कै नछोडेको एकीकृत नेकपा माओवादी दोस्रो संविधानसभामा गएगुज्रेको तेस्रो पार्टी बन्यो । मधेशवादी दलहरु र अशोक राईको पनि पूर्व अवस्था सम्भव भएन । क्रान्तिकारी वस्तुनिष्ठ भएर इतिहासको त्यो निर्मम शिक्षाबाट प्रशिक्षित हुन एकदम जरुरी छ ।
अन्त्यमा, मानिसका मूलतः तीन प्रवृत्ति हुन्छन् । ती वाम, मध्य र दक्षिण प्रवृत्ति हुन् । हिन्दु राज्य, जनावर गाई, अखण्ड सुदुरपश्चिम, नौ जिल्लाको लिम्बुवान तथा एक मधेश प्रदेशको अडान लिने काम दक्षिणपन्थी हुनेछ । जसले, संविधान निर्माण कार्य विथोलेर अन्ततः ‘नाति राजा’ फर्काउँछ ।
मस्यौदामा जे छ, त्यसको ठीक र बेठीक नछुटयाउने वा उदासीन रहने प्रवृत्ति मध्यपन्थी हो भने समाजवादमा मात्र प्राप्त गरिने जनअधिकार यहीँ लोकतान्त्रिक संविधानबाट खोज्ने, आफूलाई बाहेक अरुलाई नदेख्ने, मनोगतवादलाई उग्रवामपन्थी प्रवृत्ति भन्नुपर्छ । वाम र दक्षिण प्रवृत्ति अन्ततः एकै ठाउँमा पुग्दछन् । जस्तो अहिले मस्यौदाविरुद्ध कमल थापा, खुमबहादुर खड्का र नेत्रविक्रम चन्दको एउटै नारा बन्न पुगेको छ ।
(किराती एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य हुन्)
0 comments
Write Down Your Responses