६०१ को होइन, आठ सय ५० को भेडीगोठ बन्ने भो त !
- ठाकुर गैरे
निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि नै नेपालको राजनीतिक विकासक्रम सुरु भएको पाइन्छ । राणाशासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउन गरिएको आन्दोलन, त्यसपछि निरंकुश राजतन्त्रसँगको पटक–पटकको संघर्ष, ०४६ को जनआन्दोलन र ०६२/६३ को राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिहरूबाट आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिक भएका छौँ । हामी स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका मालिक भएका छौँ । मुलुकलाई यो तहसम्म ल्याइपुर्याउनका लागि पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, बिपी कोइराला, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंहलगायत नेताहरूले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक छ । साथसाथै, यो राजनीतिक परिवर्तनको अभियानमा हजारौँ अग्रजले योगदान गर्नुभएको छ । थुप्रैले देश र जनताका खातिर आफूलाई बलिदानसमेत गर्नुभएको छ ।
०६२/६३ को आन्दोलनपछि देशले एउटा नयाँ बाटो लियो । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सम्पूर्ण नेपाली जनताका अधिकारसहितको नयाँ संविधान बनाउने र मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउन संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । तर, पहिलो संविधानसभा सफल हुन सकेन । देशलाई निकास दिन दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो संविधानसभाले आफैँले तय र प्रतिबद्धता गरेको माघ ८ को म्यादमा संविधान दिन सकेन । यद्यपि अहिले संविधानसभा हाम्रो अगाडि क्रियाशील छ र साउनको अन्त्यसम्ममा यो देशले नयाँ संविधान प्राप्त गर्ने एउटा सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह भइरहेको छ । भर्खरै मुख्य दलहरूबीच भएको सहमति र मस्यौदा संविधानका क्रममा देखापरेको सफलताले थप आशा जगाएको छ ।
पहिलो संविधानसभामा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलन थियो, त्यसले संविधान दिन सकेन भन्ने तर्कहरू बलशाली रुपमा आए । र, दोस्रो संविधानसभाले पुरानो शक्ति सन्तुलनमा एक प्रकारको फेरबदल पनि ल्यायो । यो नयाँ शक्ति सन्तुलनले पनि संविधान बन्छ भन्ने परिस्थिति बन्न सकेको थिएन । तर, निर्वाचनमा जानुअघि दलहरूले खास–खास प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यही प्रतिबद्धताअनुरुप देश अगाडि बढ्छ भन्न सकिने स्थिति पनि थिएन । दोस्रो संविधानसभापछि परिवर्तित शक्तिले जनताको बीचमा गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम कार्य गरेका हुन्थे भने गत ८ माघमै संविधान बन्ने थियो । तर, दलहरूबीचको आ–आफ्नै अडान र दलहरूभित्र नै यदाकदा देखापर्ने असमझदारीका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन । देशमा निराशा, अराजकता, अस्थिरता बढ्दै थियो । निकासका सम्भावनाहरू भन्दा द्वन्द्वका पक्षहरू बलिया बन्दै गइरहेका थिए ।
जब १२ वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्पले देशमा ठूलो जनधनको क्षति गर्यो, यो क्षतिबाट मुक्त हुन सारा नेपाली जनतामा एकताको भावना जागृत भयो । राजनीतिक दलहरू पनि एक ठाउँमा उभिए । देशमाथि विपत्ति आइपरेका बेला सम्पूर्ण नेपाली, राजनीतिक दल सबै एक ठाउँमा आउनु स्वाभाविक थियो र भयो पनि ।
मुढे अडान लिएर बसेका नेताहरूको मनस्थितिलाई पनि यो भूकम्पले भत्काइदियो । दलहरूबीच र दलहरूभित्रका गुटबन्दीबीच रहेका मनमुटाव हटेर अनेकताहरूलाई एकतामा बदलिदियो । जसले दलहरूबीच साझा संकल्प गर्ने परिस्थिति बन्यो । सँगसँगै यसलाई बल पुर्याउने हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव साथै देशभित्रै पनि जनताको पंक्तिबाट नयाँ प्रकृतिको दबाब सिर्जना भयो । यिनै कारणले अहिले दलहरूबीच सहमति भएर संविधान बन्ने वातावरण बनेको छ । हिजो संविधान बनाउनेभन्दा विद्रोहको नेतृत्व गर्न उन्मुख दललाई पनि अहिले एक प्रकारको सुरक्षित अवतरणको वातावरण बनेको छ भने हिजो दुईतिहाइ बहुमतको आडमा संविधान जारी गर्न लागेको शक्तिलाई पनि अरू जिम्मेवारी बोधका साथ उभिन शक्ति मिलेको छ । यो विकसित परिस्थितिमा संविधान बन्ने मात्र होइन, भविष्यसमेत उज्ज्वल देखिएको छ ।
यद्यपि संविधानसभाबाट जुन तहको संविधान बन्ने अपेक्षा आमजनताले गरेका थिए, त्यो अहिले नै पूरा हुने भन्ने देखिएको छैन । हिजोका आन्दोलनका म्यान्डेट, स्प्रिटलाई बोकेर संविधान बन्ने पूर्णविश्वास दिलाउन दलहरूले सकिरहेका छैनन् । नयाँ बन्ने संविधानले सहिदको रगतको सम्मान गर्छ कि गर्दैन, अस्पतालमा रहेका घाइतेको भावनालाई समेट्छ कि समेट्दैन, शोषित–उत्पीडित, महिला, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका जनताको हक–अधिकार स्थापित गर्छ कि गर्दैन भन्ने शंकाहरू यथावत छन् । यद्यपि अहिले कम्तीमा मुलुकमा ०६२/६३ को क्रान्तिलाई संस्थागत गर्ने गर्ने परिस्थिति बनेको छ, यो नै सकारात्मक पक्ष हो । नयाँ संविधानमा समेटिने मुख्य विषय देशलाई संघीयतामा लैजाने, संघीयतामा जाँदा पहिचान र सामथ्र्यलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने नै हो । यो हिजो राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता पनि हो, यही नै सबैको साझा संकल्प बन्नुपर्छ ।
आज हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ । हिजो नमिलेको प्रदेश संख्याको विषय टुंगो लागिसकेको छ । हामी आठ प्रदेशमा जाँदै छौँ । अहिले हाम्रो देशको सामथ्र्यको पक्ष कमजोर छ । भूकम्प जाँदा हामीले कतिपय स्थानमा हप्तौँ, १५औँ दिनसम्म एउटा पाल दिन सकेनौँ । भूकम्पका कारण मानवीय र भौतिक क्षति बेहोरेका परिवारलाई समयमै राहत दिन सकेनौँ । उद्धार गर्न सकेनौँ । भूकम्पका त्रासका कारण घरबाहिर निस्केका जनतालाई दालभात खाने व्यवस्था गर्न सकेनौँ । हाम्रो देशमा कुनै पनि बेला विनाशकारी भूकम्प आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उद्धार राहतको निम्ति आवश्यक तयारी गरेका रहेनछौँ भन्ने आज प्रमाणित भएको छ । यसले पनि हाम्रो देशमा प्रदेशहरूको संख्या कम बनाउनुपर्छ भन्ने नै बुझ्नुपर्छ । आजसम्म हामी धेरैले भन्दै आएका छौँ कि सभासद धेरै भए, यो ६०१ को भेडीगोठलाई पाल्ने ताकत हाम्रो देशको छैन भन्ने अभिव्यक्ति धेरै नेताहरूको मुखबाट सुन्दै आएका पनि हौँ । पार्टीहरूले लिखित, मौखिक रुपमा यो कुरा भन्दै आएका पनि थिए । तर, आज आठ प्रदेश बनाउने जुन सहमति भएको छ र केन्द्र र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको संख्या जुन निर्धारण भएको छ, त्यसले संविधान बनेपछि ६ सय होइन, योभन्दा ठूलो बन्ने देखिएको छ ।
केन्द्रीय सदन, स्थानीय सदन, राष्ट्रियसभासमेत गर्दा झन्डै साढे आठ सय सांसद हुने देखिएको छ । यति ठूलो संख्याको सदनलाई हाम्रो राज्यको स्रोत–साधनले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्न अझै जीवित छ । विकास निर्माणका क्षेत्रमा त हामीले अझ धेरै गर्न बाँकी नै छ । तलब–भत्तामै देशको बजेट सिध्याउने खेल त हुने होइन ? यो प्रश्न हामी हाम्रा अगाडि छ ।
केन्द्रीय सदन, स्थानीय सदन, राष्ट्रियसभासमेत गर्दा झन्डै साढे आठ सय सांसद हुने देखिएको छ । यति ठूलो संख्याको सदनलाई हाम्रो राज्यको स्रोत–साधनले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्न अझै जीवित छ । विकास निर्माणका क्षेत्रमा त हामीले अझ धेरै गर्न बाँकी नै छ । तलब–भत्तामै देशको बजेट सिध्याउने खेल त हुने होइन ? यो प्रश्न हामी हाम्रा अगाडि छ ।
शासकीय स्वरुपको विषय पनि हिजोका दिनमा दलहरूबीच लामो विवादको विषय बन्यो । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीका तस्बिर झुन्डिएका छन् । तर, ती कसैले पनि पाँच वर्ष निरन्तर नेतृत्व गर्न पाएनन् । हाम्रो देश विकास नहुनुमा स्थिर सरकार नहुनुु पनि हो । किनभने, सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा देशले धेरै समय खर्चेको छ । यो संसदीय प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रियाका कारण सिर्जित समस्या हो । देशमा स्थिर शासन ल्याई विकासको गतिमा अघि बढ्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै आवश्यक हो । तर, अहिले त्यस्तो हुन सकेन । संसदले नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने सहमति गरिएको छ । यसले स्थिरता र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन ।
आमाको नाममा नागरिकता, शिक्षा–स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषयमा पनि जनताहरू आश्वस्त हुन नसकिरहेको देखिन्छ । जेहोस्, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुने कुरा नै आजको दिनमा धेरै ठूलो उपलब्धि हुने अवस्थामा हामी छौँ । संविधानसभाबाट संविधान बन्नै सक्दैन भन्ने तर्कहरू अहिले खण्डित हुँदै छन् ।
संविधानपछिको गति
संविधान निर्माणसँगै भूकम्पले क्षति पुर्याएको भौतिक संरचना निर्माण र देशैभरिका जीर्ण संरचनाको नवनिर्माणमा लाग्नुपर्नेछ । देशमा विनाशकारी भूकम्पले जनताका घर, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र पुरातात्त्विक महत्वका सम्पदा भत्केका छन् । सबैभन्दा पहिले भत्केका संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि देशैभरिका जनताका घर जीर्ण अवस्थामा छन्, तीनलाई पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । तत्कालको आवश्यकता भनेको घरबास गुमाएका जनतालाई अस्थायी बासको व्यवस्था नै हो । वर्षात्को समयमा हुन सक्ने थप संकटको व्यवस्थापनका लागि सरकार सम्पूर्ण तयारीका साथ रहनु अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
योपछि सिंगो देशकै नवनिर्माणको काममा जुट्नुपर्छ । देश भूकम्पीय जोखिममा मात्रै नभएर बाढीपहिरोको जोखिममा पनि छ । अब भौगर्भिक अध्ययन गरेर बस्ती बसाउनुपर्छ । हाम्रा ग्रामीण भेगमा छिरलिएका बस्ती छन् । जहाँ आधारभूत सुविधा पुर्याउन गाह्रो छ । त्यस्ता बस्तीलाई एकै ठाउँमा राखेर पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने छ । यसका लागि सरकारसँग स्पष्ट भूउपयोगको नीति र योजना हुनुपर्छ । अहिले पुनर्निर्माणका लागि सरकारले बनाएको प्राधिकरणसँग स्पष्ट नीति, योजना र बजेटको बन्दोबस्त आवश्यक छ ।
हामी हाम्रै मौलिक स्रोत र साधनले अघि बढ्नुपर्छ
नवनिर्माण र आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढ्न हामीसँग प्रशस्त स्रोत–साधन छन् । यो विपतको घडीमा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूसँग सहयोग लिनु सामान्य नै हो । हामीले भीख मागेका होइनौँ । विपतमा परेका बेला सहयोग गर्नु छिमेकी राष्ट्रहरूको कर्तत्व पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका हैसियतले सहयोग प्राप्त गर्नु हाम्रो अधिकार नै हो ।
फेरि पनि हामीले हाम्रो आफ्नै योजना, श्रम र स्रोतको प्रयोग गरी देशको नवनिर्माण गर्ने हो र गर्न सक्छौँ । हामीले आफैँले बनाएका योजना सम्पन्न गर्नका लागि विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोग लिने सक्छौँ । तर, उनीहरूका सर्तहरू हामीलाई मन्जुर हुने छैनन् ।
हाम्रै स्रोत–साधनको समुचित प्रयोगले पनि हामीले देश बनाउन सक्छौँ । जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका आर्थिक गतिविधि गर्न सक्छौँ । यसका लागि हाम्रो मुख्य आधार कृषि नै हो । हामीले अब कृषिलाई आधुनिक प्रणालीमा लैजानु आवश्यक छ ।
हामीसँग प्रशस्त नदीनाला छन् । हामीले जलस्रोतको उपयोग गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छौँ, बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सक्छौँ । विद्यमान लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने मात्र होइन, यसको बिक्रीमार्फत ठूलो धनराशि आर्जन गर्न सक्छौँ ।
जडीबुटी पनि हाम्रो सम्पत्ति हो । हाम्रा हिमाली भेगमा बहुमूल्य जडीबुटी छन् । जडीबुटीको प्रवद्र्धन र प्रशोधन गरेर पनि हामीले आम्दानीका स्रोतहरू वृद्धि गर्न सक्छौँ । त्यस्तै, अर्को राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत भनेको पर्यटन हो । यसलाई हामी राष्ट्रिय उद्योगको रुपमा विकास गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हाम्रो देशमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सुन्दर हिमाल, पहाड र समथर भूभागदेखि तालतलैया छन् । हाम्रा संस्कृति पनि पर्यटकीय हिसाबले ज्यादै महत्वपूर्ण छन् । पर्यटन क्षेत्रलाई संकट क्षेत्र घोषणा गरेर होइन, प्रवद्र्धन गरेर मात्र विकास गर्न सकिन्छ ।
कृषि क्षेत्र हाम्रो देश विकासको मेरुदण्ड नै हो । खाद्यवस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने गरी कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । हाम्रो कृषि क्षेत्र स्वयं पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो । यसलाई अझ बढी वैज्ञानिक, व्यावसायिक साथै अग्र्यानिक बनाउन आवश्यक छ ।
नयाँ संविधानको घोषणासँगै मुलुक न्यायसहितको आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन जरुरी छ । नयाँ संविधानका प्रावधानले जनताबीचको सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन सक्षम हुनुपर्छ । संविधानले समाजवादका आर्थिक आधार तयार हुने राष्ट्रिय पुँजीको विकासको बाटो खोल्नुपर्छ ।
राजनीति देश विकासको मुख्य नीति हो । दलहरू जनताका मुख्य प्रतिनिधि हुन् । अतः राजनीति सही हुनुपर्छ । दलहरू जनताप्रति सम्पूर्ण रुपले उत्तरदायी बन्न सक्नुपर्छ । दलहरू बीचको अनेकता, दलहरू स्वयं आफूभित्रको बेमेल, गुटबन्दीपूर्ण अवस्थाले समाजमा दलहरूलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, देशको राष्ट्रियता र जनताको एकतालाई नै कमजोर बनाउँछ । दलहरू आफ्नो नीति, विधि–विधान र पद्धतिसंगत चल्नु अनिवार्य छ । अन्यथा कुनै पनि योजना लागू हुन सक्दैनन् । दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुन्छ । देशमा अराजकता, गुन्डागर्दी मौलाउँछ । दलहरूभित्र व्यक्ति हाबी हुने, धनसम्पत्तिवालाहरू हाबी हुने परिस्थितिको विकास हुन्छ परिणाम हाम्रो राष्ट्र कमजोर बन्दै जान्छ । यस्तो हुन नदिन दलहरू अझ बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । आशा गरौं, नयाँ बन्ने संविधानले कम्तीमा विधिको शासन स्थापित गर्नेछ ।
0 comments
Write Down Your Responses