एमाअाेवादी नेता अन्नतले भने, मस्याैदा पास हुँदैन ।
‘प्रचण्डको शीर झुकाएर ओली प्रधानमन्त्री बन्न गाह्रो छ’
एमाओवादी नेतृत्वले गल्ती गर्यो, तर पार्टी नछाडौं
२५ साउन, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ६ प्रदेशमा सहमति गरेपछि पार्टी सचिव वर्षमान पुन रिसाएका छन् । एमालेको एजेण्डामा सही गरिएको भन्दै उनीलगायतका नेताले प्रचण्डलाई लिखितरुपमै असन्तुष्टि पत्र बझाइसकेका छन् ।
यसै विषयमा कुरा गर्नेक्रममा अनलाइनखबरले वर्षमानलाई प्रश्न गर्यो- ‘एमालेको एजेन्डामा सही गरेर गुन लगाइसक्नुभयो, अब बाँकी गुनचाँहि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर तिर्न बाँकी रह्यो हैन ?’ जवाफमा उनले एमाओवादी, जनजाति उत्पीडित जनताको अपमान गरेका कारण अब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले त देशका सबै जातजाति र समुदायको विश्वास जित्न सक्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताए ।
एमाओवादीले एमालेको एजेण्डामा झुकेर ६ प्रदेशमा सहमति गर्यो भन्ने तपाईकै पार्टीभित्रबाट गुनासो आइरहेको छ नि ? तपाई यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो गुनासो हामीले पनि सुनेका छौं । खासगरी हाम्रो पहिले १४ र १० प्रदेशमा अडान हो । १६ बुँदेमा ८ प्रदेशसम्म सहमति भएको थियो । र, अहिले संयुक्त पहिचान हुन्छ र जातीय समुदायको क्लस्टर मिल्छ भने ६ प्रदेश पनि ठीक छ भन्ने छलफल भएर ६ प्रदेशको निश्कर्ष आएको हो । तर, ६ प्रदेश बनाउँदा जसरी एमालेको विगतको अडान हो, एमालेको अडान अनुसारका बनाइयो । यसले केही भ्रमहरु सिर्जना भएका छन् । त्यसैले हामीले पनि भनेका छौं यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
भनेपछि यो ६ प्रदेश महेन्द्रकालीन पाँच विकास क्षेत्र जस्तै देखियो ?
हेर्दा त्यस्तै देखिएको छ । विकास क्षेत्रहरुकै मोटामोटी ढर्रामा छ । तर, यसभित्र एउटा सिद्धान्त के छ भने उत्पीडित जाति र समुदायको पहिचानका साथै साइज अनुसार सामर्थ्य पनि पुगोस् । त्यो चल्न सक्ने र सुगम पनि होस् । भौगोलिक निकटता पनि होस् भन्ने हो । हामीले यही पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
तर, कोसिस गर्दौ गर्दै पनि पूर्वी तराईका केही जिल्ला, पश्चिम तराईका केही र राप्ती लुम्बिनी धौलागिरीका पहाडहरुमा देखिने गरी नेताहरुका स्वार्थ प्रकट भएका छन् । र, त्यहाँ यो सिद्धान्त उल्लंघन गरिएको हुनाले जनताको मनमा, कार्यकर्ताहरुमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।
तराईमा मधेसी समुदायले, कैलाली कञ्चनपुरमा थारुहरुले, कर्णालीबासी र धौलागिरी राप्तीका जनताले समेत विरोध गरिरहेको अवस्था छ, यो आन्दोलनलाई एमाओवादीको समर्थन छ कि छैन ?
हामीले पार्टीको तर्फबाट कैलाली कञ्चनपुरको थारु बहुल क्षेत्रलाई थरुहट प्रदेशमै राख्नुपर्छ भनेर फरक मत राखेका छौं । झापा, मोरङ सुनसरीको मधेस बहुल क्षेत्रलाई क्लस्टर मिलाएर सम्बोधन गरिनुपर्छ, मधेस प्रदेश या अलग प्रदेश, कसरी हुन्छ त्यसरी गर्नुपर्छ ।
शीर्षनेताले ६ प्रदेशको सहमति भइसकेपछि तपाई प्रचण्ड बाबुरामसँग रिसाउनुभएको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
व्यक्तिगतरुपमा भन्नुभन्दा पनि मलगायत जनार्दन जी, पासाङ जी, गणेशमान जी, महेन्द्रबहादुर शाहीजीलगायतका जिम्मेवार साथीहरुले पार्टीभित्र आफ्नो कुरा राखेका छौं । फरक मत पनि राखेका छौं । हाम्रो भनाइ छ कि लुम्बिनी र राप्तीका पहाडहरुमा हिजो कुनै विवाद थिएन । एमालेका साथीहरुको एजेन्डामा मात्रै थियो । पहिलो संविधानसभामा पनि विवाद थिएन, दोस्रो संविधानसभामा पनि विवाद थिएन र अहिले जनमत संकलनमा पनि विवाद थिएन । एमाले र कांग्रेसले चाहिँ ठाडो हुनुपर्छ भनेका थिए । तर, जनमत संकलनसम्म पनि नउठेको कुरोलाई नेताहरुले एकाएक सरप्राइज्ड ढंगले जुन निर्णय गर्नुभयो, यसको हामीले विरोध गरेका छौं । यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेका छौं । अरु तराई मधेसका केही जिल्लाहरुका अतिरिक्त क्षेत्रहरुको मिलाउनुपर्छ भनेका छौं ।
कर्णालीका जनताले पनि मानेनन् हैन ६ प्रदेश ? त्यहाँ पनि त विरोधमा आवाज देखियो नि ?
कर्णाली अधिकारको सुनिश्चितता देखिने गरी हुनुपर्थ्यो । त्यहाँ पनि अहिले सेती, महाकाली, भेरी, कर्णाली मिसाउनाले फेरि कर्णाली उत्पीडित भएको छ । हिजो काठमाडौंको शासन थियो, आज कैलाली र कञ्चनपुरको शासन हुन्छ कि भनेर त्यहाँका जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।
अहिलेको सीमांकनलाई परिमार्जन गरियो भने विवाद समाधान हुन्छ त ?
यी केही देखिएका कुराहरुलाई सम्बोधन गरियो भने ठ्याक्कै भनेजस्तो नभएता पनि महेन्द्रपथीय खालको नहुने गरी संयुक्त पहिचानका आधारमा ६ प्रदेश बनाउन सकिन्छ । र, यसमा पहिचान पनि छ र सामर्थ्य पनि छ भनेर आम जनताका वीचमा लगेर स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।
तपाईहरुले आफ्नो असहमति सम्वादसमितिमा मात्रै शुझाउनुभएको कि पार्टीमा पनि ?
केही सभासद साथीहरुले सम्वाद समितिमा दिनुभएको छ । हामी केही जिम्मेवार साथीहरुले पार्टीमा बुझाएका छौं । संख्या बढाएर धेरै साथीहरुले दिने भन्दा पनि मगरात, तमुवान, हरुहट लगायत जहाँ जहाँ अलि विवाद देखियो, राम्रोसँग मेटिएन र नेताका स्वार्थ देखिए, कसैको एजेन्डामा गएको जस्तो देखियो, त्यहाँका साथीहरुले आफ्नो विमति पार्टीमा राखेका छौं ।
तर, थारु, मधेसी, कर्णालीबासी र जनजातिले आन्दोलन गरे पनि अब ६ प्रदेशको सीमांकनसहितको संविधान आउन कसैले रोक्न सक्ला र अब ?
एउटा त मस्यौदा पासै हुँदैन । पास हुन पनि धेरै गाह्रो छ । त्यहाँ अझै धेरै प्रक्रिया छ । संविधानसभा बाँकी छ । विषयगत समितिहरुमा बाँकी छ । बाहिर जनताले सडकमा आवाज उठाउन लागिसके । मिडियामा आइसक्यो । त्यसैले यो कुरालाई नेताहरुले र पार्टीले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।
सम्बोधन भएन भने के हुन्छ ?
यदि यसलाई सम्बोधन नगरेर गयो भने विगतको अन्तरिम संविधान लागू हुन नसकेको जस्तै यसलाई तत्कालै परिमार्जन र संशोधन गर्नुपरेको जस्तै अवस्था आउँछ । त्यसैले यो सानो आवाज भर्खरै देखिएको छ तर यो एकदम आक्रोशपूर्ण छ । मधेसीले, जनजातिले सम्बिन्धत क्षेत्रका जनताहरुले, कर्णालीले र भेरीका जनताले जो व्यक्त गरेका छन्, यसलाई समयमै नेतृत्वले इगोका रुपमा नलिइकन जनताको आवाजहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
संविधान बनाउनासाथ आन्दोलन उठेपछि संशोधन गर्नुभन्दा अहिले नै परिमार्जन गरेर यी आवाजलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ । अस्ति विना सीमांकन संविधान आउँदा मधेसमा जनमत संकलन नै गर्न सकिएन । औपचारिकतामात्रै मात्रै पूरा गरियो । अहिले सीमांकन त भयो तर विकृत ढंगले ठाउँठाउँमा पार्टीगत स्वार्थ, नेतागत स्वार्थका कारण संघीयताको सिद्धान्त विपरीत स्वीकृत नर्म्स (सामर्थ्य र पहिचान) भन्दा बाहिर जाने काम भयो । यसलाई सच्याउनैपर्छ । सच्याइएन भने यो संविधान पास हुन पनि गाह्रो छ, लागू हुन पनि गाह्रो छ ।
तपाईहरुसँग सबै रिसाइसके अब एमाओवादीप्रति आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको विश्वास कसरी रहला ?
यसमा पार्टीभित्र आदिवासी जनजातिमात्रै होइन कि सबै नेताहरु ६ वटा प्रदेश हुँदा संयुक्त पहिचान हुने भन्नेमा एक थियौं । तुमवान-मगरात, नेवा-ताम्सालिङ, लिम्बुवान-किरात, थारुवान-अवध, मधेस अनि कर्णाली-सेती महाकाली यसरी बहुपहिचान देखिने गरी हुनुपर्छ भनेको हो । यसको वरिपरि सीमांकन गर्ने भनेको हो । तर, नेतृत्वबाट समग्र पार्टीकै नीति विपरीत सहमति भयो भन्ने नै हाम्रो भनाइ हो ।
नेताहरुले सहमति त गरिसके, अब के गुर्नहुन्छ ?
यो करेक्सन भएन भने पार्टी नेतृत्वमा पनि असन्तुष्टि हुन्छ । कार्यकर्तामा पनि हारको मानसिकता आउँछ । अरु कसैको एजेन्डा बोकिदिएकोजस्तो देखिन्छ । नेताहरुले हामीलाई झुक्याए । आठ वर्षको संविधानको बहसमा नआउने कुरो एकाएक दुई दिनमा झुक्याएर नेताहरुले गरे भन्दा असन्तुष्टि हुन्छ । यो आदिवासी जनजातिमा हुन्छ, मधेसीमा हुन्छ, थारुमा हुन्छ र समग्र पार्टीमा हुन्छ । झुक्याएर किन गर्ने ? बहस गरेर पार्टीको नीति ठीक रहेनछ भनेर बहस गर्नुपर्थ्यो । बहस नै नगरिकन जुन गरियो, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
पार्टीको नीति विपरीत सहमति भयो भन्नुभयो, यसबारे केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्नुहुन्न ?
हामीले असहमतिपत्र दिइसकेका छौं । भदौको पहिलो हप्ता पहिले नै केन्द्रीय समितिको बैठक निश्चित गरिएको छ, त्यसमा हामी कुरा राख्छौं । व्यवस्थित रुपले आफ्ना कुरा राख्छौं । नेतृत्वका पनि कुरा सुन्छौं । त्यसमा नेतृत्वलाई हामीले कन्भिन्स गर्छौं । पार्टीको नीति सम्झाउँछौं । आफ्नो तर्क छ भने उहाँहरुले पनि राख्नुहुन्छ ।
मानिसहरुले भन्न थालेका छन् कि अब एमाओवादी पार्टी फुट्छ । तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
हाम्रो पनि त्यही चिन्ता छ । विभिन्न कोणबाट पार्टी विश्रृंखलित हुन्छ कि ? थारु, जनजाति, मधेसीहरु एकातिर निस्कने, हिँड्ने खतरा छ । विभिन्न समूहहरु छन्, त्यसमा पनि केही हुन्छ कि भन्ने छ । तर, हामीले नेतृत्वसँग गर्ने संघर्ष भनेको नेतृत्वले गरेको गल्ती सच्याउने पार्टीभित्रैबाट हो । कोही पनि नेताले अलग हुने सोच्नुहुँदैन । पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई सच्याउने हो । नेतृत्वले गल्ती गर्दा नेतृत्वलाई निषेध हैन कि सच्याउनुपर्छ भनेर म लागिराखेको छु, हाम्रा साथीहरु लागिराखेका छौं ।
माओवादी अब पार्टी झनै सानो हुने हो कि ?
पार्टीहरु त साना ठूला भइराखेकै छन् । अहिले एकीकृत माओवादीमै बसेर बहस गर्नु, यसलाई सुधार्नु, यसलाई नयाँ बनाउनु र समग्रं उत्पीडित वर्ग र समुदायको एजेन्डा बोक्न लायक बनाउनु नै समग्र देहका लागि पनि र नेताहरुका लागि पनि हितमा हुन्छ ।
माओवादी सकिएला भन्ने कसैले सोचेका होलान् तर यो सम्भव छैन । हिजो हामी सय डेढ सयजनाले त्यत्रो युद्ध गरेर पार्टीलाई यो ठाउँसम्म ल्याएका हौं । गणतन्त्र र संघीयतासम्म लिएर आयौं र दुनियाँले सुन्नुपर्ने शक्ति बनायौं । तर, कहिलेकाहीँ पार्टी ठूलो भएर अहंकारले सानो हुन सक्छ । हाम्रा कमीकमजोरी सुधारेर हामी जनतामा गयौं भने, वर्गीय प्रश्नमा, लैंगिक प्रश्नमा र उत्पीडित जातिको अधिकारको प्रश्नमा, उत्पीडित क्षेत्रको प्रश्नमा हामी नै अगाडि छौं । यसमा हामी खरो उत्रिन सक्छौं । यो विश्वास हो । आत्तिने होइन, पार्टी र नेतृत्वसँग छलफल गरौं र आलोचनात्मक सम्वन्ध बनाऔं । तर, क्रान्तिकारीहरु विचलित हुने ढंगले कसैलाई आरोप लगाएर हिड्नुको अर्थ छैन । र, यो ठिक छ भनेर नेतृत्वलाई अन्ध समर्थन गर्ने र कसैले आलोचना गर्छ भने त्यसको ठाउँ म लिन्छु भन्ने प्रवृत्ति पनि व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हो । त्यस्तो मौकापरस्त, अवसरवादी प्रवृत्तिले पार्टीलाई नै बिगार्छ । हामीले असहमति राख्नु भनेको पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउन हो । छलफल बहसबाट रुपातरित गने कुरा हो ।
अब संविधान बनेपछि ८/१० वर्ष कांग्रेस र एमालेेले खाने सम्भावना देखिएको हो ?
छैन । नेपालमा छिटो छिटो शक्तिहरुको उत्थान हुन्छ र पतन पनि हुन्छ । हामी ८/१० वर्षमा एकदम शक्तिशाली र पहिलो पार्टी भयौं र १० वर्षमा फेरि तेस्रो पार्टीमा झर्यौं । कांग्र्रेस १० वर्ष पहिलो पार्टी थियो । तर, पछिल्लो १० वर्ष करिव सकेण्ड पार्टी भएर बस्यौं । एमाले ०५१ बाट अहिले आएर १८/२० वर्ष लगाएर दोस्रो पार्टी भएको छ । भन्दा यसको आफ्नो नियम छ । हामी ठूलो पार्टी भएको अनुभव पनि छ, सानो पार्टी भएको अनुभव पनि छ ।
केपी ओलीलाई यत्रो गुन लगाउनुभयो, अब प्रधानमन्त्री बनाइदिन बाँकी रह्यो हैन ?
ओलीजीले जसरी हामीलाई, हाम्रो नेताहरुलाई सम्बोधन गर्ने, पार्टी र जनताको बीचमा कमजोर बनाउने गर्नुभो, त्यसले उहाँलाई पनि हित गर्दैन । उहाँ प्रधानमन्त्री हुने हो भने प्रचण्डको इमेज पार्टीभित्र र बाहिर उठाइदिनुपर्छ । प्रचण्ड बाबुरामको र एमाओवादी पार्टीको इमेज उठाएर मात्र त्यो माओवादी र नेताहरुले उहाँलाई सपोर्ट गर्न सक्छ ।
नेताहरु पार्टीभित्र कमजोर हुने, बाहिर पनि आलोचनाको पात्र हुने र एमाओवादी खिसिटिउरी हुने अस्वथामा कहाँ उहाँलाई सपोर्ट गर्न सक्छ ? त्यसैले उहाँले जसरी गर्नु भो, सबै कुरामा अडान लिने, माओवादीलाई सबै छोड्न लगाउने र माओवादीले सबै समर्पण गरेको जस्तो देखाउनु भो, त्यसले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनेमा अप्ठ्यारो देखिरहेको छु मैले ।
उहाँ दोस्रो पार्टीको नेता हो । वेइटिङ प्रधानमन्त्री हो । जसले असहमतिका बीच सहमति खोज्ने, भित्र जति हार्ड भए पनि बाहिर सफ्ट देखाउने, सबैलाई कम्फर्टेबल हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा एकदम अहङ्कार जस्तो तीतो टर्रो देखिनु भएको छ । यसले सबैले प्रधानमन्त्री मान्ने भन्दा पनि नआउँदा त यस्तो छ आए के गर्ला ? भन्ने जस्तो छ ।
पार्टीभित्र नआउँदै पेल्ने आउँदा के होला भन्ने जस्तो छ । विपक्षी पार्टीहरुमा पनि नआउँदा त यस्तो आए कति पेल्ने भन्ने खालको संशय बनाएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनसक्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
भनेपछि अब पार्टीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा पुनर्विचार गर्छ ?
पार्टीले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा हुनुस् भनेर भनेको छैन । कांग्रेसले लिन्छ र दोस्रो पार्टीले पाउँछ भने हाम्रो विरोध किन भन्ने मात्र हो । राष्ट्रिय सरकार बन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । तर, घुँडा केटेर, केही मान्छेलाई मन्त्री हुन हतारो भयो भनेर जस्तोसुकैमा ल्याप्चे लगाउने, जस्तो भए पनि एक थान संविधान ल्याएर मन्त्री हुने खालको हाम्रो पार्टी होइन । त्यस्तो कोही नेतालाई लागेको छ भने त्यो पार्टीको आधिकारिक धारणा पनि होइन ।
अबको प्रधानमन्त्री सबैलाई समेट्ने हुनुपर्छ भनेर तपाईहरुले एजेण्डा बनाउन लागेको हो कि क्या हो ?
अहिले संघीयता, समावेशीतामा कयौं असन्तुष्टि छ । कमसेकम नेता ठीकै छ, कानून र व्यवहारमा समेट्ने र अरुलाई सम्मान गर्ने नेता छ है भन्दा विश्वास हुन्छ ।
अझै विशेष क्षेत्रहरु बनाउन बाँकी छ । यसका लागि विश्वसनीय नेतृत्व चाहिन्छ । अहिलेको सरकारले अन्तरिम प्रदेशसभाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ता कि प्रदेशसभा आउनासाथ काम सुरु गर्नुपर्छ । केन्द्रीय, संघीय निर्वाचनदेखि गाउँ र नगरपालिका बनाउनुछ । धेरै काम गर्नुछ । यसका लगि सर्वस्वीकार्य नेतृत्व जरुरी छ ।(अनलाइन खबरबाट)
0 comments
Write Down Your Responses