सीमांकनमा किन उठ्यो विवाद ?
- हरिबोल गजुरेल
चार राजनीतिक दलहरूले १६ बुँदे सम्झौता गरेपछि यसप्रति समर्थन, आलोचना र सुझाव आयो । मस्यौदा सुझावका लागि जनतामा लगियो । बहुसंख्यक जनताले विभिन्न रूप र माध्यमबाट यसमा सहभागिता जनाएर सुझाव दिए । कतिपय साना दलले सीमांकन बिनाको मस्यौदा धोका हो भन्दै बहिष्कार गरे । सुझाव दिने प्रायः सबैले सीमांकन बिनाको संविधान अधुरो हुन्छ, जारी गर्नु पूर्व नै टुंग्याउनुपर्छ भने ।
सीमांकन बिनाको संविधान मान्दैनौं भनेर बहिष्कार गर्नेको कुरा पनि सही नै हो, सुझाव दिने जनताको भनाइ पनि सही नै हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । सीमांकनसहित मस्यौदा जारी गर्न सके त झन् राम्रो भन्ने कुरा चार दलका नेतालाई पनि लागेकै हो तर यसमा प्रवेश गरेपछि फेरि पहिलो संविधानसभाको नियति हुने हो कि भनेर दलहरू डराएका हुन् । एमाओवादीको मत त सीमांकन सहितकै संविधान जारी गरांै भन्ने नै थियो, कांग्रेस–एमालेले यसमा प्रवेश गर्दा सहमति हुन झन् गाह्रो हुन्छ भनेर अड्डी लिएपछि एमाओवादी पछि हटेको थियो ।
२०७२ साउन ४ र ५ गते देशभरि जनताबाट सुझाव लिइयो । प्रायः सबै सहभागीले संविधान जारी हुनुपूर्व नै सीमांकन टुंग्याउनुपर्छ भनेपछि चार दलले ठूलो कसरत गरेर संवाद समितिमा बनेको विशेष समितिमार्फत १६ बँुदेअनुरुप आठ प्रदेशको सीमांकनका लागि कसरत गरे तर सम्भव भएन । जनआकांक्षा पूरा गर्नु जरुरी छ भनेर निकै मुस्किलले ६ प्रदेशको खाका तयार गरेर हस्ताक्षर गरे ।
तर, त्यो सहमति गलत भयो भनेर सीमांकन बिनाको संविधान मान्दैनांै भन्नेहरूले नै संविधानसभामा पुनः नारा–जुलुस गरे । विरोधको अग्रपंक्तिमा पहिचान सहितको मधेस पाउनेहरू नै देखिए । थारुवान र मगरातका जन समुदायले आफ्नो पहिचान खोसिएकोमा विरोध गर्नु स्वाभाविक छ तर मधेसवादी दलहरूले सीमांकन नुहुँदा पनि विरोध, सीमांकन सहितको स्पष्ट मधेस प्रदेश हुँदा पनि विरोध गर्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
पहिलो संविधानसभामा २०६९ साल जेठ २ गते माओवादी, कांग्रेस र एमाले बीच प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहित नामांकन प्रदेश सभाले गर्ने गरी ११ प्रदेशमा सहमति भएको थियो । तराई–मधेसमा पहिचान सहितको स्पष्ट मधेस, थारुवान र कोच क्लस्टर नबिग्रने गरी तीन प्रदेश र पहाडमा पहिचानका स्पष्ट क्लस्टर सहितका आठ प्रदेशमा सहमति भएको थियो । तर त्यसबेला पनि अहिले संविधानसभा बहिष्कार गर्ने मधेसवादी दलले र तत्कालीन मोहन वैद्य पक्षले सहमतिको विरोध गरेर संविधानसभा विघटन हुने स्थिति सिर्जना गरेका हुन् । जे गर्दा पनि विरोध गर्ने मधेसवादी दलहरूको नियत विभिन्न बहाना गरेर कतै संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने त होइन ? सकारात्मक कुरा गरेर नकारात्मक उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको त होइन ?
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पहिचानका पक्षधरको अप्रत्याशित पराजयका बाबजुद पनि एमाओवादीको नेतृत्वमा संविधानसभा भित्र र बाहिर संघर्ष गरेर बल्ल–बल्ल यति उपलब्धि प्राप्त भएको कुरालाई मध्यनजर गरेर पहिचानका पक्षधरहरू मुख्यतः मधेसवादी र लिम्बुवानवादीले एमाओवादीलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा विरोध गर्नुलाई के भन्ने ? जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने थारुवान र मगरातका जनताले विरोध गर्नु इमानदारिता हो । तर जसका कारण संविधानसभा– १ मा पहिचानसहित ११ प्रदेशको सहमति पनि बिग्रियो, उनैले संविधानसभा– २ मा अत्यन्तै कमजोर प्रदर्शनपछि पनि पहिचान सहितको सापेक्षिक भूगोल पाएका मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधानसभालाई नै असफल पार्न किमार्थ सुहाउँदैन ।
पहिलो संविधानसभामा एमाओवादी र पहिचान पक्षधर पार्टीहरू चुनावमा जितेर पनि हारेका हुन् । तर, दोस्रो संविधानसभामा चुनावमा हारेर पनि १६ बँुदे सम्झौता गरेर जितेका छन् । यो खुसीको कुरा होइन र ? यतिखेर सबै पहिचानका पक्षधरहरू एमाओवादीको वरिपरि दृढतापूर्वक उभिनुपर्दैन ? विगतको गल्ती सच्याएर एमाओवादी थोरै भए पनि आफ्नो साख बचाउन सफल भएको छ । तर, मधेसवादी दलहरूले विगतको गल्ती सच्याउनु त परै जाओस् झन् भयानक गल्ती गर्दै छन् । १६ बुँदे सहमतिबाट प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न उद्यत हुँदै छन् । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संविधानसभाको एजेन्डा विरोधीसँग एकजुट भएर नारा लगाउँदै छन् । मधेसी जनताले मधेसवादी दलको यस प्रकारको गतिविधिको विरोध गरेर संविधानसभाबाट सापेक्षिक अग्रगामी संविधान बनाउन एमाआवादीको पक्षमा दह्रोसँग उभिनैपर्छ । जहाँसम्म थारु र मगर समुदायका अधिकारको प्रश्न छ, यसमा एमाओवादी दृढतापूर्वक उभिएको छ, अन्तिमसम्म लडिरहने छ ।
surkhet violence (1) हो , १६ बुँदे सहमति एमाओवादी, मधेसवादी, थारु, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक र किसान–मजदुरले खोजे जस्तो छैन । आफ्नो वर्चस्व भएको पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्नु यी शक्तिको गम्भीर गल्ती थियो । जसले गल्ती गर्छ, उसले सजाय पाउँछ नै । यतिखेर हामीले सजाय पाएका छांै । तर पनि गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक–समावेशी र धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षलाई जोगाउन सफल भएका छौं । यसमा हामीले गर्व गर्नैपर्छ । यति प्राप्त गर्न एमाओवादीको नेतृत्वमा ३० दलले निकै कठिन र जोखिमपूर्ण संघर्ष गरेका हो, थप उपलब्धिका लागि झन् एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्न आवश्यक छ । संघीयता पक्षधर पक्ष र विपक्षमा उभिनु भनेको अन्ततः आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो ।
‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ नहोस् । तर कैलाली र कञ्चनपुरका थारु समुदायको बाहुल्य भएको एक इन्च जमिन पनि थारुवान/थारुहटमा पार्नुहुन्न भनेर थारु समुदायलाई अपमानित गर्ने कतिपय नेताको ‘कौरव’ प्रवृत्ति विरुद्धको संघर्षमा जोकोहीले साथ दिए पनि अन्यथा लिन मिल्दैन । तर, साथ दिनेहरूको मनसायबारे भने थारुवान र मगरातका जनता सजग हुनैपर्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनोस् भन्ने मनसायले सहयोगात्मक आलोचना गरिरहेको प्रवृत्तिको स्वागत गर्नुपर्छ भने संविधानसभाबाट संविधान बनाउन व्यवधान गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हाल उठेको अखण्ड जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्र पक्षधर आन्दोलनको मनसाय राम्रै भए पनि यसले संघीयता विरोधीलाई बल पुग्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नैपर्छ । अखण्ड भन्नु भन्दा कुन भू–भाग र समुदायको बसोबास कता मिलाउँदा वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुन्छ सुझाव र विरोध यो कोणबाट आए संविधान निर्माणमा बढी सहयोग पुग्नेछ । त्यसैले पहिचान र सामथ्र्यको मान्यताभन्दा बाहिर गएर उठाइएको ‘अखण्ड’ आन्दोलनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्न ।
(लेखका एकीकृत माओवादीक नेता हुन् ।)
0 comments
Write Down Your Responses