Powered by Blogger.
अझै बनेन भूकम्पपीडितलाई ऋण छुट दिने कार्यविधि

सहकारीबाट ऋण सहुलियत दिनेबारे विवाद
२ भदौ, काठमाडौ । भूकम्पले बिनास गरेको १२० दिन बितिसक्दा पनि पीडितलाई ऋण छुट दिने कार्यविधि बन्न सकेको छैन । जेठको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट पीडितलाई बैंकवाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा छुट दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
ऋण छुटसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले पाएको थियो । तर, अहिलेसम्म बनेको छैन ।
‘कार्यविधिका बारेमा छलफल भइरहेको छ, भदौभरमा टुंगो लाग्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले अनलाइनखबरसँग भने ।
कर्जा छुट दिँदा कति रकम लाग्ने, कति परिवारलाई छुट दिनुपर्ने  लगायतका तथ्यांकससहित राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई पेस गरेको कार्यविधिको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले टुंगो लगाउन नसकेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका भूकम्प पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा छुट दिन ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसमध्ये बाणिज्य बैंकवाट लिएको १ अर्ब तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीवाट लिएको ८० करोड रुपैयाँ छुट दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस्तै लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा छुट दिनुपर्ने देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा बैंक भन्ने शब्दाबली मात्रै राखिएको थियो  । तर, राष्ट्र बैंकले पेश गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्ने शब्दावली राखिएको छ । बैंक मात्रै उल्लेख गर्दा अन्य संस्थावाट कर्जा लिने ब्यक्तिले सुविधा नपाउने भएकाले यस्तो शब्द थप गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिमा पनि सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण छुट हुने विषय समावेश गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिमा सुनचाँदी धितोमा गएको कर्जामा छुट नदिन सिफारिस गरिएको छ 
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिमा पनि सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण छुट हुने विषय समावेश गरिएको छैन । तर, व्यवस्थापिका ससदको अर्थसमितिले सहकारी संस्थावाट लिएको कर्जामा पनि छुट हुने ब्यवस्था मिलाउन सरकारलाई २८ जेठमा निर्देशन दिइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा बैंक भन्ने शब्द मात्र उल्लेख भएको र विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त संस्था तथा सहकारी संस्था समेतको कर्जा छुट दिनका लागि यकिन तथ्यांकै नभएको भन्दै कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्रालयले ढिलाइ गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको कार्यविधिमा सुनचाँदी धितोमा गएको कर्जामा छुट नदिन सिफारिस गरिएको छ । बाणिज्य बैंकहरुबाट गएको अधिकांश कर्जा सुनचाँदी धितोमै भएकाले यस्तो कर्जा छुट नदिने व्यवस्था लागू भएमा छुट दिने रकम घट्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।


,

0 comments

Write Down Your Responses