गाईको मासु बेच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै बन्दको घोषणा
अदालतको आदेशपछि मुस्लिम समुदाय असन्तुष्ट
२५ भदौ, श्रीनगर । अदालतले सामाजिक, सांस्कृतिक प्रचलनलाई ख्याल नगरी आदेश सुनाउँदा कसरी अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ काश्मिर हाइकोर्टको बुधबारको फैसला ।
भारत प्रशासित काश्मिर हाइकोर्टले बुधबार गरेको एक आदेशमा गाईको मासु बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो । तर, अदालतको सो आदेशको विरोध गर्दै स्थानीय मुश्लिम समुदायले आइतबार काश्मिर बन्दको घोाषणा गरेका छन् ।
श्रीनगरमा ४० वर्षदेखि पसल खोलेर गाईको मासु बेचिरहेका अब्दुल रहमान अदालतको आदेशपछि निराश बनेका छन् । ‘जसरी भारतमा सुँगुरको मासु बिक्री हुन्छ, त्यसैगरी यहाँ गाईको मासु बिक्री हुने गरेको छ,’ रहमानले बीबीसी हिन्दी अनलाइनलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्- ‘यस्तो प्रतिवन्धले मेरो परिवारमात्रै होइन, मेरोजस्तै पेशा गर्ने अन्यको परिवार पनि भोकै मर्ने अवस्था आयो । म सोच्दैछु, अब हामीले के गर्ने ?’
दक्षिणी काश्मिरका पृथकतावादी नेता काजी यासिर अहमदले गाईको मासुमाथि अदालतबाट लगाइएको प्रतिवन्धलाई ‘धर्ममाथिको हस्तक्षेप’ बताएको बीबीसीले लेखेको छ ।
मुस्लिम समुदायमा रक्सी सेवनलाई खराब मानिन्छ, तर रक्सीमाथि प्रतिबन्ध नलगाइएको र हिन्दुका लागि खराब मानिएको गोमांशमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाइएको अहमदले गुनासो गरे ।
सन् १९९६ मा पनि त्यहाँका गर्भनरले गोमांशमा प्रतिबन्द लगाउँदा आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै अहमदले अब फेरि सडकमा जनावर लिएर आफूहरु उत्रने बताए । कुरान र अल्लाहले नै गोमांशको अनुमति दिएकाले यो अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने उनले बताए ।
श्रीनगरको बमिनामा बसोबास गर्ने अलि मुहम्मद गाईको मासु खाँदैनन् । तर, उनी काश्मिरमा गाईको मासुमाथि लगाइएको प्रतिवन्ध गलत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्- हाम्रो धर्मले गोमांशलाई अनुमति दिन्छ, यसलाई प्रतिबन्ध लगाइनुहुँदैन ।’
उनका अनुसार काश्मिरका गरिबहरु गाईको मासु खान्छन्, किनकि त्यो अरुभन्दा सस्तो छ ।
अदालत भन्छ- प्रतिबन्ध लागू हुन्छ
काश्मिर हाइकोर्टका न्यायाधीशद्वय धिरजसिंह ठाकुर र जनकराज कोतवालको डिभिजन बेञ्चले बुधबार गाईको मासुमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । वकिल पी सेठले दायर गरेको निवेदनउपर अदालतले सुनाएको यो आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ ।
हिन्दु र मुस्लिम दुबै समुदायको बसोबास रहेको काश्मिरमा यसअघि पनि गोबधमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरिए पनि मुस्लिम बाहुल्य स्थानहरुमा यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
बुधबार अदालतले गरेको फैसलाले फेरि काश्मिरका मुस्लिम समुदायलाई रुष्ट एवं आक्रोशित बनाएको छ ।
-बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
0 comments
Write Down Your Responses