Powered by Blogger.
नेता र जनताले बुझ्नै पर्ने कुरा

हरिवोल गजुरेल
सामान्य अवस्थामा नेता र जनताले सामान्य भूमिका निर्वाह गर्दा राष्ट्रका कामकारवाही अगाडि बढिरहेको हुन्छ, नेता र जनताको वास्तविक चरित्र र क्षमता संकटको बेला परिक्षण हुन्छ । युद्ध र आन्दोलन सुरु गर्न सहज छ, तर त्यसलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा अगाडि बढाउन र सफल पार्न साधारण नेता र अचेत जनताको काबुको कुरा ह“ुदैन । त्यसैले आधारभूत परिवर्तनका लागि विशिष्ट नेतामात्र होइन सचेत जनताको पनि आवश्यकता पर्दछ ।
यतिखेर गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपतिक र समाबेशी जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धी धरासाही हुने गरी संघर्ष गर्ने कि मुख्य उपलब्धी नगुम्ने गरी थप उपलब्धि प्राप्त गर्न संघर्ष गर्ने भन्ने प्रश्नले सर्वाधिक महत्व राख्दछ । यसर्थ निर्णायक आन्दोलन गरेर ‘संघीयता नेपालका लागि अफाप सिद्ध भयो’ भन्ने प्रवृतिलाई मलजल गर्ने कि संविधानमा बढी भन्दा बढी आफ्ना आवाज समेटियोस् भनेर सम्झौताको लागि दवाब दिन संघर्ष गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु पर्दछ । नेताहरुको नियत राम्रै होला तर तराई मधेशमा भईरहेको आन्दोलनको स्वरुप यहीँ रुपमा अगाडि बढ्यो भने प्रकारान्तरले यसले सघीयता विरोधिहरुलाई नै फाईदा पु¥याउँछ ।
यस सवालमा संविधानसभामा संघीयता पक्षधरको स्थिति र विगतका घटनाक्रम र परिणाम बुझ्न आवश्यक छ । जे जे पर्ला पर्ला भनेर राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ख्याल नगरी अगाडि बढ्दा दुर्घटनाको सिकार हुनुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनलाई बस्तुवादी ढंगले संचालन गरिएन भने समय बित्दै जा“दा त्यो आन्दोलन आन्दोलनकारी विरुद्ध जान्छ । यतिखेर थारु र मधेशी समुदायको आन्दोलन आफ्नो तागतमा भन्दा अरुको आशामा अगाडि बढाउन खोजिएको प्रतित हुन्छ । सहयोग गर्नेको कुरा राम्रो होला तर उदेश्य आफ्नै हुन सक्छ । संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा भ्रमपूर्ण अनुमान र अरुको आशमा पर्दा मधेशवादी र पहिचान सम्बद्ध दलहरुले नराम्रो पराजय भोग्नु प¥यो । यसबाट एमाओवादी पनि अछुतो रहन सकेन ।
दश वर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको आन्दोलनका मुख्य एजेण्डा एमाओवादीका हुन् । यस अर्थमा यो परिवर्तनको मुख्य बाहक उही नै  हो । यतिखेर एमाओवादीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन १६ बँुदे सम्झौताका आधारमा आफ्ना असहमति सहित क“ाग्रेस र एमालेसंग सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताबाट एमाओवादी पछाडि हटन सक्दैन । तर, आफुले दर्ज गरेका असहमतिका पक्षमा कसैले आवाज उठाउ“दा त्यसलाई गाली गर्दै हिंड्न एमाओवादीलाई नैतिकताले दि“दैन । कतिपयले आन्दोलनका नियम नबुझेर एमाओवादीको दोहोरो चरित्र भनेर टिप्पणी गरेका छन्, का“ग्रेस र एमालेले जुन कुरामा असहमति जनाएका छन् त्यसका पक्षमा हुने आन्दोलनको उनीहरुले पनि समर्थन गरेका छन् । सबैको समर्थनको प्रकृति र उदेश्य भने एउटै छैन ।
यतिखेर विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको मोर्चा संवधानसभाबाट संविधान बनाउने लक्ष्य सहित अगाडि बढेको छ । थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । तर, मधेशी मोर्चा संविधानसभाको महत्वलाई न्युनिकरण गरेर सम्झौताहीन संघर्ष तर्फ अग्रसर छ, एउटा घटकले त संविधानसभाबाट राजिनामा नै दिइसकेको छ । आफ्नो लगानी नरहेको संविधानसभा प्रति मधेशी मोर्चाको उदासिनता स्वाभाविक छ भन्न पनि सकिन्छ । का“ग्रेस र कम्युनिष्टको झगडाले २०१७ साल आयो, आज संघीयता पक्षधर बीचको असमझदारी र १२ बुँदेका सहयात्रीमा फाटो भयो भने यसको फाइदा कसले उठाउछ ख्याल गर्न जरुरी छ । अब धेरै संघर्ष गरिरहनु भनेको ‘तावाको तापले उफ्रेको माछो आगोको भुङ्गोमा’ पर्नु जस्तै हो । थारु र मधेशी समुदायको संघर्ष उच्च बिन्दुमा पुगिसकेको छ । कुनै पनि पक्षले जित्न नसकेको स्थिति हो, यस्तो स्थितिमा सम्झौतामा पुग्नु सबैको हितमा छ ।
उत्कर्षमा पुगिसकेर पनि संर्घष गर्नु भनेको दुबै पक्ष शुन्यमा पुग्नु हो, परिवर्तन विरोधिहरुलाई फाईदा उठाउन दिनु हो । अन्ततः ०६२÷६३ को जनआन्दोलन, मधेश, थारु र जनजाति आन्दोलनका सबै उपलब्धि गुमाउनु हो । परिवर्तनका पक्षधरहरु आपसमा लडिरहनु भनेको ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भने जस्तै  हो । परिवर्तन विरोधीहरुले आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक र हिंसक बनाउदै लगिरहेका छन् । जब मधेशी र पहाडिया, थारु र पहाडिया, हिन्दु र अन्य धर्मका नारा आन्दोलनका स्वस्फूर्त एजेण्डा बन्न पुग्छन्, तब आन्दोलनको नेतृत्व गलत तत्वको हातमा जान्छ । यसबाट जनतामा आन्दोलनकारी नेतृत्व प्रति बितृष्णा पैदा हुन्छ । तब निराश जनताको फाइदा उठाएर पुरानो शासन नयाँ कलेवरमा फर्कन्छ । समय छदै ध्यान नपु¥याउने हो भने ‘न्याउरी मारी पछुतो’ र ‘चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ भने जस्तै हुनेछ । । 
आन्दोलनकारी पक्षले राखेका माग एमाओवादीले कांग्रेस–एमालेसंग सम्झौता गर्दा दर्ज गराएका असहमति नै हुन् । एमाओवादीले जस्तै अहिले जति अधिकार प्राप्त हुन्छ लिएर भविष्यका लागि असहमति भएका विषयमा संघर्ष गर्ने ढोका खुला राखेर थारु, मधेशी र मगर तथा दलित समुदायले सम्झौता गर्दा उपयुक्त हुन्छ । पहिलो संविधानसभामा आफुले सोचे जस्तो नभएकाले सम्झौता नगर्दा विघटन भएको हो । के अब त्यसरी नै दोश्रो संविधानसभा विघटन गराउने हो त ? यसो गर्नु ‘पार्टी र नेता’ भन्ने प्रिय शब्दलाई अप्रिय बनाउनु हो । अब तेश्रो संविधानसभाको निर्वाचन हु“दैन, विगतमा मधेस र थारु समुदायले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरुको रक्षाका लागि संविधानसभामा फर्कन आवश्यक छ । 
यतिखेर ठण्डा दिमागले आन्दोलनरत पक्षधरहरुले सोच्नै पर्दछ । अन्यथा विहान उठदा नेपाल पछाडि फर्केको देख्नु पर्नेछ । त्यतिखेर सबै पार्टी र नेताहरुलाई जनताले धिक्कार्ने छन्, कसैले म र मेरो पार्टी चाहीँ गालि खानबाट बच्छ भनेर भ्रम पालिराख्न पर्दैन । यसर्थ नेताहरुले विवेक र जनताले धर्यता नगुमाउँ ।
नेपालका परिवर्तन पक्षधर कतिपय वरिष्ठ बुद्धिजीवि एमाओवादीको छाला काडेर  पविर्तन विरोधीहरुलाई फाइदा पुग्ने काम  गरिरहेका छन्, किन ? बुझि नसक्नु भएको छ । एमाओवादीले जनता अपेक्षा पुरा नगरेकोमा गुनासो हो भने पनि यति धेरै पर पुग्नु अर्को अति हो । ‘अतिले खति हुन्छ’, यसो नगरौ । यो परिवर्तनलाई संविधानसभाबाट संस्थागत गर्ने कुनै नयाँ शक्ति उहाँहरुले देख्नु भएको छ भने भन्नु केही छैन, होइन भने क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति टकराइरहेको वर्तमान स्थितिमा आफुलाई कहाँ उभ्याउने भन्ने कुरा ख्याल गर्नै पर्छ । एमाओवादीले विगतमा धेरै कमजोरी गरेको कुरामा दुईमत छैन । एमाओवादीले प्रायश्चित गरिसकेको छ र आफूलाई रुपान्तरित गर्न संघर्षरत छ । आज एमाओवादी गल्ती सच्याउ“दै जनताका पक्षमा उभिएको छ, अझै पुगेको छैन भने कहा“ पुगेको छैन बहस गर्न सकिन्छ । तर जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थारु लगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित, महिला र मुस्लिम आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रतिगमनलाई रोक्ने विषयमा एकै ठाउ“मा उभिएर भूमिका पुरा गर्न आनाकानी नगरांै । प्रसवको यो पलामा हरेकको भूमिकाको महत्व र अर्थ छ । सबै मिलेर संविधानसभाबाट सापेक्षिक प्रगतिशील संविधान बनाऔं, दुर्घटनाबाट राष्ट्रलाई बचाऔं ।


,

0 comments

Write Down Your Responses