Powered by Blogger.
अख्तियारको जालमा अर्को 'ठूलो माछा'

 सोलु करिडोर ठेक्काले ऊर्जामन्त्री फन्दामा

mainphoto
काठमाडौं : सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का दिँदा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीसहित उच्च सरकारी अधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।  
अख्तियारले यो आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा कम रकम बोलकबोल गर्ने कम्पनीको जेभी अफ जगुवार ओभरसिज लिमिटेड एन्ड बीएस लिमिटेडको साटो २६ करोड धेरै बिड गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिएको भन्दै मन्त्रीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।  

अख्तियारले मन्त्री ज्ञवालीसहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले बताए।

'सोलु करिडोरको ठेक्का दिँदा पदीय दायित्व पुरा नगरी अनुचित काम गरेको देखिएकाले माननीय मन्त्रीसहित उच्च सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीका प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,' पुष्करले भने, 'मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउने भन्दा पनि कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यही अनुसार काम गरेका छौं।'  

गत भदौ ४ गते बसेको विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सिराहको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्‍बुको लमनेसम्मको ९२ किलोमिटर लामो १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का मोहन इनर्जीलाई दिने निर्णय गरेको थियो।  

सबैभन्दा कम मूल्य बिड गर्नेलाई ठेक्का नदिइ धेरै मूल्य दावी गर्नेलाई ठेक्का दिँदा अनियमितता गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।
'सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधान विपरित काम भएको छ, तल्लो बिडरलाई दिनु पर्नेमा उसलाई दिइएको छैन र उसका कमजोरीबारे सोध्नु पर्नेमा त्यो पनि भएको छैन,' पुष्करले भने।  

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्रीको प्रस्ताव विरुद्ध ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री र सञ्चालक समितिका सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। अख्तियारले उनीहरुमाथि भने कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन।

'उहाँहरुले त हामीलाई सजिलो बनाइदिनु भएको छ, नोट अफ डिसेन्ट लेखेका मान्छेलाई कारबाही गर्ने कुरा पनि हुँदैन,' पुष्करले भने।  

ठेक्काको बोलपत्रमा मोहन र ज्यागुवारसहित केईसी इन्टरनेसनल, टाटा प्रोजेक्ट, कल्पतारु पावर ट्रान्समिसन, ज्योती स्ट्रक्चर, एन्जेलिग युजीआईसी र ग्यामन भारत सहभागी भएका थिए।

अख्तियारले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ठेक्का दिने निर्णय गरेको केही दिनमै फाइल लगेको थियो।  

सोलु करिडोरमा १८ मेगावाटको सोलु, ५.२ मेगावाटको जुनबेंसी, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु, २३ मेगावाटको सोलुखोला र ८६ मेगावाटको सोलुखोला–दूधकोसी जलविद्युत आयोजना पर्छन्। 


0 comments

Write Down Your Responses