कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ३२ जिल्ला फेल
धनकुटा जिविस र नगरपालिका देशकै उत्कृष्ट
२२ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय निकायको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसीपीएम) मा ३२ जिल्ला अनुत्तीर्ण भएका छन् । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को कामको आधारमा गरेको मापनमा ती जिल्ला अनुत्तिर्ण भएका हुन् ।
 |
| धनकुटा बजार |
उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र दैलेख थप २० प्रतिशत अनुदानको लागि सिफारिसमा परेका छन् । मध्यम प्रगती गर्ने दश जिल्लाले थप १५ प्रतिशत र अरु दश जिल्लाले थप १० प्रतिशत नै अनुदान पाउनेछन् । मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार नजिक रहेका ललितपूर ४०, काठमाडौं ३२ र भक्तपूर १५औं स्थानमा छन् । २८ मात्र अंक ल्याएको दार्चुला मापनका आधारमा सबैभन्दा पुछारमा छ ।
न्युनतम् शर्तको सूचकमा ७० जिल्ला उत्तिर्ण भए पनि कार्यसम्पादन सूचकमा धेरै जिल्ला असफल देखिएको उपसचिव गौतमले बताए । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएका दश जिल्लाले थप अनुदानको १० प्रतिशत र पाँच वटाले १५ प्रतिशत गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै एमसिपिएममा फेल भएका २७ जिल्लाको थप अनुदानमा २० प्रतिशत कटौति भएको छ भने लमजुङ, झापा, सल्यान, अछाम र दार्चुलाले कुनै थप अनुदान नपाउने भएका छन् ।
एकतिहाई गाविस पनि फेल
देशभरका एक तिहाई गाविस न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा अनुत्तिर्ण भएका छन् । ३ हजार ६ सय २५ गाविसमध्ये १ हजार ७८ गाविस असफल भएका हुन् । एकसय १७ गाविस मूल्याङ्कनमा सहभागी नहुँदा २ हजार ५ सय ४७ गाविस भने उत्तिर्ण भएको सचिवालयले जनाएको छ । कास्की लमजुङ, रुकुम र कञ्चनपुरका सबै गाविस मूल्यांकनमा सफल भएका छन् ।
नगरपालिकामा पनि धनकुटा पहिलो
तत्कालीन ५८ नगरपालिका मध्ये १० वटा नगरपालिका मूल्यांकनमा असफल भएका छन् भने ४८ वटा उत्तिर्ण भएका छन् । नगरपालिकातर्फ पनि धनकुटा नगरपालिका नै सबैभन्दा उत्कृष्ट बनेको छ । उसले सयमा ९१ अंक प्राप्त गरेको छ । बुटवल, घोराही र ईटहरी पनि उत्कृष्ट ४ भित्र पर्दै थप २० प्रतिशत अनुदान पाउनेको सूचीमा छन् । २१ अंक पाएको सिराहा नगरपालिका नतिजाको अन्तिममा छ । काठमाडौं महानगरपलिका १५औं स्थानमा छ भने भक्तपुर छैठौंमा छ ।
के हो एमसीपीएम ?
सरकारले स्थानीय निकायले कसरी आफ्ना कामहरु गरिरहेका छन् भनेर न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसीपीएम) गर्ने गरेको छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावली-२०६४ अनुरुप जिविस, गाविस र नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरिएको उपसचिव गौतमले जानकारी दिए । यसले स्थानीय निकायको खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, नागरिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, संस्थाको कार्यप्रणाली, योजनाको कार्यान्वयन लगायतका सूचकलाई झल्काउँछ । यस्तै परिषद् भएको समय, बेरुजु फर्स्यौटको अवस्था, योजनाको सार्वजनीकरणलगायत सूचकलाई पनि मापनमा समावेश गरिएको हुन्छ ।
यी सूचकमा राम्रो कार्यसम्पादन नगर्नेहरु मूल्यांकनमा असफल हुन्छन् र थप अनुदान पनि गुमाउँछन् । उत्कृष्ट काम गर्ने निकायलाई सरकारले १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप अनुदान दिने गरेको छ ।(साभार अनलाइन खबर)
0 comments
Write Down Your Responses