एउँटै आयोजनामा दोहोरो कन्टेन्जेन्सी
जिविस सिन्धुलीको मनपरी, मारमा उपभोक्ता
सिन्धुली, १८ फाल्गुण । एउँटै आयोजनामा स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समिति दुवै निकायले कन्टेन्जेन्सी अर्थात आयोजना व्यवस्थापन सेवा खर्च कटाएर जिल्ला विकास सिन्धुलीले मनपरी गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन ।
तीन लाख भन्दा मुनीका आयोजनाहरु जिल्ला विकास समितिले विगतमा सञ्चालन गर्दै आएको भएपनि चालु आर्थिक वर्ष देखी त्यस्ता अयोजना गाविस मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेषत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्र्तगतका आयोजनाहरु र साना आयोजनाहरु गाविसबाटै लगत स्टमेट, सम्झौता, कार्य सम्पनन् तथा फरफारक गर्नुपर्ने गरी गाविसलाई रकम निकाशा दिने निर्णय गरेको भएपनि ति आयोजनाहरुको कन्टीजेन्सी रकम भने जिल्ला विकास समितिले समेत लिने गरेको पाइएको छ ।
आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको गाविस कार्यालयले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर कन्टेन्जेन्सी लिने गरेको छ भने जिविसले अवैद्य रुपमा कन्टेन्जेन्सी रकम लिने गरेको छ । उपभोक्ताहरु भने दुवै निकायलाई कन्टेन्जेन्सी ४÷४ प्रतिशतका दरले कन्टेन्जेन्सी बुझाउँन बाध्य भएका छन ।
सरस्वती मन्दीर निर्माण उपभोक्ता समिति डुडभञ्ज्याङ्ग–९ का अध्यक्ष गणेश पहरीले भने, ‘जिल्ला विकास समिति र गाविस कार्यलय दुवै निकायले कन्टेन्जेन्सी बापतको रकम भन्दै ८ प्रतिशत रकम कट्टा गरिदिए ।’ कन्टेन्जेन्सी भन्दै दुवै निकायले रकम कटाएपछि स्टमेट अनुसार काम गर्न उपभोक्ताहरुले नै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पहरीले बताए । २ लाखको मन्दीर निर्माणको आयोजनामा जिविस र गाविस दुवैले गरी १६ हजार रुपैयाँ कट्टा गरेको पहरीले बताए ।
पहरीको जस्तै डुडभञ्ज्याङ्ग–९ को देव्रेखोला सरस्वती मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समितिसँग पनि जिविस र गाविस दुवै निकायले कन्टीजेन्सी लिएको स्थानीय रविन न्यौपानेले बताए । ‘२ लाखको मन्दिर निर्माण आयोजनामा १६ हजार रुपैयाँ कन्टेन्जेन्सी काटिएको छ ।’ न्यौपानेले बताए ।
डुडभञ्ज्याङ्ग गाविस सचिब विष्णु प्रसाद काफ्लेले जिविसले समेत कन्टेन्जेन्सी लिएको भन्दै २ लाखको आयोजनामा १६ हजार कटाएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गणेश पहरीको भनाई छ । दोहोर कन्टेन्जेन्सीको बारेमा उपभोक्ताहरुले गुनासो गर्दा सचिब काफ्लेले जिल्ला भरिनै जिविसले यस्तै गरेका कारण आफुले केही गर्न नसक्ने बताएको स्थानीयहरुको भनाई छ । यस विषयमा सचिब काफ्लेसँग बुझ्ने प्रयास गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
स्थानीय विकास अधिकारी इश्वर गीरीसँग यस विषयमा सोध्दा कानुन अनुसार दुवै निकायले कन्टेन्जेन्सी लिन नपाउँने र यदि त्यस्तो भएको पाइएमा आफुले तत्काल नियन्त्रण गर्ने बताए । उनले भने, ‘कन्टेन्जेन्सी रकम जस्ले आयोजना सञ्चालन गर्ने हो उस्ले त्यसको व्यवस्थापनका लागी लिने हो, दुवै निकायले कन्टेन्जेन्सी लिन पाइदैन ।’ तत्काल यस विषयमा कार्यालयमा बुझेर त्यस्तो समस्या भएको पाएमा सुधार गर्ने स्थानीय विकास अधिकारी गीरीको भनाई थियो ।
स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम वा आयोजनालाई कार्यकुशलता, प्रभावकारीता तथा मितव्ययिताको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउनका लागी आयोजना व्यवस्थापन सेवा(कन्टेन्जेन्सी) खर्च लिन पाउँने व्यवस्था रहेको छ ।
कन्टेन्जेन्सी बापतको रकम आयोजनाको सर्वेक्षण वा सभाव्यता अध्यन, डिजाइन, ड्रइङ लागत अनुमान तथा वातावरणीय, सामाजिक र प्राविधिक अध्यन, समावेशीकरण र सहभागीतामुलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र सुपरीवेक्षण, समाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन लगायत कार्यको लागी खर्च गर्नुपर्ने स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०६९ ले व्यवस्था गरेको छ । तर कन्टेन्जेन्सी रकम अहिले सम्म जिविस र गाविस कार्यालयले मनोमानी प्रयोग गर्ने गरेको समेत उपभोक्ताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन । कार्यविधी अनुसार उपभोक्ता समिति गठन, अभिमुखीकरण, उपभोक्ता समितिको प्रशासनिक तथा प्राविधिक सेवाको लागी उक्त रकम खर्च गर्नुपर्ने भएपनि कन्टेन्जेन्सी रकम त्यसमा प्रयोग हुन सकेको अवस्था छैन ।
नेपाल सरकारले जिल्ला विकास समिति मार्फत गाउँ विकास समितिमा पठाउँने पुँजीगत अनुदानको रकमबाट भने शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत रकम जिल्ला विकास समितिले लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ जुन रकम गाउँ विकास समितिहरुको कार्यक्रम आयोजनाहरुको प्राविधिक कार्य एव्म अनुगमन मुल्याङकन लगायतका कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधीमा उल्लेख गरिएको छ ।
योजना व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँ विकास समितिलाई लगाउने तर कन्टेन्जेन्सी लिने जिविसको नियतीले उपभोक्ताहरु त मारमा परेकै छन भने जिल्ला विकास समितिले सरकारी रकमलाई खुलेआम दुरुपयोग गरिरहेको छ । यसतर्फ सम्बन्धीत सरोकारवाला राजनैतिक पार्टी र स्थानीयहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
0 comments
Write Down Your Responses