Powered by Blogger.
कृषिमन्त्रीको मनको बहः मान्छेहरु निर्दयी हुँदारहेछन् !

'मन्त्रीको समस्या नै बुझ्दैनन्, काम खोई मात्रै भन्छन्'

२१ माघ, काठमाडौं । नागरिकहरुले सरकारसँग दुखेसो पोख्नु त स्वाभाविकै हो । तर, अन्तरवार्ता लिनका लागि मन्त्रालयमा पुगेका अनलाइनखबरकर्मीसँग कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले आफ्नो मनको वह पोखे । जनताले मन्त्रीको दुःख नबुझेको र एकोहोरो काम के गरिस् भनेर प्रश्न मात्रै उठाउने गरेको उनको गुनासो थियो ।
कृषि मन्त्रीप्रति अपेक्षा गरिरहेका जनतासँग चित्त दुखाउँदै मन्त्री गजुरेलले भने- ‘सबैले काम खोई त मात्रै भन्छन्, दुःख लाग्छ, मान्छेहरु कति निर्दयी हुँदारहेछन्, मन्त्रीको के समस्या छ भन्ने कुरा बुझिदिँदा रहेनछन्, खाली परिणाम मात्रै खोज्दारहेछन् ।’
‘मन्त्रालय फुटाएर मलाई सजायँ दिइयो’
मन्त्री गजुरेलले कृषि र पशु विकास मन्त्रालय फुटाएर आफूलाई सजायँ दिइएको बताए । मन्त्रालय फुटाएकै कारण आफूले डेढ महिनासम्म केही पनि काम गर्न नपाएको उनले अनलाइनखबरसँग गुनासो पोखे ।
‘कृषि क्षेत्रमा केही दूरगामी काम गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको थिएँ, काम गर्ने मान्छेलाई पुरस्कार दिनुपर्नेमा उल्टो मन्त्रालय फुटाएर सजायँ पो दिइयो,’ अनलाइनखबरसँग मन्त्री गजुरेलले ।
कृषि क्षेत्रमा केही क्रान्तिकारी काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गत मंसिर १३ गते १७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको उनले सुनाए । प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले हरेक महिनाको १३ गते ठोस प्रगति सार्वजानिक गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
आफ्ना कारणले नभई अरुका कारणले काम गर्न नपाउँदा पनि मान्छेहरुले आफ्नो व्यथा नबुझेको गजुरेलको गुनासो छ । अहिले आफूलाई काम गरेन भन्नु ज्वरो आएर सुतेको मान्छेलाई यसले कामै गरेन सुत्यो मात्रै भनेजस्तो भएको उनले बताए ।
‘मेरा कारणले मन्त्रालय विभाजन भएको भए म दोषी हुन्थेँ । म त विभाजन नगर्ने पक्षको हो, तैपनि मन्त्रालय विभाजन गर्दाको सजायँ त मैले भोग्नुपर्‍यो ।’ उनले भने- ‘तर, मान्छेले त्यो कुरा बुझ्दैनन्, पत्रकारले पनि सोध्दाखेरि तपाईले एक/डेढ महिना काम गर्न पाउनुभएन, पाएको भए त अलि गर्नुहुन्थ्यो होला भन्दैनन् ।’
मन्त्रालय विभाजन भएपछि अवरोध उत्पन्न हुँदा काम गर्न नसकिएकोप्रति कसैको ध्यान नगएको उनले गुनासो गरे ।
‘एउटा घरमा दाजुभाइवीच अंशवण्डा हुनुपर्‍यो भने त कत्रो असर पर्छ । कति झन्झट हुन्छ । मन्त्रालयजस्तो कुरो, विभाजन हुँदा त्यसको कति असर पर्‍यो होला ?’

राजीनामा दिन्छु पनि भनें
मन्त्री गजुरेलले आफू मन्त्रालय फुटाउनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेकाले कृषि मन्त्रालय फुटाएपछि आफूले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन्छुसम्म भनेको सुनाए । तर, उनीहरुले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको गजुरेलले बताए ।
‘अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई साँच्चै तपाईले छोड्न खोजेको हो त ? भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो,’ उनले भने- ‘त्यसबेला फेरि मैले म छोड्न पनि तयार छु भनें । किनभने कृषि र पशु विभाजन गर्ने विषय नै होइन ।’
अध्यक्ष प्रचण्ड र आफू भएर प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको र हामी सरकार छोड्न तयार छौं भनेको, तर प्रध्ाानमन्त्रीले गम्भीर भएर आफ्नो बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरेपछि नयाँ ढंगले पहल लिन सुरु गरेको गजुरेलले बताए ।
‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय नफुटाउनुहोस्, बरु म राजीनामा दिन्छु अनि एमालेकै साथीलाई यो मन्त्रालय जिम्मा दिनुहोस् पनि भनेको थिएँ,’ गजुरेलले भने- ‘हामीले छाडेको भए दुई दलबीचको सम्बन्धमा समेत चिसोपना आउँथ्यो ।’
गर्न नपाएको काम चाँहि के हो ?
कृषिमन्त्रीले गजुरेलले काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहँदा अनलाइनखबरकर्मीले मन्त्रीका रुपमा उनका भावी योजना र कामहरुबारे चासो राख्यो । विगतमा भूमिसुधार आयोगका प्रमुखको भूमिकासमेत निभाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका एमाओवादी नेता गजुरेलले त्यसपछि बाँझो जग्गाबारे कुरा सुरु गरे ।
सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नदिने तयारी गरिरहेको मन्त्री गजुरेलले सुनाए । उनी उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको अध्यक्ष हुँदा नै सरकारलाई जग्गा बाँझो राख्न नपाइने प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए । ‘एकातिर मानिसहरु खेती गर्ने जमीन पाइरहेका छैनन्, अर्कातिर खेतीयोग्य जमीन चाहीँ बाँझो रहन्छ भन्ने कुरा सामान्य होइन,’ उनले भने- ‘बाँझो जमीन राख्नु भनेको राष्ट्रको लागि ठूलो घाटा हो ।’
हरेक विकसित देशमा बाँझो जमीन राख्न नपाइने व्यवस्था भएको उनले सुनाए । विकसित देशमा राज्यले बाँझो जमीनमा अत्यधिक कर लगाउने उनको भनाइ थियो ।
भू-उपयोग नीतिको विधेयक पास भइसकेको र अब त्यसअनुसार जमीनको वर्गीकरण गरिने उनले सुनाए । ‘वर्गीकरण गरिसकेपछि कुन ठाउँमा खेती गर्ने, कुन ठाउँमा बसोबास गर्ने, कुन ठाउँमा जंगल राख्ने, कुन ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरु राख्ने भनेर छुट्याइने छ’ उनले भने- ‘भू-उपयोग नीति लागू भएपछि कृषिलाई छुट्याएको जग्गामा बसोबास गर्न पाइने छैन ।’
अलिहेको अवस्थामा अरुको विमति भयो भने कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर आफूले कसैको विरोध नहुने गरी २७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र ल्याएको उनले सुनाए । बाँझो जमीनको विषयमा कानून बनाएर व्यवस्थित गरिने उनले बताए । ‘जसले जग्गा बाँझो राख्छ, उसलाई कर बढाइदिने र जसले उत्पादन गर्छ, उसलाई घटाइदिनु पर्छ,’ मन्त्री गजुरेलले भने ।
बाँझो जग्गावाललाई १० प्रतिशत !
अब सरकारले बाँझो जग्गा राख्ने मान्छेलाई तपाईले जग्गा बाँझो राख्दा राष्ट्रिय उत्पादन कमी भयो, त्यसैले जग्गामा खेती गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । मन्त्री गजुरेलले आफ्नो योजना सुनाउँदै भने- ‘त्यसो गर्दा जग्गावालले म खेती गर्न सक्दिँन भन्यो भने त्यो जमीन अर्कोलाई कमाउन दिनुहोस् भन्छौं, त्यसो गर्दा पनि उसले मानेन भने तपाईको जमीन राज्यलाई कमाउन दिनुहोस् भनेर भन्छौं ।’
मन्त्री गजुरेल आफ्नो योजनाबारे थप व्याख्या गर्दै भन्छन्- यसरी प्राप्त जमीन न्यूनतम उत्पादन गर्ने शर्तमा खेती गर्नेलाई सरकारले टेन्डर दिन्छ । न्यूनतम भन्दा बढी उत्पादन गरे राज्यले किसानलाई इन्सेन्टिभ दिने छ । बाँझो रहेको जग्गाबाट उत्पादन भएको उत्पादनको १० प्रतिशत जग्गाधनीलाई दिइने छ ।
देशमा बाँझो जग्गा कति छ ?
नेपालमा कति जमीन बाँझो छ भन्ने ठ्याक्कै तथ्यांक मन्त्रालयसँग नभएको उनले सुनाए । ‘बाँझो जमीनको ठ्याक्कै तथ्यांक त छैन, तर मलाई लाग्छ, नेपालमा १० प्रतिशत जमीन चाहिँ बाँझो हुनु पर्छ,’ उनले भने । कृषि विकासका लागि भूमिसुधार अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकाले भूमिसुधार कार्यान्वयन नभएसम्म पाखुरा चलाउने मान्छे उत्साहित नहुने उनले बताए ।
‘पाखुरा चलाउने मान्छेले अहिले पनि जमीन पाइरहेको छैन, अनि कसरी हुन्छ कृषि क्षेत्रको विकास ?’ मन्त्री गजुरेलले भने- ‘कृषि क्षेत्रका समस्या हल गर्न भूमिसुधारलाई प्रक्रियागतरुपमा अघि बढाएका छौं, त्यतिञ्जेलसम्म कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि २७ बुँदे घोषणा ल्याइएको हो ।’
जमीन व्यक्तिको होइन, राज्यको हो
जमीन भनेको व्यक्तिको नभई राज्यको भएको कम्युनिष्ट मन्त्री गजुरेलले सुनाए । ‘विकसित देशहरुमा पनि जमीन राज्यको मात्रै हुन्छ, व्यक्तिले त्यसलाई लिजमा हुन्छ, राज्यले व्यक्तिलाई निश्चित अवधि तोकेर उपभोगको अधिकार दिन्छ ।’
मन्त्री गजुरेलले थपे – ‘हामीले अहिले नै जमीन राज्यको भयो भनेर भन्दिँदा त्यो विवादित बन्छ, माओवादीले बर्बादै पार्‍यो भन्छन् ।’
यस विषयमा राजनीतिक दलहरुको एकमत नभएकाले आफूहरु पनि जमीन राज्यको भइहालोस् भन्ने स्थितिमा नभएको उनले सुनाए । तर आफू हदबन्दीभन्दा बढी भएको जमीन क्षतिपूर्ति नदिइकन राज्यले लिनुपर्छ भन्नेमा दृढ भएको उनले सुनाए ।
माओवादीले मात्रै केही गर्न सक्दैन
जग्गा राज्यले लिने योजना सुनाइसकेपछि मन्त्री गजुरेलले माओवादीले केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ‘हामी आफैंले सत्ता कब्जा गरेका छैनौं, एउटा सम्झौताबाट शान्तिप्रक्रियामा आएका हौं, मन्त्री गजुरेलले भने- सम्झौताबाटै संविधान बन्यो, सम्झौताबाटै सरकार चलिरहेको छ ।’ उनले भने- ‘हिजो क्रान्तिका बेला नयाँ जनवादी व्यवस्थामा के गर्ने भन्ने एउटा कुरा थियो ।’
उच्च्स्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन पनि माओवादी एक्लैले क्रान्ति पूरा गरेर ल्याएको नभई शान्तिप्रक्रिया र सम्झौताको मर्मअनुसार तयार पारेको उनले सुनाए ।
‘भूमिसुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतमा पनि छैनौं,’ गजुरेलले भने- ‘त्यसबेला मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल थियौं, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि हामी तेस्रो स्थानमा सीमित छौं ।’ त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन अनुसारको २७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र पनि ल्याउन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘अहिले हामीले चाहेरमात्रै केही पनि हुँदैन’ उनले भने ।
साभार अनलाइन खबर डटकम 


,

0 comments

Write Down Your Responses