जलउत्पनन् प्रकोपका आयोजनाहरुमा भ्रष्टाचारको आरोप
कार्यालयलाई अग्रीम रकम बुझाउनु पर्ने बाध्यतामा उपभोक्ता
बिजयकिल्ला ब्यूराे
सिन्धुली, २७ फाल्गुण । जल उत्पनन् प्रकोप नियन्त्रणका लागी सिन्धुलीमा सञ्चालित आयोजनाहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको स्थानीय उपभोक्ताहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन ।
जल उत्पनन् प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न डिभिजन कार्यालय नं.६ जनकपुरले सिन्धुलीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त कार्यालयले उपभोक्ताहरुसँग बीस प्रतिशत भन्दा बढी रकम आयोजनाको कार्य सुरु गर्नु भन्दा अगाडि नै लिने गरेको सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको आरोप छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा सञ्चालित अधिकासं आयोजनाहरुबाट उपभोक्ताहरुसँग कार्यालयले खुलेआम रकम लिएको गुनासो छ । गत अर्थिक वर्षमा सञ्चालित कुमराहि दुधौली खोला नियन्त्रण गर्ने आयोजनाबाट कार्यालयले दोश्रो किस्ता रकम दिदा ६० हजारको चेक अग्रीम रुपमा उपभोक्ताहरुसँग लिएको उपभोक्ता समितका अध्यक्ष लक्ष्मण कार्कीले बताए । आयोजनाको कामको दोश्रो किस्ता लिने वेलामा नै कार्यालयले रकम असुली गर्ने विगत वर्षहरुको उदाहरण यसपटक भने दोहोरिन दिनु नहुने उनको भनाई थियो ।
जिल्लामा सञ्चालित दर्जनौ योजनाहरुबाट कार्यालयले रकम असुली गर्ने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । मुख्य कार्यालय जनकपुरमा रहेको जलउत्पनन् प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले संस्थागत रुपमै उपभोक्ताहरुसँग रकम असुली गर्ने गरेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।
उक्त कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा प्रकोप नियन्त्रणका कार्यका लागी २५ ओटा आयोजनाहरुमा ६० लाख, टार बजार संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत ६ ओटा आयोजनाहरुमा १२ लाख, पहिरो व्यवस्थापन कार्य अन्र्तगत १४ ओटा आयोजनाहरुमा ३२ लाख, गुरुयोजनामा आधारीत कार्यक्रम अन्र्तगत ७ ओटा आयोजनामा १ करोड ५० लाख, भुकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा पुनःनिर्माण विशेष कार्यक्रममा ३५ लाख र जोखिमयुक्त जिल्ला सदरमुकाम वचावट कार्यका २ ओटा आयोजनामा ६० लाख सहित कुल ३ करोड ४९ लाख खर्च हुने जनाएको छ ।
कार्यालयले इलाका स्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठीबाट छनौंट भई आएका योजनाहरुलाई भन्दा पनि बाहिरका योजनाहरुलाई प्राथामिकता दिर्दै रकम विनियोजन गर्ने गरेको समेत उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै दर्जनौं योजनाहरु छन भने ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून संख्यामा मात्र योजनाहरु परेका छन ।
कार्यालयले यति धेरै आयोजनाहरुमा यति ठुलो रकम खर्च हुने भएपनि उपभोक्ताहरु भने कार्यालयले खुलेआम २० देखी ५० प्रतिशत सम्म रकम लिने गरेको र तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका छन ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले भने, कार्यालयले खुलेआम रुपमा २० देखी ५० प्रतिशत सम्म रकम लिने गरेको छ, उपभोक्ताले पाएको रकम अनुसार काम गर्न सक्ने कुरै भएन ।’ कार्यालयका इन्जीनियरलाई रकम दिने प्रतिबद्धता नगरेमा योजना नै नपर्ने गरेको उनको गुनासो थियो ।
उता जल उत्पनन् प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गरेको आयोजनाको बारेमा जिल्लाका राजनैतिक दलहरुले पनि असहमति जनाएका छन ।
नेपाली काग्रेसका जिल्ला नेता दिपक मिश्रले कार्यालयमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारलाई तत्काल नियन्त्रण गरीनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिले पनि आफ्नो व्यबाहारलाई सुधार गर्न जरुरी छ, कार्यालयसँग मिलेमतोमा स्टमेट अनुसार काम नगर्ने र कार्यालयलाई प्रतिशत बुझाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।’
नेकपा(एमाले)का जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप कट्वालले भने, ‘हामीले कार्यालयलाई बारम्बार गतिविधी सुधार गर्नका लागी दबाव दिएका छौं, उपभोक्ताहरुको गुनासो आएको कुरा सत्य हो ।’ आयोजनाहरुमा भ्रष्टाचार भएको कुरा बारम्बार आएको कुरा प्रति आफ्नो पार्टी गम्भीर भएको र कार्यालयको संस्थागत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको नेता कट्वाले बताए ।
त्यस्तै एकीकृत नेकपा(माओवादी) सिन्धुलीका अध्यक्ष राजन दाहालले जनउत्पनन् प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयमा संस्थागत रुपमा हुने भ्रष्टाचारको यसवर्ष देखी अन्तय हुने बताए । दाहालले भने, ‘संस्थागत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न हाम्रो पार्टी प्रतिवद्ध छ ।’ उपभोक्ताले पनि स्टमेट अनुसार नै काम गर्नुपर्ने र कार्यालयले पनि कमिशन लिन नपाउने उनको भनाई थियो ।
जल उत्पनन् प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जनकपुरका सिन्धुली हेर्ने इन्जीनियर परमान्नद रायले भने सिन्धुलीका आयोजनाहरुमा कार्यालयले संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए । विगतमा आयोजनाहरुमा भ्रष्टाचार नभएको र चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजनाहरुमा पनि पारदर्शी ढंगले स्टमेट अनुसार नै काम हुने कुरामा ढुक्क रहन सरोकारवाला सवैलाई इन्जीनियर रायले आग्रह गरे ।
जल उत्पनन् प्रकोप नियन्त्रणका लागी जिल्लामा वर्षेनी आउने करौडौं रकमलाई सरोकारवाला राजनैतिक दल र कार्यालयले व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न सकेको अवस्था अझै पनि छैन । आयोजनाहरु कोहि स्टमेटमा सिमिति भएका छन, कोहि कमिशनको चलखेल हुँदा स्टमेट अनुसार उपभोक्ताहरुले काम गर्न सकेका छैनन त कोहि कार्यालय र उपभोक्ता संस्थाको मिलेमतोमा कागजमा सिमिति भएको अवस्था छ । यो विकृतिलाई अन्त्य गर्न सवैपक्ष जागरुक हुनुपर्ने अवस्था छ ।
0 comments
Write Down Your Responses