मापदण्ड र निर्देशिका विपरित संस्थागत विद्यालय
सिन्धुली, ४ चैत्र । निजी क्षेत्रको लगानी र अभिभावकहरुको योगदानबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुले गुणात्मक शिक्षाको लागी पु¥याएको योगदानलाई अझ व्यवस्थित गरी संस्थागत विद्यालय माथिको विश्वास र आशालाई भरपर्दो बनाउन सरकारले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ बनाएको भएपनि जिल्लामा सञ्चालन भएका अधिकाश संस्थागत विद्यालयहरुले उक्त मापदण्ड र निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालन नगर्ने गरेको पाइएको छ ।
मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका अनुसार विद्यार्थी भर्नाका लागी विद्यालय कम्पाउण्ड भित्र बाहेक अन्य स्थानमा होडिङ्ग बोर्ड राख्न नपाइने, निजी क्षेत्रबाट संचालित शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी भर्नाका लागी विज्ञापनको विषयबस्तु र त्यसमा हुने खर्चको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पुर्व स्वीकृति लिई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि सिन्धुलीमा सञ्चालित अधिकाश संस्थागत विद्यालयहरुले नयाँ शैक्षिक सत्र हुनुपुर्व देखिनै बजारक्षेत्रमा बोड राखेर भड्किलो प्रचार गर्ने गरेका छन भने विज्ञापनको लागी शिक्षा कार्यालयबाट पुर्व स्वीकृति समेत लिने गरेका छैनन ।
संस्थागत विद्यालयहरुले माध्यमिक तह सम्म कुनै कक्षामा भर्ना शुल्क एकपटक भन्दा लिन नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ तर संस्थागत विद्यालयहरुले वर्षेनी भर्ना शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरु बताउछन । निर्देशिकामा अध्यापन अनुमति पत्र, तालिम प्राप्त र निर्धारित योग्यता पुगेको उमेदवारलाई मात्र आंशिक, करार,अस्थायी र स्थायी पदमा नियुक्ती गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि जिल्लामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुले उक्त प्रक्रिया पुरा नगर्ने गरेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।
निर्देशिकामा विद्यालय भवनको सन्दर्भमा एउँटा कक्षाकोठाको आवाज अर्को कोठामा नजाने हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरु बासको टाटीले बेरेर कक्षाकोठा निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएको अवस्था छ ।
उता निर्देशिकाले विद्यालय आफैले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी खरीद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ तर संस्थागत विद्यालयहरुले पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी, पोशाक लगायतका सामाग्रीहरु विद्यालयले तोकेकै ठाउँबाट किन्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अभिभावहरुको लागी गरिदिने गरेको छ । भने टाई वेल्ट लगायतका सामाग्रीहरु विद्यालय आफैले विक्रि समेत गर्ने गरेको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशत नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाती, द्धन्द्ध पिडित र शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने र छात्रवृत्तिका लागी सुचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि संस्थागत विद्यालयहले यो नियम पालना नगर्ने अभिभावकहरु बताउछन ।
जिल्लामा संस्थागत विद्यालयहरुले निर्देशिका र मापदण्ड विपरीत मनोमानी गर्दा र अनुमति समेत नलिइ माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गर्दा समेत अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने मौन देखिएको छ । विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने, कक्षा तथा तह थप गर्ने, पाठ्यपुस्तक लगायतका सामाग्री बिक्रिमा रोक लगाउने लगायतका नियमनको जिम्मेवारी पाएको कार्यालयले तदारुकताका साथ काम नगर्दा जिल्लामा संस्थागत विद्यालयहरुले मनोमानी गरिरहेका छन भने त्यसको मारमा सर्वसाधारण अभिभावक पर्ने गरेका छन ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा सुचना अधिकारी देवी प्रसाद अधिकारले भने निजी विद्यालयहरुको मनोमानी रोक्नका लागी कार्यालयले कार्य थालनी गरिसकेको बताएका छन । जिल्ला भरिका संस्थागत विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापहरुलाई संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका २०६९ अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन गरिएको र यदि निर्देशिका विपरित विद्यालय चलेको पाइएमा कार्वाहीको दायरामा ल्याइने अधिकारीले बताए ।
भरखरै सरकारले संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ समेत ल्याएकोले उक्त निर्देशिका बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्न नीजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन गरिएको समेत उनले बताए । कक्षा थपको सम्बन्धमा श्रोतव्यक्तिलाई निर्देशिका अनुसार अध्यन एव्म अनुगमन गरेर कक्षा थपको सिफारिस गर्न दिर्नेशन दिइएको सुचना अधिकार देवी प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका अनुसार संस्थागत विद्यालयले अभिभावक भेला मार्फत शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दुई तिहाइ अभिभावकको हस्ताक्षर सहितको निर्णय पेश गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान आएको छ । जस्ले गर्दा संस्थागत विद्यालयहरुको शुल्कमा एकरुपता तथा अभिभावकहरुको सहभागीता हुने देखिएको छ ।
चर्को शुल्कको मारमा परेका अभिभावहरु भने आफुहरुको पनि सहभागीता र समझदारीमा शुल्क निर्धारण हुने भएपछि खुसी देखिएका छन । सिन्धुलीमाढी स्थित न्यू शिद्धस्थली इङलिस वोर्डिङ्ग स्कुलमा आफ्नो छोरी पढाइरहेकी मनिसा पोखरेलले सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई कार्यान्यवन गराउन जरुरी रहेको बताइन । नियमन गर्ने निकायले पनि संस्थागत विद्यालयहरुलाई मापदण्ड र निर्देशिका अनुसार चलाउन तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । मापदण्ड र निर्देशिका विपरित चलेका संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संस्था प्यावसन सिन्धुलीका अध्यक्ष सोनी पाण्डेसँग भने यस विषयमा बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
0 comments
Write Down Your Responses