मापदण्ड विपरीत निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु
कतिपय मेडिकलहरु दर्तानै नगरीकन र अर्कै व्यक्तिको नामको दर्ता प्रमाणपत्र लिएर समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन भने ति मेडिकलहरुले निर्देशिका अनुसार पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र उपभोक्तालाई गुणस्तरिय सेवा समेत दिने गरेका छैनन् ।
निर्देशिकाले २५ शैया सम्मको अस्पताल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमै दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मापदण्डनै पुरा नगरी आर्थिक चलखेलका आधारमा सञ्चालन अनुमति दिने तर सञ्चालन पछि उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको निजी स्वास्थ्य संस्थाले काम गरेका छन वा छैनन् अनुगमन नगर्दा जिल्लामा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको मनोमानी बढ्दै गएको छ । जिल्लाका कतिपय मेडिकलहरुले अनुमति विना अवैध रुपमा ल्याव टेष्ट, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, इसिजी परिक्षण समेत गर्दै आएका छन ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले सवै सुविधा दिने बहानामा विरामीहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी तल्लो तहका प्राविधिकहरुबाट परिक्षण कार्यगर्ने र रिर्पोटमा चिकित्सकहरुको नाममा हस्ताक्षर समेत गर्ने गरेको उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन । मेडिकलहरुले व्यबसाय एउटाको नाममा दर्ता गर्ने, काम अर्को व्यक्तिले गर्ने समेत गरेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुको नाममा खुलेका विभिन्न निजी मेडिकलहरुले निमुखा बिरामीमाथि औषधि उपचारका नाममा लुट मच्चाइरहेको स्थानीय उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । स्वास्थ्यका नाममा बिरामीलाई अनावश्यक औषधि भिराउने मात्र आवश्यक्ता भन्दा कडाखालका औषधीहरु समेत मेडिकलहरुले दिने गरेका छन जस्का कारण विरामीहरुमा दिर्घकालीन असर समेत पर्ने देखिएको छ ।
मेडिकहरुले निर्देशीका पुरा गर्नु त परै जाओस बिरामीसँग लुट मच्चाइरहेका छन । कुनै पनि क्लीनीक तथा औषधी पसलहरुलाई अहिलेसम्म कानुनको दाहेरामा ल्याउन सम्बन्धीत निकायले सकेको छैन । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवाभन्दा पनि व्यवसायका रुपमा अगाडि बढाइरहेको र धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउने भन्नेमा केन्द्रित हुने गरेको स्थानीयहरु बताउछन । स्वास्थ्य क्षेत्र आफैमा एक संवेदनशील क्षेत्र भएपनि यस विषयमा कसैको पनि ध्यान जाँदैन । जीवन र मरणको निर्णय हुने भएर पनि बिरामीले जति भन्यो त्यति नै शुल्क तिर्ने गरेका छन ।
नेपाल सरकारले उपभोत्ताको हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र उपभोक्ता संरक्षण नियमवली २०५६ जारी गरेको छ । सुरक्षाको अधिकार सुनुवाइको अधिकार जस्ता आधारभूत अधिकारलाई ऐन नियमले संरक्षण गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारीहरु नै औषधी पसल सञ्चालन गरी निःशुल्कमा वितरण गर्न सरकारी औषधि समेत बिक्रि गर्ने गरेको तथ्यहरु बारम्बार आइरहेका छन । उपभोक्ता अधिकारबाट विमुख नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले कानुनको संरक्षक र नियमको रक्षक भएर बसेको सरकार ग्रामीण इलाकामा आफैंले दिएको निःशुल्क औषधि किन्न पर्ने बाध्यतालाई थाहा नपाए झै गरिहेको छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन गरी निर्देशीका, मापदण्ड र कानुनको दायरामा ल्याई उपभोक्ताहरुको हित रक्षा गर्न जिल्लामा सम्बन्धीत निकायले जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको स्थानीय उभोक्ताहरु बताउछन ।
0 comments
Write Down Your Responses