विश्वमा एकलिंदै नेपाल
| उपेन्द्र महतो
नेपालमा नयाँ संविधान र ओली सरकार आएदेखि नै विश्वमा नेपाल एकलिँदै छ । नयाँ संविधान बिभेदकारी भएको ठहर गर्दै मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिमलगायत विगत आठ महिना देखि आन्दोलीत छ । करिब पाँच दर्जनले बलिदानी दिइसकेका छन् भने आन्दोलन आज पनि जारी छ ।
संविधान सँधै अग्रगामी र प्रगतिशील हुन्छ । तर नेपालको नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछि फर्केको छ । अन्तरिम संविधानमा स्वीकार गरिसकिएका समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र, समान नागरिक्ताजस्ता मुद्दाहरूलाई पनि नयाँ संविधानमा नकारिएको अवस्था छ । पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत भइसकेका मुद्दाहरूलाई पनि नयाँ संविधानमा उल्टाइएको छ । जसको विरोधमा भएको मधेस अन्दोलन र संविधानमा रहेको बिभेदले पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रीय समूदायको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सरकारले मधेश आन्दोलनलाई भारतसँग जोडेर जुन विश्वभरि प्रचार गर्यो त्यसले स्वतः मधेश आन्दोलन पनि अन्तर्राष्ट्रीयकरण भएको छ । सरकारले प्रायोजितरूपमा अमेरिका, ब्रिटेन, अष्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राष्ट्र संघअगाडि प्रदर्शन गराईरहँदा आन्दोलनकारी मधेशी आदिवासी जनजातीको तर्फबाट पनि यी सबै ठाउँमा बिभेदकारी संबिधान र सरकारद्वारा आन्दोलनकारीमाथि गरिएको दमन र हत्याको विरोध पनि भयो ।
नयाँ संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम लगायतको असन्तुष्टी त छँदैछ साथै बिश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले समेत असन्तुष्टी जनाएको अवस्था छ । नेपालको संविधान अधुरो र बिभेदकारी रहेको भारत, अमेरीका, बेलायत, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतले त पहिले नै भनिसकेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले नोभेम्बर २०१५ मै प्रष्टरूपले मधेशीको माग संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई हिदायत दिएको थियो साथै रिपोर्टमा नेपालमा मानव अधिकारको घोर उल्लंघन भएको ठहर गरिएको थियो र यसको लागी स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई भनिएको थियो । ‘अदालतको फैसला मान्नु’ (यो संयुक्त राष्ट्रसंघ को टिप्पणी) ‘नेपाल सरकार’ को लागी धेरै नै लजास्पद कुरा हो । तर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै सल्लाह सुझावको वास्ता गरेन । त्यस्तै भारत र ब्रिटेनद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालमा संबिधान संशोधन हुनुपर्ने र आन्दोलनरत पक्षको माग पूरा गर्नु पर्नेमा जोड़ दिएको थियो । भर्खरै २४ राष्ट्रको संगठन युरोपियन युनियनले समेत नेपालको संविधान अधुरो र बिभेदकारी रहेको र छिटै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न अपिल गरेको छ ।
देशको आन्तरिक मामला भनेर आफ्नै देशको जनतालाई शोषण र भेदभाव गर्न पाइँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका आफ्नै देशको जनतालाई दमन गर्दा बिश्व चुपलागेर बसोस भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हारगुहार गरी नेपालको संविधान स्वागत गरे पनि यस अघिनै चीनले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्नु पर्ने प्रेश विज्ञप्ति मार्फत जनाईसकेको छ। नेपाल सरकारले संविधान लोकतान्त्रिक तरिकाबाट पारित गरेको बिश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर ढोल पिटिरहँदा पनि चीन र पाकिस्तान बाहेक बिश्वको कुनै मुलुकले यसको स्वागत गरेको छैन । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा कुनै देशले आन्तरिक मामला भनेर आफ्नै देशका जनतालाई शोषण र उत्पीडन गर्न सक्दैन । बहुमतले बनाएको संविधान भनेर आफ्नै देशका जनतालाई अधिकारबाट बञ्चित राख्न सक्दैन । विश्वको कुनै देशमा लोकतन्त्रको हत्या र दमन भए बिश्व बोलेको छ । अहिले नेपालमा पनि सरकारद्वारा गरिएको दमन, शोषणको बिरोध गर्नु त्यही कडीको एक अंग हो ।
आजको बिश्व अन्तरनिर्भरतामा चल्छ, एउटा देशमा भएको अस्थिरताले अरू देशलाई समेत प्रभावित गरिराखेको हुन्छ । अहिले कुनै देशमा कुनै घटना वा दूर्घटना भएको अवस्थामा विश्व नै हलिन्छ र बिश्वका मुलुकहरूले चासो लिने गरेको छ । कुनै देशमा मानव अधिकारको हनन हुँदा बिश्वले त्यस देशलाई हिदायत दिने गरेको छ । नेपालमा पनि संविधानमा नै बिभेद हुँदा र आन्दोलनमा मानव अधिकारको हनन, दमन हुँदा विश्वका बिभिन्न मुलुकले बोल्नु, सल्लाह दिनु स्वभाविक हो । नेपाल भुइँचालोले थला पर्दा सहयोगको लागी बिश्व सम्मेलन नै गराएर सहयोग माग्नेले सहयोगी हाथहरूको उचित सल्लाह पनि मान्नुपर्छ । नेपालमा अस्थिरता भए ति मुलुकहरूले भुइँचालो पीडितहरूको निम्ती नेपाललाई दिएको सहयोग पनि प्रभावित हुने चिन्ता पनि हुन सक्छ। देशको आन्तरिक मामला भनेर आफ्नै देशको जनतालाई शोषण र भेदभाव गर्न पाइँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका आफ्नै देशको जनतालाई दमन गर्दा बिश्व चुपलागेर बसोस भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले बिश्वको कुनै मुलुकद्वारा निकालिएको वक्तव्यको बिरोधमा वक्तव्य निकालेर समस्याको समाधान हुँदैन। हाम्रो देशको आन्तरिक मामला हामी आफै सुल्झाउँछौ भन्नु धेरै राम्रो कुरा हो । तर आन्तरिक भन्दै कहिलेसम्म मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, दलित, थारू लगायतलाई शोषण गरिराख्ने ? विभिन्न राष्ट्रले दिएको वक्तव्यको आलोचनामा समय खर्चेर पालैपालो सबै मुलुकलाई चिढाउँदै जाने हो भने नेपाल बिश्वमा एक्लिंदै जानेछ । बरू समस्या समाधानको ईमानदारी पूर्वक प्रयास गर्नुपर्छ। आन्दोलनरत पक्षहरूले अहिले कुनै पनि आन्दोलन घोषणा नगरेको सहज अवस्थाको नेपाल सरकारले फाईदा उठाउँदै वार्ता र सहमतिबाट निकास खोज्नुपर्छ ।
अहिले नेपाल सरकार आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चामा बिफल भएको छ । सरकार देशमा ब्याप्त न कालोबजारी, न भ्रष्टाचारी नियन्त्रण न भूकम्प पिडीतलाई उचित राहत नै दिन सकेको छ। भने कुटनीतिकरूपमा पनि असफल देखिएको छ । बिश्वका सहयोगी मुलुकहरूसँग भएको सुमधुर सम्बन्ध पनि बिगार्दै देशलाई विश्वबाट एकल्याउँदै लगेको छ ।
लेखक सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
0 comments
Write Down Your Responses