ऐन, नियमावली र निर्देशीका विपरीत निजी विद्यालयहरु
प्रभावकारी नियमन र अनुगमन नहुँदा मारमा अभिभावक
बुद्धकुमार आछामी
सिन्धुली, ३० वैशाख । शिक्षा ऐन २०२८ ले शिक्षामा निजीकरणको मान्यता ल्यायपछि सुरु भएका निजी विद्यालयहरुको दादागीरी र मनोमानी नेपाली शैक्षिक बजारमा पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको छ ।
शैक्षिक ब्यापार गरिरहेका निजी विद्यालयहरु राज्यको ऐन नियम र निर्देशनलाई धज्जी उडाउँदै लगातार इमान्दार अभिभावकहरु ठगेर मोटाईरहेका छन । राज्यसँग निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कानुन नभएको होइन तर त्यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने सार्मथ्य सरकार र सरकारका स्थानीय संयन्त्रहरुले राख्न सकेका छैनन् ।
शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९, निजी विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशीका २०६९ र पछिल्लो शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशीका २०७२ विपरीत निजी विद्यालयहरुको मनोमानी नै चलिरहेको छ । ऐन, कानुन र निर्देशीका विपरीत ब्यापार गर्ने निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गरी अभिभावकहरुलाई न्याय दिन सक्ने हैसीयत सरकारी निकायमा छैन ।
सिन्धुलीमा कति छन निजी विद्यालय ?
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीको तथ्याङक अनुसार जिल्लामा कुल ५७ वटा निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन ती मध्ये ३ वटा उच्च मावि तहका, १६ वटा माध्यमिक तहका र ८ ओटा निमावि तहका निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन । निजी विद्यालय ५७ र सामुदायीक विद्यालय पाँच सय ८१ सहित जिल्लामा विद्यालयहरुको संख्या ६ सय ३८ रहेको छ ।
पछिल्लो समय निजी विद्यालय प्रति अभिभावकहरुको आकर्षण बढ्दै गएका कारण पनि गाउँ गाउँमा समेत निजी विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन भने सामुदायीक विद्यालयहरु विद्यार्थी संख्याको अभावका कारण गाभिनु पर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन । यसै आर्थिक वर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिन्धुलीले ९ वटा सरकारी विद्यालयहरु बन्द गरेको छ भने अरु थुप्रै विद्यालयहरु विद्यार्थी अभावका कारण बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।
इमान्दार अभिभावक चलाख निजी विद्यालय
आफ्ना छोराछोरीको उज्जवल भविष्य निर्माणका लागी शिक्षामा जति पनि लगानी गर्न तयार अभिभावकहरुको इमान्दारीताको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालयहरुले मनोमानी गरिरहेका छन । बिना प्रतिक्रिया आफ्ना छोराछोरीको पढाई शुल्क तिर्न तयार अभिभावक बालवालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने विषयमा बार्गेनिङ्ग गर्न चाहदैन । निजी विद्यालय सञ्चालहरुले यहि कुराको फाइदा उठाउँदै अभिभावकसँग मनपरी शुल्क लिने गरेका छन । नियमन गर्नका लागी ऐन नियम र निर्देशीका बनेको छ तर सरकारी संयन्त्र बेखवर छ, निजी विद्यालयलाई औला ठ्डयाउन सक्ने हैसीयतनै राख्दैन । जिल्लामा अभिभावकहरुको पक्षमा बोल्ने कुनै संस्था समेत छैन, निजी विद्यालयहरुले इमान्दार अभिभावकहरुको फाइदा बटुलिरहेका छन ।
शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशीका विपरित
ऐनले संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको भएपनि सिन्धुलीमा सञ्चालित ५७ वटै निजी विद्यालयहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिएका छैनन् । निजी विद्यालयहरुले शिक्षा कार्यालयलाई आफ्नो नियमनकारी निकायको रुपमा समेत नलिने गरेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भित्रकै अधिकृतहरु बताउछन ।
शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशीका अनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत नघटाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र खुल्ला सुचना प्रकाशन गरी विद्यार्थी छनौट गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ तर न निजी विद्यालयमा छात्रवृक्ति छनौट समिति हुन्छ न छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था नै । निजी विद्यालयमा ब्यापार बढाउन तीन जना आए एकजना फ्रि भन्ने अफर हुन्छ तर छात्रवृत्ति हुँदैन ।
न्यून पारीश्रमिकमा अयोग्य शिक्षक
शिक्षा नियमावली २०५९ ले संस्थागत विद्यालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पारीश्रमिक र सेवा सर्त सम्बन्धी सरकारी मापदण्डलाई मान्नुपर्ने भएपनि जिल्लाका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन अनुमति पत्र समेत नलिएका शिक्षक शिक्षिकाहरु राखेर निजी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन । ऐन अनुसार शिक्षणपेशामा लाग्नका लागी अनिवार्य अध्यापन अनुमति पत्र हुनुपर्ने भएपनि अधिकाश निजी विद्यालयहरुले अध्यापन अनुमति पत्र नलिएका शिक्षकहरु मार्फत विद्यालयको पठनपाठन कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन । निजी विद्यालयहरु शिक्षक भर्नामा ऐन नियम र निर्देशीकाको पालना गर्ने भन्दा पनि शैक्षिक बेरोजगारहरुको उपयोग गर्दै न्यून पारीश्रमिक दिएर शिक्षक राख्ने र भारी नाफा कमाउने उदेश्यमा केन्द्रित देखिन्छन ।
निर्देशीका एकातिर निजी विद्यालय अर्कोतिर
सिन्धुलीका निजी विद्यालयहरु नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि पुस्तक खरीद बिक्रिमा कमिशन खानुपर्ने, भर्ना शुल्क वा मेन्टीनेन्स शुल्क भनेर चर्को मुल्य लिनुपर्ने, अनि त्यतिमात्र होइन विद्यालयले निर्धारण गरेकै ठाउँमा ड्रेस किन्नु पर्ने र टाइबेल्ट आफ्नै विद्यालयबाट बेच्नुपर्ने रोगबाट ग्रसीत छन । विगतदेखी लागेको यो रोग सुधार हुन सकेको छैन ।
कार्यान्वयन भएन शुल्क निर्धारण निर्देशीका
अनुगमनकारी सरकारी निकाय सुस्त
0 comments
Write Down Your Responses