लोकसेवा तयारी गर्दै जनजाती विद्यार्थीहरु
सिन्धुली, ५ जेठ । नेपालमा भएको राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परीवर्तनसँगै लोकसेवाबाट नाम निकालेर सरकारी जागीर बाहुन क्षेत्री समुदायले मात्र खान सक्छन भन्ने पुरानो सोचाईमा पनि परीवर्तन आएको छ भने अर्कातिर लोकसेवाको परीक्षा तयारी गर्न राजधानी काठमाडौंमा नै जानुपर्ने बाध्यता पनि हट्दै गएको छ । केहि वर्ष अघि देखी कमलामाई नगरपालिका कार्यालय र विभिन्न् इन्सच्यूटहरुले लोकसेवा तयारी कक्षा सिन्धुलीमाढीमा नै सञ्चालन गर्दै आएका छन ।
मङलबार कमलामाई नगरपालिका कार्यालयको सभाहलमा झण्डै तीन दर्जन जानजाती विद्यार्थीहरुको उपस्थिती थियो । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अभिलाषाका साथ लोकसेवा तयारी कक्षामा सहभागी हुन जम्मा भएका विद्यार्थीहरु निक्कै गम्भीर र उत्साहित देखिन्थे ।
कमलामाई नगरपालिका कार्यालय सिन्धुलीले आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्यव समितिको संयोजनमा आदिवासी जनजाति लक्षित कार्यक्रम अन्र्तगत जनजाति विद्यार्थीहरुलाई खरीदार स्तरीय लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चान गर्न लागेपछि नगरपालिका क्षेत्रका ३० जना जनजाती विद्यार्थीहरुले उक्त तयारी कक्षामा भाग लिन लागेका छन ।
कमलामाई नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत जगत प्रसाद भुषालको अध्यक्षतामा भएको उदघाटन शत्रमा जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीका योजना अधिकृत मदन बहादुर थिङ्ग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार जोशी, नगरपालिकाका शासन विज्ञ हरिकृष्ण आचार्य, आदिवासी जनजाति महासंघ कमलामाई नगरका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर भुजेल र राजनैतिक दलका नेताहरुले लोकसेवा तयारी कक्षाको पूर्ण सफलताको शुभकामना ब्यक्त गरेका थिए ।
नगरपालिका कार्यालयको बित्तिय लगानी र आदिवासी जनजाति महासंघ नगर परिषदको संयोजनमा २०७० सालदेखी लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको र उक्त तयारी कक्षामा समावेश भएका झण्डै ९० जनामध्ये आठ जना सरकारी जागीर खान सक्षम भइसकेको बताइएको छ ।
आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराई ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जनजाति समुदायको पहुँच बृद्धि गर्न लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्नु परेको आदिवासी जनजाति महासंघ कमलामाई नगर परीषदका सचिब सुर्वण घिसिङ्गले बताए ।
कमलामाई नगरपालिका कार्यालय सिन्धुलीले लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्र्तगत अपाङहरुलाई क्रिश्टलका सामान बनाउने तालिम, दलितहरुका लागी आधारभुत कम्प्यूटर तालिम र जनजातिहरुको लागी लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको हो । लक्षित वर्गलाई राज्यको मुलधारमा समावेश गर्न सरकारले ल्याएको लक्षित वर्ग विशेष बजेट र कार्यक्रम उक्त समुदायलाई शसक्तिकरण सवै तहमा प्रभावकारी नदेखिएको भएपनि कमलामाई नगरपालिकामा भने प्रभावकारी हुँदै गएको सरोकारवाला संघ,संस्थाले दावि गर्दै आएका छन । यहि बजेट तथा कार्यक्रम जिल्ला विकास तथा सवै गाविसहरुमा हुने ब्यवस्था नितीमा भएपनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपलब्धीमुलक ढंगले खर्च हुन सकेको अवस्था देखिदैन ।
सरकारले स्थानीय निकायलाई दिने अनुदानमा आदिवासी जनजाति, बालबालिका र महिला सरोकारका आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए तापनि यस विषयमा लक्षित वर्गलाई जानकारी नै छैन ।
सेवाप्रदायक निकायले सबै कार्यक्रम र बजेट लक्षित समुदायसम्म पुगिरहेको दाबी गरे पनि यथार्थ भने त्यसको विपरीत छ ।
पछिल्लो सरकारी व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति, बालबालिका र महिलाले माग गरेका आयोजना निर्माण गर्न स्थानीय निकायले अनिवार्य बजेट छुट्ट्याउनुपर्नेछ । स्थानीय निकायलाई सरकारले दिने अनुदानबाट महिलाका लागि १०, जनजातिका लागि १५ र बालबालिकाका लागि १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
लक्षित वर्गलाई नै आफ्ना सरोकारका विषयबारे थाहा नहुँदा समाजमा पिछडिएका वर्ग एवम् महिला, जनजाति, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कृषिका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकम स्थानीय सडकलगायत पूर्वाधारमा लगानी हुने गरेको छ । हाल स्थानीय निकायमा प्राप्त हुने बजेटको ६० प्रतिशत लक्षित वर्ग र बाँकी ४० प्रतिशत लक्षित वर्गको सेवासुविधा, क्षमता विस्तार, नेतृत्व विकासका साथै सामाजिक–आर्थिक उत्थानमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, नियमअनुसार बजेट लक्षित वर्गका लागि छुट्ट्याइने गरिएको भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
0 comments
Write Down Your Responses