Powered by Blogger.
जिविस सिन्धुलीको बजेट ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च

साँढे ११ महिनामा ३५ करोड खर्च, बाँकी १५ दिनमा ४५ करोड !

राजन गाउँले
सिन्धुली २९, जेठ । आर्थिक वर्षको ११ महिना पुरा हुँदासम्म जिल्लामा विनियोजित रकमको ४७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । विनासकारी भुकम्प, तराई मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी र पुनर्निर्माणमा देखीएको सुस्तताका कारण विकास रकम खर्चै हुन नसकेको हो । 
आर्थीक वर्षको मध्यमा नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण इन्धन र अत्यावश्यकीय सामाग्री अभाव हुँदा प्राय विकास निर्माणका काम ठप्प भयो । पछिल्लो समय पुनर्निर्माणको कार्यले गती लिन नसक्दा खर्च समेत कम भएको छ । जिल्ला विकास समितिका लेखा अधिकृत उमेश्वर काफ्लेका  अनुसार चालु आवको जेष्ठ तेस्रो सातासम्ममा ३५ करोड १२ लाख २२ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जिल्ला विकास समितिले जिल्लाको विकासको लागि भन्दै चालु र पुँजिगत गरी ८० करोड ५१ लाख ४८ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
विनियोजन भएको रकममा खर्च रकम करिव ४७ प्रतिशतमात्र हो । अब चालु आर्थिक वर्षको १५ दिनमा बाँकी ५३ प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘बाँकी ४५ करोड ३९ लाख २५ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ अवको बढीमा १५ दिन भित्रखर्च गरीसक्नु पर्ने छ, तर, सकेसम्म सतप्रतिसत खर्च गर्ने गरी काम गराइ रहेका छौं,’ काफ्लेले भने । 
उनका अनुसार जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले चालु तर्फ विनियोजित कुल ७० करोड ७३ लाख ५९ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ मध्ये हालसम्म ३३ करोड २३ लाख ५९ हजार रुपैयाँमात्र खर्च हुन सकेको छ । यस्तै पुँजिगत तर्फ कुल विनियोजित ९ करोड ७७ लाख ८९ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ मध्ये हालसम्म १ करोड ८८ लाख ६३ हजा। ७ सय ८८ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । तर, झण्डै ११ महिनासम्म हुन नसकेको खर्च बाँकी १५ देखी २० दिनभित्रै सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा आशा भने निक्कै काम गरिएको छ । 
‘चालु आर्थीक वर्षको सुरुवातीमै भुकम्पले अल्मल्याएको थियो । त्यस लगत्तैको तराई आन्दोलन र भारतीय नकाबन्दीले यो आर्थीक वर्षमा विकास खर्चको स्थिति निराशा जनक देखिएको हो । काफ्लेले भने, ‘चालुआर्थिक वर्षको अन्तिम घडीमा आइसकेका छौं । हामी विकाससंगै लक्षित बजेट खर्च गरी सक्नेगरी काम भएको छ हेरौ सबै क्षेत्रबाट काम भए लक्ष्य नजीक पुगिन्छ । नत्र भन्न सकिन्न् ।’
चालु आवका लागि कम्मर कसेर काम गर्ने समय अव मात्र १५ दिन बाँकी छ । असारको १५ भित्र सबै उपभोक्ता र निर्माण ठेकेदार कम्पनीहरुले विल फछ्र्यौटका लागि प्रगती प्रतिवेदन जिल्ला विकास समितिलाई बुझाई सक्नुपर्छ । असार २६ पछि कुनै पनि विल भुक्तान गर्न मिल्दैन् ।  त्यसको मुल्यांकनका आधारमा जिविसले रकम भुक्तानी गर्ने गर्दछ । तर, जिल्लामा कतिपय योजनाहरुको आर्थीक वर्षको अन्त्यमा आउँदा समेत सम्झौतानै हुन सकेको छैन् । जिविसले दिएको जनाकारी अनुसारसाना सिँचाई कार्यक्रम, आदीवासी जनजाती, दलित वर्ग उत्थान समिति, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रिय युवा परिचालनलगायतका कार्यक्रमको लागि सम्झौता नै हुन नसकेको हो । 
यस बोहक, विद्युत रोयल्टी वितरण तथा व्यवस्थापन, सडक, खानेपानी लगायतका योजनाको काम हुनै सकेको छैन् । पुनर्निर्माणका कामले एकरत्ती पाइला चाल्न सकेको छैन् । नाका बन्दीका कारण निर्माण समाग्रीदेखी इन्धन अभाव हुँदा विकासका काम समयमा सुरु हुन सकेका थिएनन् । तर, पछिल्लो दश महिना यता विकासले द्रुत गती लिएको छ । यद्यपी अघिल्ला आवको तुलनमा यस वर्ष लक्ष्य अनुसकार काम नहुने पक्का छ । जिल्लाको मुख्य विकासका आधार मानिएको स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत योजनामा एक करोड ६४ लाख ६७ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको  छ । पुनर्निर्माणका लागि आएको झण्डै १४ करोड रुपैयाँ खर्च प्रक्रियानै अन्यौल भएपछि फिर्ता गरीएको लेखा अधिकृत काफ्लेको भनाई छ ।
सरकारले चालु आवको असार अघिनै भुकम्प पिडितहरुलाई आवस निर्माणका लागि  अनुदान वितरण गर्ने भनेपनि अनुदान रकम पाउने पिडितको पुनप्रमाणीकरणपछिको लाभग्राहीहरुको सूचिमै विवाद हुँदा अघि बढ्न सकेको छैन् । जिल्लामा हालसम्म एक जना पनि पिडितले पुर्निर्माणका रकम पाउन सकेका छैनन् । जिल्लाको विकासका लागि सवभन्दा ठुला हिस्सा बोकेको साना सिँचाई कार्यक्रम, मरिण, कमला नदी नियन्त्रण, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास लगायतका कामहरु सुरु हुन सकेको छैन् । कतिपय योजनाको अख्तियारीनै ढिला आउँदा काम गर्न सकिएको छैन् । फागुनमा जिल्ला परिषदको आयोजना गरी काम गर्नु परेकोले पनि यस वर्षको काम निक्कै प्रभावित भएको जिविसको भनाई छ ।
अघिल्लो वर्षहरुझै यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरीएको छ । विकास निर्माणका कार्य असरामासमा आएर झरो टर्ने गरी गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि कतिपय योजनाहरुमा समयमा काम हुन नसकेको बताइन्छ । कतिपय आयोजनाहरुको निर्माणका लागि ठेक्कापट्टा, कार्यक्रम पेश, स्वीकृति, ठेक्का प्रणालीका कारण पनि समयमा हुन नसकेको जिविसकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । कतिपय आयोवजनाको अख्तियारीनै ढिला आएका कारण पनि समयमा काम हुन नसकेको लेखा अधिकृत काफ्ले बताउँछन् । 
उता जिल्ला विकास समतिले काम गर्ने जनाएपनि गुणस्तरमा भने शंका गर्न थालीएको छ । असारमा हुने काममा कागजमामात्र सिमिति हुने आरोप लागि रहेका बेला भएकै काममा समेत गुणस्तर हुन नसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यसरी खर्च हुने योजनाहरुमा मिलिभगत हुन सक्ने भन्दै कडा अनुगमन र मुल्यांकन हुनु पर्ने माग समेत गर्न थालिएको छ ।


, ,

0 comments

Write Down Your Responses