सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली विपरीत ठेक्कामा मिलेमतो
सिन्धुली ४, असार । एक साता अघि जिल्लाका भुकम्प पिडितहरुलाई लक्षित गर्दै सरकारले निर्माण गर्न लागेको सामुहीक आवास निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गरीयो ।
उक्त ठेक्का प्रतिस्पर्धाका आधारमा जिल्लाको कमलामाई तथा दुधौली नगरपालिका र कपीलाकोट गाविसमा सामुहिक आवास निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन डिभिजन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले आह्वान गरेको थियो ।
तर, ठेक्कामा जिल्लाका निर्माण व्यावसायीहरुले मिलेर विना प्रतिस्पर्धा एक कम्पनीलाई मात्र निर्माणको जिम्मा दिन आवश्यक सहमति जनाएका थिए । सोही अनुसार जिल्लाका निर्माण व्यावसायीहरु विच सहमति पनि बन्यो । तर, टेण्डर दर्ताको अन्तीम समयमा जिल्ला बाहिरको गोरखा कन्ट्रक्सन प्रालिले इविड मार्फत टेण्डर फर्म दर्ता गराएपछि जिल्लाका निर्माण व्यासायीमा खैलाबैला नै मच्चियो । अन्ततः गोरखा कन्ट्रक्सन प्रालिले सामुहिक आवास निर्माणको जिम्मा पाउने पक्का भयो ।
त्यस पछि थाहा भयो जिल्लाका निर्माण व्यावसायीहरुले टेण्डर विना प्रतिस्पर्धा कुनै एक निर्माण कम्पनीलाई मात्र पार्नका लागि मोटै रकम अरु सहकर्मी व्यावसायीहरुलाई अग्रिम वितरण गरेर अनुकुल वातावरण बनाइएको थियो । त्यसको झण्डै एक साता अघि जिल्ला विकास समितिले बोलपत्र आह्वान गरेको ढुङ्गा गिट्टी तथा काठजन्य बस्तुको निकासी करको ठेक्कामा पनि सोही प्रक्रिया भएको थियो ।
यि सार्वजनिक खरीद नियमावली अनुसार जिल्लामा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा गरीनु पर्ने निर्माणका ठेक्का पट्टामा हुने गरेको मिलेमतो र आर्थीक चलखेलका केही उदाहरण मात्र हुन् ।
जिल्लामा करोडौं रुपैयाँका निर्माणकार्यमा समेत ठुलो रकम वितरण गरेर विना प्रतिस्पर्धा मिलेमतोमा काम गरिँदा सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको भने खिल्ली उडाइएको छ । जसले निर्माण प्रक्रियामा अनुभवी निर्माण कम्पनीको छनौटदेखी गुणस्तरीय काममा समेत शंका उत्पन्न गरेको छ भने निर्माण व्यावसायीर कार्यालयकै कर्मचारीहरुमा समेत ठुलो आर्थीक चलखेल हुने गरेको सरोकारवालाहरुनै बताउँछन् । जिल्लामा वर्षौदेखी यस्तो मिलेमतोमा ठेक्का प्रक्रिया गरीदै आएको थियो । टेण्डरमा हुने मिलेमतोमा बाडिएको रकम सम्बन्धीत कार्यालय प्रमुख देखी स्थानीय प्रशासन र निर्माण ब्यवसायी संघको नाममा समेत छुटिने गरेको निर्माण ब्यवसायीहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली विपरित जिल्लामा हुने करोडौका निर्माण कार्यमा समेत मिलेमतो हुने गरेको निर्माण व्यावसायी पदमबहादुर खपाङगी बताउँछन् । टेण्डरमा हुने मिलेमतोमा बाडिएको रकम सम्बन्धीत कार्यालय प्रमुख देखी स्थानीय प्रशासन र निर्माण ब्यवसायी संघको नाममा समेत छुटिने गरेको निर्माण ब्यवसायीहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।
‘प्रतिसप्रर्धामा हुनुपर्ने काममा मिलेमतो हुनुले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको धज्जी मात्र उडाएको छैन राज्यलाई समेत दिनानु दिन कमजोर बनाउँदै गएको छ,’उनले भने । ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शि बनाउने इबिडको सुरुवात भएपनि मिलेमतोको क्रम भने रोकिन सकेको छैन ।
‘सार्वजनिक बोलपत्र आब्हान गर्नुपर्ने कतिपय कामहरुको रकम टुक्रा, टुक्रा पारेर आफ्ना नजिकका निर्माण ब्यवसायीहरुलाई सोझै काममा दिने र कमिशन खाने क्रम पनि जिल्लामा ब्यापक मात्रामा रहेको छ,’ खपाङ्गीले भने ।
तर, निर्माण व्यावसायी संघ सिन्धुलीका अध्यक्ष जय ढकाल भने उक्त कुरा मान्न तयार छैनन् । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम मुल्यमा स्टमेट अनुसारका काम गर्दा गुणस्तरमा कमी आउने भन्दै विना प्रतिस्पर्धामा स्टमेट अनुसारका रकममा काम गर्दा राम्रो हुने उनको दावी छ । ढकालका अनुसार त सार्वजनिक खरीद नियमावलीनै गलत छ । जुन परिमार्जन गर्नु पर्ने उनको बुझाई छ । तर, ठेक्का प्रक्रियामा विना प्रतिस्पर्धा गराउने गरेको कुरा उनले स्वीकार गरे । ‘ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको कुरा सत्य हो । तर, मिलेमतामा ठुुलो रकमको चलखेल हुन्छ भन्ने कुराचाँही हैन् । यसले निर्माण पक्षमा कुनै घाटा छैन्,’ उनले थपे ।
सरकारले सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवद्र्घन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न र सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्घि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई विना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ बनाएको भएपनि जिल्लाका सार्वजनिक निकायहरुले त्यसको पालना गर्ने गरेका छैनन् ।
उता सार्वजनीक निकायको निर्माणका प्रक्रियामा हुने ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो हुने कार्य जिल्लामा मात्र नभएर दशै भरको समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्की बताउँछन् । यसले गुणस्तरीय काम हुनेदेखी स्टमेट अनुसारका कच्चा पदार्थ प्रयोग समेतमा शंका ल्याउने छ । यस्ता कार्यलाई नियमन गर्ने र ऐनले व्यवस्था गरेका कुरालाई लागु गर्न स्थानीय प्रशासन लागी पर्ने समेतको उनको भनाई छ । उनल भने, अव उप्रान्त जिल्लामा त्यस्तो मिलेमतो हुन दिँदैनौं । त्यस्ता व्यावसायी र कार्यालयलाई समेत कारबाहीका लागी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट समेत जिल्लामा निर्देशन आएको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न लागउँ छौं ।’
जिल्लामा सबै ठेकेदारहरु विकासे नभएको भन्दै कतिपय झोले ठेकेदारले सिन्डीकेट लागु गर्दै बाहिरका ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिएर मिलीभगत गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।‘ त्यस्तो मिलिभगत गर्ने निर्माण व्यावयासीले कामलाई समयमा नसक्ने र अलपत्र पार्नेसम्मको काम गरेको पाइएकोले तत्काल मुल्यांकनका आधार कारबाही गर्न क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको समेत निर्देशन आएकाले सोही अुनसरको काम गरीने छ,’ उनले भने ।
0 comments
Write Down Your Responses