न्युतमशर्त मापनमा सिन्धुली सहित ४९ जिल्ला असफल हुँदै
एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेशगर्न मन्त्रालयको निर्देशन
राजन गाउँले
सिन्धुली ४, असार । यस वर्ष संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय अन्र्तगत स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगको सचिवालयवाट निर्धारीत न्युनतम शर्तमापन (एमसिएम) पुरा नगर्ने ४९ जिल्लाका सबै गाविसहरु फेल हुने भएका छन् ।
४९ वटा जिल्ला विकास समिति मातहतका गाविसहरुले मन्त्रालय अन्तरगत आयोगको सचिवाललय वर्षेनी लिँदै आएको कुनैपनि सूचांकको विवरण पेश नगेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनको अटेर गरी एक वर्षसम्म कुनैपनि विवरण नबुझाउने सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति र माताहतका गाविसहरुलाई कालो सूचिमा राखेर असफल जिल्ला र गाविस घोषणा गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले अन्नपूर्णलाई बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा गाविसहरुले पुरा गर्नु पर्ने सुचांककहरु पुरा गरेको नगरेको मुल्यांकन सिन्धुली लगायत देशभरका ७५ मध्ये ४९ वटा जिल्लाका गाविसहरुले हालसम्म बुझाएका छैनन् । तराईका अधिकांश जिल्लाहरुका साथै काठमाण्डौं उपत्यकका तिनवटै जिल्लाहरुले समेत विवरण नबुझाएको उनको भनाई छ ।
‘मन्त्रालय अन्तरगतको सचिवलयले गाविसको (एमसिएम) तोकिएको समयभित्र गर्न राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत विवरण पेश नगरेर गाविस सचिवहरुले गम्भीर लापरबाही गरेका छन्,’ उनले भने । पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेर जानकारी गराउँदा समेत अटेर गर्ने जिल्ला विकास समिति र गाविसहरुलाई एक हप्ताको समय सिमा दिएर पुनः अन्तिम निर्देशन दिइएको छ । ‘यस समयावधिमा समेत कुनै विवरण नपठाए र पठाएकाहरुको मुल्यांकनमा समेत उतिर्ण हुन नसके त्यस्ता गाविसहरुलाई असफलको सूचिमा राखीने छ,’ उनले थपे ।
सहभागितात्मक गाउँ विकास योजना तर्जुमा, निकाशा र खर्चको अवस्था, लक्षित समुह र क्षेत्रविकास कार्यक्रमको बजेट विनियोजना र क्षेत्र, आयव्यय विवरण सार्वजनिक, वार्षिक समिक्षा, निकासा प्रकृया, अन्तिम लेखापरीक्षण, आयव्यय तथा जिन्सी अभिलेख, समाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, व्यक्तिगत घटनादर्ता, नागरीक वडापत्र, पेश्की र वेरुजु, गाविसको वस्तुस्थिती विवरण र गुणस्तर सुनिश्चितता लगायतका कम्तीमा १३ वटा सूचांकका आधारमा (एमसिएम) गर्ने गरीएको छ ।
एक साताको समय सिमा
मन्त्रालयले विवरण नबुझाउने जिविस र गाविसलाई गत जेठ २८ गते ४९ वटा जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशनात्मक पत्रचार गर्दै गाविसहरुलाई एक हप्ता भित्र स्पष्टिकरण सहितको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, मन्त्रालयले दिएको एक हप्ताको समय सिमामा कुनै पनि जिल्ला विकास समितिहरुले उक्त विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् । बरु बल्ल जिल्ला विकास समितिहरुले मातहतका गाविसहरुलाई विवरण जिविसमा पेश गर्न निर्देशन दिन थालेका छन् । मन्त्रालयको पत्र आएको एक साता पछि बल्ल गाविस सचिवहरुलाई जिविसले समेत पुनः एक साताकै समय दिएर विवरण पेश गर्न निर्देशन दिन थालेका छन् । जिल्लाको पनि सबै गाविस असफल हुने विवरण सहित पत्र आएपछि सबै गाविलाई एक साताभित्र विवरण पेश गर्न सिन्धुलीका स्थानीय विकास अधिकारी इश्वर गिरी बताउँछन् ।
असफलताको जिम्मा सचिवकै
मन्त्रालयले विवरण बुझाउन निर्देशन दिँदा समेत अटेरगरी गाविस असफको सूचिमा परे त्यसको सबै जिल्ला गाविस सचिवहरुले नै लिनु पर्ने जनाएको छ । सचिवालयका उपसचिव खिमबहादुर रायमाझीद्धारा विवरण पेश नगर्ने जिविस र गाविसहरुलाई गरिएको पत्रमा एमसिएम असफल हुँदा त्यसबाट हुने सम्पूर्ण असर गाविस सचिव स्वयमले लिनु पर्ने सचिवालयले चेतावनी दिइएको हो । न्यूनतम कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका आधार मन्त्रालयले गाविस र नगरपालिकाहरुलाई वार्षीक अुनदान विनीयोजनका साथै प्रोहोत्सान रकम समेत थप गर्ने गरेको छ ।
‘यस पटक धेरै जासो जिल्ला विकास र मातहतका गाविसहरुले अटेर गर्दा न्यूनतम सर्तमापनमै फेल हुने अवस्था आएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, त्यस्ता जिल्ला विकास समिति र गाविसहरुलाई एक साताभित्र आफ्ना मुल्यांकन र प्रगतीका विवरण पेश नगरे असफल भए सरहको सूचिमा राखीने छ ।’
‘पर्वत, नुवकोट, खलंगा, प्यूठान, चितवन, बाँके, रामेछाप, स्याङ्जा, पाँचथर, रौल्पा, उदयपुर, बैतडी, दैलेख, दार्चुला, बर्दिया, कपिलबस्तु, गुल्मी, अछाम, भोजपुर, बारा, मुस्ताङ, मकावनपुर, मनाङ, दाङ, बाग्लुङ र रुकुम बाहेकका ४९ जिल्लाका सबै मातहतका गाविस सचिवहरुले आफ्नो गाविसको कुनै पनि विवरण पेश नगरेकोले एक साता भित्र आआफ्नो गाविसको विवरण नबुझाए सबै गाविसलाई असफल गाविसको सूचिमा राख्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश गरीन्छ,’ उपसचिव रायमाझीद्धारा हस्ताक्षरीत पत्रमा उल्लेख छ ।
भारतीय नाकान्दी र तराई आन्दोलनका कारण समयमा विकास बजेट समेत खर्च गर्न नसकेका धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, सर्लाही, रौतहट, सुनसरी लगायतका जिल्लाका पनि कुनैपनि गाविस सचिवहरुबाट विवरण पेश नभएको बताइएको छ ।
गाउँ विकास समितिको न्युनतम शर्त मापन तथा कार्य सम्पादन मापन कार्यविधी २०६६ अनुसार न्युनतम शर्त पुरा गर्न नसक्ने गाविसहरुले न्युनतम पुँजीगत अनुदान बाहेक थप पुँजीगत अनुदान नपाउने व्यवस्था छ । न्युनतम अंक प्राप्त गर्न नसक्ने गाविसहरुले प्राप्त गर्ने थप पुँजीगत अनुदानम २० प्रतिशतले कटौती हुने ब्यवस्था छ ।
सचिबहरुको लापरबाहिका कारण जिल्लाका सवै गाविसहरुको अनुदान रकममा समेत कटौती हुने भएको छ । पाउँदै आएको अनुदान रकममा कटौती हुँदा गाविसको विकास योजना समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses