सिन्धुलीका सरकारी कार्यालय अख्तियारको निगरानीमा
राजन गाउँले
सिन्धुली ४,असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुलाई कडा निगरानीमा राखेर अनुसनधान थालेको जनाएको छ । आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडाका प्रमुख डुल्लुराज बस्नेतले सबभन्दा धेरै नागरीकको कामकाज हुने जिल्लाको वन, शिक्षा, मालपोत, कृषी लगयातका सरकारी कार्यालयाई कडा निगरानीमा राखेर अनुसन्धान थालेको जनाएका हुन् ।उनले कमजोरी गर्नेलाई नछाड्ने समेत चेतवानी दिएका छन् ।
अख्तियारकै विशेष कार्यक्रममा जिल्ला सदरमुका माढी आइपुगेका बस्नेतले जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसंगको भेटघाटका क्रममा भने, ‘जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितता हुने गरेको गुनासो आएको छ । हामी त्यसको निगरानीमा छौं, तपाईहरु सचेत भएर काम गर्नु होस नत्र फस्नु होला । अख्तिायरले सकैलाई छाड्नेवाला छैनन् ।’
उनले जिल्ला वन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, मालपोत कार्यालय र कृषी विकास कार्यालयको भने नामै तोकेर सबभन्दा धेरै अनियमितता हुने् अड्डाका रुपमा विकास हुँदै गएकोले त्यस्ता कार्यालय आयोगको कडा निगरानीमा रहेको जनाएका हुन् । पछिल्लो समय वन कार्यालयमा काठ कटानदेखी विक्री वितरणमा नक्कली कागजात बनाउने, नियम बाहिर रहेर हरिया सालका रुख काट्ने, ठेकेदार र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा अबैध तरीकाले जिल्ला बाहिर विक्री वितरण हुने गरेको गुनासो छ । यसका साथै सेवा ग्राहीको काम गरे वापत वन कार्यलयका तल्लो तहका कर्मचारीदेखी प्रमुख जिल्ला वन अधिकृत, शिक्षा कार्यालयका प्रमुख तथा फाँटवाला कर्मचारी देखी प्राविधिक र इन्जीनियरले समेत घुस खानेगरेको जनगुनासो सहितको उजरी अख्तियारमा पर्ने गरेका छन् ।
यस्तै कृषकलाई विउ विजन वितरणदेखी कृषी अनुदान छनौटमा समेत कृषी कार्यालयमा अनियमितता हुने, आफन्तलाई उपलब्ध गराउने नीति तथा निर्देशीको व्यवास्था गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बस्नेतले कार्यालय प्रमुखहरुलाई सजगताका साथ इमान्दार र नागरीक प्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न निर्देशन समेत दिए ।
‘मालपोत कार्यालयमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो छ । लेखनदास देखी कार्यालय प्रमुखसम्म पैसाको चलखेल हुने गरेको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ हामी त्यसको निगरानीमा छौं । के भएको हो । कार्यालय प्रमुखले सचेत भएर अन्य कर्मचारीको निगरानी बढाउँनु पर्छ, नत्र अख्तियारको जालमा जुनसुकै बेला पनी पर्न सकिएला ख्याल गर्नु होस,’ उनले पटकपटक सचेत गराउँदै भने ।
आयोगमा सब भन्दाबढी शिक्षा, वन, मालपोत र कृषी कार्यालयकै विरुद्ध उजुरी आउने गरेको पनि जनाएका छन् । बस्नेतले पुरानै शैलीमा काम गर्ने कार्यालय र कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा पर्ने भन्दै राम्रो कार्य गर्नेलाई अख्तियारले सम्मान गर्ने पनि जनाए ।
असार मसान्तमा आएर बजेट सक्ने परिपाठीका कारण भ्रष्टाचार हुने गरेको तर्क गर्दै बस्नेतले यसप्रति पनि आयोगले विकासका काम र मुल्यांकनमा विशेष निगरानी बढाएको जनाए । असार मसान्तमा आएर बजेट सक्ने परिपाठीले वर्षेनी ठुलो रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यस बाहेक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को परिच्छेद २ अन्तरगतका रिसवत लिनु, विनामुल्य वा कम मुल्यमा माल बस्तु लिनु, विना स्विकृत दान दाताव्य उपहार चन्दा दिनु, कमिसन लिनु, राजस्व चुहावट गर्नु, गैर कानुनी लाभ लिनु, गलत लिखत तयार गर्नु, गलत अनुवाद गर्नु, सरकारी कागजात सच्चाउनु प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्नु, नक्कली ओहदाको प्रमाण पेश गर्नेलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
उता क्षेत्रीय प्रमुख बस्नेतलाई जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखलाई आयोगमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा छुट्टै व्यवस्था गरेर खुल्ला प्रतियोगीताबाट ल्याउनु पर्ने सुझाव राखेका छन् । हालकै प्रक्रियामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा पहिला संगै बसेका कर्मचारीहरुसंग मिलेर पैसा खाने पछि अख्तियारमा पुगेपछि साना गल्तीमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्ने गरेको र पहिला संलग्न अख्तियारकै कर्मचारीले उन्मुक्ती पाउने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले नेपालको राजनीतिक वेरोजगारी नहटाएसम्म भ्रष्टाचार कम नहुने बताए । लामो सयदेखी स्थानीय निकाय जनप्रतिनीधि विहिन हुँदा विकास निर्माणका कार्यमा राजनीतिक मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको भनाई थियो । उनले रिस पोख्न अख्तियारमा मुद्धा हाल्दा कतिपय विकास निर्माणका काम भने अख्तीयारको डरले राम्रो र प्रभावकारी भएको जनाए ।
0 comments
Write Down Your Responses