शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप काम अगाडि बढ्छ ः अध्यक्ष गुरुङ्ग
बुद्धकुमार आछामी
सिन्धुली, २२ जेठ । राज्यपक्ष र तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा(माओवादी) बीच २०५२ फाल्गुण १ गतेदेखी २०६३ मंसीर ५ गते सम्मको सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न ब्यक्ति तथा घटनाहरुको बारेमा सत्य अन्वेशषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको सिर्जना गर्न सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोगका अध्यक्ष सुर्य किरण गुरुङ्गले तत्कालिन द्धन्द्धरत दुवै पक्षको बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुरुप आयोगले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने बताएका छन ।
सनिबार सिन्धुलीमाढीमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष गुरुङ्गले भने, ‘शान्ति सम्झौताको उपज आयोगको स्थापना भएको हो, आयोगले संवेदनशिल, गम्भीर र जिम्मेवार भएर शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँछ ।’ आयोगले न्यायोचित ढंगले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउँदै लगिरहेको र अहिले सम्म आयोगको काममा कुनै पनि खालका बाधा ब्यवधान सिर्जना नभएको उनले बताए ।
द्धन्द्धका घाउँलाई जति पाल्यो त्यति खतरा हुने भएकाले आयोग मार्फत द्धन्द्धका घाउँको सहि उपचार गर्न सकेमात्र नेपालमा राजनैतिक पार्टीहरुले भने जस्तो आर्थिक सामाजिक क्रान्ति संभव रहेको अध्यक्ष गुरुङ्ग बताए । ‘आयोगको कार्य सम्मपनन् नभए सम्म नेपालमा कुनै आर्थिक समाजिक क्रान्ति हुँदैन ।’ उनले भने । ऐनले दिएको समय भित्रै आयोगले कार्य सम्मपन् गर्ने योजना बनाएर काम अगाडि बढिरहेको र उजुरीहरुको वर्गीकरण गरी छानविनको कामलाई अगाडि बढाइने उनको भनाई थियो ।
उजुरीहरुको अध्यन गर्दा सान्ति सम्झौताको मर्म, अन्तराष्ट्रि मानवअधिकारका विषयबस्तु र पिडितको चाहाना समेतलाई मध्यनजर गरी अध्ययन हुने र बास्तविक पिडितहरुलाई न्यायका लागी सिफारीस गरीने अध्यक्ष गुरुङ्गले बताए । नेपालको द्धन्द्ध आफ्नै मौलिकताको भएका कारण पनि आयोगको काम पनि आफ्नै मौलिकता अनुसार हुने उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष गुरुङ्गले राजनैतिक तहमा क्षमादान दिने कुरा आएको भएपनि मानवअधिकारसँग सम्बन्धीत विषय विश्वव्यापी विषय भएकाले सवै प्रकृतिका घटनालाई क्षमा दान दिन नमिल्ने बताए । उनले रायमाझी आयोग र मल्लीक आयोग भन्दा आफु नेतृत्वको आयोग फरक रहेको समेत बताए । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना भित्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले आफुहरुको आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने उनको दावि थियो ।
आयोगले उजुरी संकलनको कार्य सुरु गरेपछि देशभरीबाट उत्साहजनक रुपमा उजुरी आएको बताउँदै अहिले सम्म देशभरबाट १५ हजार १ सय ८ उजुरी संकलन भएको र झण्डै २३ हजार उजुरी फारम वितरण गरिएको समेत अध्यक्ष गुरुङ्गले जानकारी गराए ।
सरकारले अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौतामा ६ महिना भित्र आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेको भएपनि झण्डै साढे नौ वर्ष पछि आयोग गठन भएको थियो । आयोगले वैशाख पहिलो साता देखी उजुरी संकलनको कार्य सुरु गरेको हो । आयोगले सत्य निरुपण सम्बन्धी कार्य, कानुनी कार्वाहीका लागी सिफारीस, मेलमिलाप, परिपुरणका लागी सिफारीस, क्षमादानका लागी सिफारीस र निती तथा संरचना सुधारका लागी सिफारीस गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ ।
आयोगको कामपछि सशस्त्र द्धन्द्धको बास्तविक कारणहरु सार्वजनिक हुने, समाजमा मेलमिलापको आधार तय हुनुका साथै भविष्यमा द्धन्द्ध दोहोरीन नदिन चाल्नुपर्ने कदमहरु पहिचान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
0 comments
Write Down Your Responses