Powered by Blogger.
सूचिमा नपरेका पिडितहरु गुनासो दर्ता गर्न सदरमुकाम धाउँदै

राजन गाउँले
सिन्धुली २३, जेठ । पुर्न निर्माण प्राधीकरणले जारी गरेको दुई लाख अनुदान पाउने सेवा ग्राहीको सूचिमा आफ्नो नाम नपरेपछि हत्पते गाविस ४ का भुकम्प पिडित भुवन विक खिन्न भए । उनि त्यस लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालमा आफ्नो गुनासो सुनाउन आइपुगे । विक भुकम्पको एक झड्कामै घर गोठ ध्वस्त हुँदा १३ महिनादेखी अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका छन् । उनले गाउँमा घरै नभएका, एकै घरका चार जनासम्म र पहुँच हुनेहरुको नाम दुई लाख रुपैयाँ पाउनेको सूचिमा भएपनि आफ्नो नाम नपरेकोमा दुःख व्यक्त गरे । उनले गाविसका सचिव, सामाजिक परिचालक र प्रमाणिकरणमा खटिएका इन्जीनियरको बदमासी भएको भन्दै उनिहरुमाथी आक्रोस समेत व्यक्त गरे ।
गाउँमा घरै नभत्केकाको नाम भएपनि १३ महिनादेखी बालबच्चा टहरोबाट सरकारलाई कुरेर बस्नेहको नाम के कति कारणले छुटाइएको हो सोको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनु पर्ने उनको माग छ । सोही क्रममा विक जस्ता हत्पते गाविसका चारसयबढी पिडितले एकै साथ आफुहरु भुकम्प प्रभावित भएपनि दुईलाख रुपैयाँ पाउनेको सुचिमा नपरेको भन्दै पारीदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तराबहादुर कार्कीसँग माग गरे । उनिहरु चार दिनदेखी गाविसको कार्यालयमा तालबन्दी गर्दै प्रजिअ कार्यकक्षमा डेलीगेशन आएका हुन् ।
त्यसको ठिक एकदिन अघि जिल्लाकै अर्को गाविस जिनाखुबाट तिन सय ४ जना पिडितहरु संयुक्त हस्ताक्षर सहित पिडितको सूचिमा आफुहरुलाई पनि राखीदिन माग गर्दै प्रजिअकैै कार्यकक्षमा डेलीगेसन आएका थिए । गाउँमा कम क्षती भएका देखी घरै नभएका सम्मको अनुदान पाउने सुचिमा नाम भएपनि आफुहरुको नाम नियतबस छुटाइएकोले नाम सिफारीस गरिदिन माग गर्दै डेलीगेसन आएको जिनाखुका पदम मोक्तानले बताए । उनले यहि अवस्था रहे वास्तविक पिडितले नपाउने र गैर पिडितले मात्र अनुदान पाउने अवस्था आएको सुनाए । 
‘हामीहरु एक वर्षदेखी सरकारको सहयोगको पर्खाइमा बसेका छौं । अहिले सहयोग पाउनेत कुरै छाडौं । पिडितको सूचिमा नाम समेत छैन् । सरकारले गर्नुसम्मको अन्याए ग¥यो । भुकम्पको पिडाभन्दा सरकारी प्रक्रिया र पिडित पहिचानमा दर्ता गराउँनै हैरानी व्यहोर्नु प¥यो,’ उनले भने ।
गाविसको त कुरै छाडौं जिल्ला सदरमुकाम माढीकै हरेन्द्र शकानु घरसंगै ब्यावसाय गुमाएको १३ महिनासम्म सरकारको सहयोगको प्रतिक्षामा बसेपनि पिडितको सूचिमै नाम नपरेपछि खिन्न छन् । कमलामाई नगरपालिका ६ स्थित आफ्नै घरमा होटल व्यावसाय गर्दै आएका शकानुको २९ गतेको पराकम्पले घर ढल्दा होटल ब्यावसायमा समेत ठुलो क्षेती पुगेको थियो । उनले नाम नपरेपछि नगरपालिका गुनासो सहितको उजुरी समेत दर्ता गरेको बताए । 
यीत केही उदाहरणमात्र हुन् जिल्लाका । सिन्धुली लगायत भुकम्प प्रभावित जिल्लाका अधिकांस भुकम्प पिडितहरुले आफुहरु भुकम्पबाट प्रभावित भएपनि अनुदान पाउनेको सूचिमै नपरेपछि निरास बन्नु परेको गुनासो गरेका छन् । उनिहरुले गैर पिडितलाई अनुदान नदिन र बास्तविक पिडितहरुलाई अनुदान दिने वातावरण नबनाएसम्म प्राधिकरणको काममा अबरोध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । भुकम्प पछिको वर्षात, हावाहुरी, चर्कोघाम र चिसोलाई समेत सामना गर्दै आएपनि यस पटकको वर्षाअघिनै सरकारको अनुदान पाउँला र घर निर्माण गरौंला भनेर पालेर बसेको आशा भने थप निरासामा परिणत भएको उनिहरुको गुनासो छ । 
जिल्लामा इन्जीनियर तथा प्राधिकरणको गम्भीर लापरबाहीका कारण बास्तविक भुकम्प पिडितहरु पुनर्निर्माण अनुदान पाउँने सुचिमा नपरेको भन्दै अनुदान वितरण गर्न पिडितहरुसंगै जिल्लाका राजनीतिक दलहरुले समेत माग गरेका छन् । पुनर्निर्माण लगत संकलनमा प्राधिकरणको गम्भीर लापरबाहिका कारण बास्तविक पिडितहरु छुटेको भन्दै कांग्रेस सिन्धुलीका सभापति उज्वल बरालले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग ज्ञापन पत्रनै बुझाएर माग गरेका छन् । 
उता भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा लाभग्राहीकै सूचिमा विवाद भएपछि तत्काल सुचिमा परेकाहरुले समेत अनुदान पाउनेसम्भावन टाढीदै गएको छ । अनुदानका लागि प्राधिकरणले लाभग्राहीसंग सम्झौता गर्न भनेपनि अधिकांस पिडितको नाम छुटेको भन्दै गाउँगाउँमा किचलो भएपछि सम्झौताको काम समेत एक महिनादेखी अबरुद्ध छन् । सम्झौता भएकाहरुले समेत रकम पाउँन सकेका छैनन् । अघिल्लो तथ्याकं अनुसार सिन्धुली जिल्लामा रातो कार्ड पाउने पिडितहरुको संख्या २२ हजार १ सय ८६ रहेको थियो । पछिल्लो पुर्ननिर्माण लगत संकलनको क्रममा १२ हजार ७० बढेर कुल ३४ हजार २ सय ५६ पुगेको छ । तर पनि अघिल्लो पटक दश र पन्द्र हजार पाउँने कार्ड भएकै पिडितहरु लाभग्राहीको सूचिमा अट्न सकेका छैनन् । बास्तविक पिडितको नामा छुटाइएको भन्दै जिल्लामा १५ हजारबढीको गुनासो परेको छ । अझै गुनासो आउने क्रम जारी रहेको बताइएको छ । जिल्लामा यस अघिकै तथ्याङ्को तुलना गर्ने हो भनेपनि झण्डै १२ हजार पिडितको संख्या बढेको छ । यस्तो संख्या भुकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा बढेको स्रोतको भनाई छ ।
अघिल्लो पटक रु १५ हजार र १० हजार अनुदान पाएका गाउँका हजारौं पिडितहरु आवास पुर्ननिर्माण अनुदान पाउने सुचिमा समावेश भएका छैनन् । जिल्लामा हालसम्म १ हजार २१ परिवारले सम्झौता गरेपनि अन्य पिडितसंग सम्झौता हुन सकेको छैन् । अघिल्लो तथ्याकं अनुसार २ हजार ६ सय ३६ परीवारले राहत पाएको कमलामाई नगरपालिकामा आवास पुर्ननिर्माण अनुदान पाउनेको संख्या बृद्धि भएर झण्डै दोब्बर ४ हजार ३ सय ९६ पुगेको छ । 
भुकम्प गएको झण्डै १ वर्ष पछि करौडौ खर्च गरेर लगत संकलन गरिएको लगत सार्वजनिक भएपनि त्यो लगत हावादारी हुँदा जनताले पिडामाथि झन पिडा भोग्नु परेको दलकै नेताहरु बताउँछन् । यसैविच पिडितहरुको गुनासोका आधारमा आफुहरुले अनुदानका लागि सम्बन्धित निकायसंग अनुरोध गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीको भनाई छ । 



, ,

0 comments

Write Down Your Responses