ARTICLES , POLITICS » वामपन्थी गठबन्धनका अप्ठ्यारा

हामीले विगत ३५ वर्षदेखि भारतमा वाममोर्चा देखिरहेका छौँ । वाममोर्चाको सरकारले बंगालमा ३० वर्ष शासन नै सञ्चालन गर्‍यो । केरला, त्रिपुरामा पनि पटक–पटक वाममोर्चाको सरकार बन्दै आएको छ । तर, हामीमध्ये कतिलाई थाहा छ कि त्यहाँको वाममोर्चाभित्र कुन–कुन पार्टी र समूह छन् ? नेपालका सायद कमैलाई मात्र त्यसको जानकारी होला । त्यो वाममोर्चाको सबैभन्दा ठूलो दल भनेको सिपिएम हो । जसको अहिले सीताराम यचुरी महासचिव छन् । त्यो दलबारे धेरैलाई थाहा छ । सिपिआई पुरानो अवस्थाको अविभाजित अवस्थाको पार्टी नाम भएकाले त्यसलाई धेरैले जान्दछन् । त्यसलाई सिपिआई, सिपिएम भन्छन् कसै–कसैले । तर, त्योभित्र पनि फरवार्ड ब्लक, आरएसपी छ भन्ने विषयमा कमैलाई मात्र जानकारी छ । सिपिआईभित्रै हराएका ती पार्टीका नेताको गुनासो, अनुभव के छ ? भनेर सोध्दा नेपालमा अहिले एमालेभित्र माक्र्सवादीलाई खोजेजस्तै देखिन्छ । 

अहिलेको एमाले भनेको माक्र्सवादी र माले दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको हो । अहिले त्यहाँ माक्र्सवादी को हो ? को थियो ? असाध्यै राम्रो आदर्शवादी एकता भएको हो त त्यसवेला यी दुई पार्टीबीच ? सबै नचिनिने गरी त्यसैमा सम्मिलित भएका हुन् त ? हामीले मिहिन रूपमा हेर्‍यौँ भने माक्र्सवादीका धेरै मान्छेलाई अहिले हामी सडकमा भेट्छौँ । सडकमा बसेर उनीहरू अहिले एमालेलाई गाली गरिरहेका भेटिन्छन् । साहना प्रधानजी, भरतमोहन अधिकारीजी त्यहाँ एड्जस्ट भएको देख्छौँ हामी । तर, अरू माक्र्सवादी त्यहाँ हामी देख्दैनौँ । त्यसैले अरू दलभित्र पनि क्रान्तिकारी रहुन्जेलसम्म एक प्रकारको स्थिति रहन्छ । तर, संसदीय अभ्यासमा गइसकेपछि ठूलो माछाले सानो माछालाई खान्छ । नेपालमा पनि त्यही हुँदै आएको देखिन्छ । 

अहिले संयोगले नेपालमा देशका दुई ठूला वामघटक सरकारमा सम्मिलित छन् । यसमा घोर दक्षिणपन्थी शक्ति पनि सँगै सहभागी छन् । त्यसैले यसलाई वाममोर्चाको मात्र सरकार भन्न सकिँदैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको यस सरकारमा अहिलेको संविधानविपरीतका धारणा अघिल्लो दिनसम्म पनि राखिरहने पार्टी पनि सहभागी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकारमा पुगेपछि ती पार्टी र नेता धेरै शान्त हुँदा रहेछन् । आफ्ना आधारभूत कुरा छाडेर पनि उनीहरू सरकारमा बस्दा रहेछन्, नेपालको सन्दर्भमा यस्तै पुष्टि भएको छ । धेरैभन्दा धेरै दललाई सरकारमा सम्मिलित गराउन सकियो भने उनीहरूमा तिक्तता कम हुने, सकारात्मक सोच बढी आउने, विरोधी स्वर कम सुनिने भएकाले पनि त्यस्तो साझा संयुक्त सरकार अहिलेको निम्ति उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।

वामपन्थीहरूको आधार र वर्ग भनेको एउटै हो । जसलाई संसदीय भाषामा ‘भोट बैंक’ भनिन्छ । माओवादी ठूलो भएका वेला एमालेका तल ग्राउन्डका कार्यकर्ता माओवादीमा सम्मिलित भएर नै ठूलो भएको हो । फेरि माओवादी बीचमा घच्याक्क सानो भएको माओवादीका तलका कार्यकर्ता जसले माओवादीलाई भोट दिन्थे, उनीहरूले एमालेलाई भोट दिएका कारण हो । स्वाभाविक रूपमा कतिपय विषय र नीतिमा समानताजस्तो देखिएका कारण शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आएका हुन् । त्यसले भोटको बेस, तागतको बेस, शक्तिको केन्द्र नै एकै ठाउँमा भएकाले त्यस्तो शक्ति केन्द्रका लागि स्वाभाविक झडप हुन्छ । ‘टसल’ पर्ने देखिन्छ । मतदातालाई कसले तान्ने, कसले आफूतिर आर्कर्षित गर्ने ? भन्ने खालको रहन्छ । जस्तो भारतमा सिपिएम मात्र बलियो बनेर गयो । फरवार्ड ब्लकहरू कमजोर अवस्थामै रहन पुगे । एक–दुई प्रतिष्ठित नेतालाई सिम्बोलका रूपमा उभ्याइदिने वा चुनाव लडाउनेबाहेकका काम भएको हामीले देखका छैनौँ । त्यस्तो अनुभव हामीसँग छ । दक्षिण एसियामा पनि हामी त्यस्तो देख्छौँ । 

सन्तोषजनक देखिएन सरकारको काम 

अहिले नेपालका दुई ठूला वामपन्थी दलले अन्य दललाई पनि साथ लिएर सरकार चलाइरहेका छन् । तर, जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप सरकारले राम्रो डेलिभरी दिन सकेको छैन । सरकार जेसुकै काममा पनि विलम्ब गर्दै जाने र क्रमिक सुधार हुँदै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोचमा देखिन्छ । एउटा मान्छे करङ भाँचिएर उपचार गर्न जाँदा डाक्टरले पहिले दुखेको औषधि खानुहोस्, आराम गर्नुहोस्, भाँचिएको करङ आफँै ठीक हुँदै जान्छ भन्ने गर्छ । हाम्रो अहिलेको सरकारको गति पनि त्यही शैलीको छ । शरीरका भाँचिएका करङ, रगत आफैँ तयार हुँदै जोडिँदै जालान्, तर समाज त्यसरी चल्न सक्दैन । सरकारले राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । 

संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको त्रासदीको सामना, मधेस समस्याको समाधानजस्ता विषय सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारमा त्यो समस्याको समाधान गर्ने जाँगर देखिँदैन, सोच देखिँदैन । बर्खामा पनि जनताले कटेरा–बुकुरा हाल्दै जान्छन् भन्ने प्रवृत्ति सरकारको देखिन्छ । सरकारको गति हेर्दा सन्तोष मान्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन । 

सरकारमा माओवादीकै मन्त्री पनि छन् । मन्त्रीमण्डलमा तपाईंका मान्छे नै धेरै छन्, तपाईंले नै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । अनि सरकारले काम गरेन भन्ने आरोप लगाउन पाइन्छ ? यस्ता भनाइ पनि अहिले सुन्नमा पाइन्छ । 

प्रधानमन्त्री प्रमुख रहने व्यवस्था छ हाम्रोमा । यो भनेको प्रधानमन्त्रीले ‘डिक्टेड’ गर्ने र मुख्यसचिवले नोट गर्ने व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने मन्त्रीलाई यहाँ पंगु बनाइदिन सक्छ । फेरि नेपालमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास पनि भएको छैन । राजनीतिक पार्टीमा मुख्य नाम नचलेको नेता नभेटेसम्म कोही सन्तुष्ट नै हुँदैन । हाम्रै पार्टीमा त्यस्तो अनुभव हुन्छ । 

फिरी लगाउने जोगीको संगठनले पनि पार्टीका मुख्य नेता नै भेट्न खोज्छ, एउटा सामान्य कार्यालयको पिउनलाई सरुवा चाहिएको छ भने उसले पनि तल जिल्ला कमिटीको मान्छेसँग कुरा गर्दैन, तलका जिल्लाका मान्छेले गरिदिन सक्ने काममा पनि उसले विश्वास नगरी ठूला नेतामै निर्भर हुन खोज्छ । मुख्य नेताले वचन दिएपछि मात्र हुन्छ । प्रजातन्त्र संस्थागत रूपमा विकास भइनसकेको यस्तो देशमा हामी छौँ । 

मुख्य राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई त्यसप्रति खासै अभिरुचि देखिँदैन । हुनुपर्ने के थियो भने प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्न, त्यसलाई टिकाउन र विस्तार गर्न गाउँ लेबलमा साना र शक्तिशाली कमिटी, प्रजातान्त्रिक संस्था निर्माण गर्नुपर्छ र तिनीहरू कसैप्रति आश्रित हुनुहुँदैन । जिल्ला पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । तर, त्यो खालको सोच हामीमा छैन । 

अर्काेतर्फ देशभरका मानिस आफूप्रति आकर्षित र आश्रित भए भने मात्र आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने, आफू सफल भएको ठान्ने मानसिकता झल्किन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीहरूको असफलतालाई पनि प्रधानमन्त्रीसँगै जोडेर हेरिन्छ । 

अहिलेको गठबन्धनमा सम्मिलित कतिपय दललाई यो संविधानको कार्यान्वयनसँग त्यत्तिविधि सरोकार छैन । मुख्य यसको च्याम्पियन माओवादी हो । आज यसको साइज सानो–ठूलो जे–जस्तो भए पनि यसले नै गणतन्त्रलगायत सबै मुद्दा ल्याएको हो । त्यसकारण पनि स्वभावत: यही शक्तिलाई संघीयता, गणतन्त्रजस्ता विषय संस्थागत गर्ने चासो र चिन्ता रहन्छ । 

अहिले मुलुकले सैद्धान्तिक रूपमा संघीयता स्विकारेको छ । तर, त्यसका अवयव संरचना संघीयतामा गइरहेको छैन । अर्थात्, सीमांकन भइरहेको छैन । कुनै कामले गति लिएको छैन । भूकम्पपीडितको अवस्था त्यस्तै छ । यो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा बेचैनी आउने माओवादीमै हो । यसलाई अन्यथा लिन सकिँदैन । स्वाभाविक रूपमा हिजो यो सरकार बनाउँदा ठूला र राम्रा सहमति भएका थिए ।

बिहेको जग्गेमा बस्दाखेरि नै पछि लुछाचँुडी हुन पनि सक्छ, हामी छुट्टिन पनि सकिन्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन । त्यस्तो सोच राख्दा अपवित्र मानिन्छ । तैपनि, पछि सम्बन्धमा खटपट आएको अवस्थामा टिकिरहेको पनि त छैन । त्यस्तै हो, एमाले–माओवादी गठबन्धनको साइनो पनि । मुलुकसामु भीमकाय समस्या समाधान गर्नुपर्ने कार्यसूची छन् । आगामी १ वर्षभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । पुनर्निर्माणका काम गर्नुपर्नेछ । मधेसका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । चुनौती धेरै छन् । त्यसका लागि मुख्य राजनीतिक दलको सहकार्य र सहभागिता आवश्यक छ । 

माओवादीले अहिले त्यसैमा जोड लगाएको हो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा अगाडि सारेको हो । प्रतिपक्षी कांग्रेसले हामीलाई साथ दिन्छु भन्दा एमालेले त्यसलाई खुसीसाथ सहयोग गर्नुपर्ने थियो । तर, उसले बुझ्न सकेन । माओवादीलाई जस्तो बेचैनी एमालेमा पनि आउनुपथ्र्यो । सरकार चलिरहेकै छ, सिंहदरबारमा गाडीहरू गइरहेका छन्, आइरहेका छन् । त्यस्तो चलेर सरकार चलेको भनिँदैन संक्रमणको यो वेलामा । देशका सामुन्ने जुन प्रकारका चुनौती छन्, त्यस स्थितिमा यस्तो चलाइ र डेलिभरीलाई सरकारको पर्फमेन्स राम्रो भएको भनिँदैन । 

नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टका अलग–अलग पार्टी चल्छन् । बहुवर्गीय समाज हो यो । यहाँ मजदुर, किसान, सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने हो भने तपाईंले पिँधमा गएर हेर्नुभयो भने अर्कै चित्र देख्नुहुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणा गरेको वर्गलाई प्रतिनिधित्व नगरेको पनि हुन सक्छ । खासगरी सामाजिक कार्य, सबैभन्दा पैसा आउने, गतिलो र लक्जरियस कार्य बन्न गएको स्थितिमा धेरै सामाजिक कार्यमा सहभागी भएको एमालेले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ ? माक्र्सवादीका लागि अध्ययनको विषय बनेको छ ।

 (कार्की माओवादी केन्द्रका सांसद तथा सचिवालय सदस्य हुन्) साभार  enayapatrika.com

Labels: ARTICLES , POLITICS

0 comments

Write Down Your Responses