शासकीय स्वरुप, बजेट र माओवादी सरकार
| गोपाल किराती
राज्यको सत्ता र सरकार आधारभूत रुपले फरक तर अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । राज्यसत्ता अन्तर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पर्दछन् । विधितै छ कि व्यवस्थापिकाले ऐन, कानुन निर्माण गर्छ । न्यायपालिकाले त्यसको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्छ । कार्यपालिका अर्थात् सरकारले संविधान र ऐन कानुप्रदत्त क्षेत्राधिकारमा रहेर कार्यकारिणीको दायित्व निर्वाह गर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा यी तीन अङ्गहरु एकअर्काबाट स्वतन्त्र रहनुपर्ने बताइन्छ । यसर्थ यी तीन अङ्गहरु आधारभूत रुपमा फरक, तर घनिष्ठतम अन्तर्सम्बन्धित छन् ।
लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानले नै राज्यसत्ता र शासनव्यवस्था निर्देशित गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानले एकात्मक सामन्ती राज्यसत्ताका विरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्यव्यवस्था स्थापित गरेको छ । शासनव्यवस्था, अर्थात् शासकीय स्वरुप तीन किसिमको अभ्यास गरिएको देखिन्छ । अध्यक्षात्मक, संसदीय र मिश्रित शासकीय स्वरुप अर्थात् व्यवस्था नै ती अभ्यास हुन् । मिश्रित शासनव्यवस्था संसदीय प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक प्रणाली हो । तथापि त्यसमा राष्ट्रपति र र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति सङ्घर्ष मौजुद रहने हुँदा त्यसले अन्ततः अस्थिरताकै परिणाम दिन्छ ।
संसदीय प्रणाली भनेको १९९० यता नेपालमा अभ्यास गरिएको प्रणाली हो । जसले सांसदहरु निर्वाचित गर्छ र बहुमत प्राप्त दलको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ । बेलायतबाट अभ्यास भएर भारत हुँदै नेपालमा भित्रिएको यो संसदीय व्यवस्थालाई अर्को शब्दमा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि भनिन्छ । सिद्धान्त र अनुभव दुवै दृष्टिले संसदीय प्रणाली वस्तुतः अप्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक तथा भारी अस्थिरता निम्त्याउने नकारात्मक शासकीय स्वरुप हो । जसको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस अडान राख्दै आएको छ ।
सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास र स्थिर शासनव्यवस्था सुनिश्चित गर्न सक्ने शासकीय स्वरुप अध्यक्षात्मक प्रणाली हो । जसलाई कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि भनिन्छ ।
राज्यसत्ता र शासनव्यवस्थाले नै कार्यकारिणी अर्थात् सरकारको स्थिति निर्धारण गर्छ । संविधानसभाबाट संविधान घोषणा वरपर कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा जसरी जनमत निर्माण हुँदै आएको छ । परन्तु विद्यमान व्यवस्था भने संसदीय रहेको छ । यसले उत्पन्न गर्ने अस्थिरताको रुपपक्ष सरकार परिवर्तन देखिए पनि सारपक्ष बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अभिव्यक्त भएको छ ।
जस्तोसुकै खराब परिस्थिति भए पनि प्रचण्ड सरकारले सातबुँदे र तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसनिम्ति पार्टीपङ्क्ति र जनसमुदायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उद्घाटन, भाषण–भीषण, फूलमाला र अविरजात्रातर्फ मन्त्री र कार्यकर्ता कठोर बन्नुपर्छ । जति धेरै भाषण गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मूल्याङ्कन राज्य सञ्चालनको अवधिमा उसले राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दा के ग¥यो ? भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । हाम्रै मन्त्री जीवनको अनुभवमा बाह्र सयभन्दा बढी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भइयो । तर, मन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्दा पशुपति, आठ सय जिल्लाको बहस र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष–२०१२ आयोजना बाहेक अरुको किञ्चित मूल्य रहेन ।
नेपालमा अध्यक्षात्मक प्रणाली किन ?
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनताले जसरी गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । संसदीय शासन प्रणालीका कारण परिणाम भने ठीक उल्टो हुन पुग्यो । त्यसैले सर्वप्रथम राजनीतिक स्थायित्वका लागि माओवादी आन्दोलनले जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग ग¥यो । यसबाट राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र विकास निर्माण तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गर्न सकिने हुन्छ । दोस्रो, एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र हटाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यास गरिएको पृष्ठभूमिमा गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति जरुरी ठानिएको छ । जसबाट १९५० मा स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र १९६० मा खोस्ने राजतन्त्रको पनः स्थापना जस्ता शासकीय स्वरुपको प्रतिक्रान्तिलाई खारेज गर्दछ ।
तेस्रो, नेपाली समाजको बहुराष्ट्रिय राज्यको संरचनालाई सम्बोधन गर्न देश संघीय प्रणालीमा अग्रसर भएको छ । माओवादीले चाहेको पहिचान आधारित संघीयता वस्तुतः नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणको निम्ति हो । तर प्रतिक्रियावादी चलखेल र भ्रमित जनसमुदायका कारण संघीयता कतै विखण्डनको कारक नबनोस् भन्ने तथ्यप्रति जिम्मेवार भएर माओवादीले अध्यक्षात्मक प्रणाली अख्तियार गरेको हो । राजनीतिक स्थायित्व, गणतन्त्र सुदृढीकरण र नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणका निम्ति नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली अपरिहार्य छ ।
परन्तु, पहिलो संविधानसभाको प्रथम बैठकको दिन सहमतीय सरकारको प्रावधानविरुद्ध बहुमतीय सरकारमा जान माओवादी नेतृत्वलाई बाध्य तुल्याउने काम काङ्ग्रेस र एमालेबाट भयो । यदि बहुमतीय सरकार स्वीकार नगर्ने हो भने गणतन्त्र घोषणा नगर्नेसम्मका प्रतिगामी हठ काङ्ग्रेस र एमालेद्वारा प्रदर्शन भए । काङ्ग्रेस–एमालेको अडान स्वीकार नगर्दा गणतन्त्र घोषणा जोखिममा प¥यो । बहुमतीय सरकारको प्रावधान घुमिफिरी संसदीय प्रणाली थियो । यसरी शासकीय स्वरुपको दृष्टिले गणतन्त्र नेपालमा उत्पन्न चरम अस्थिरताको जिम्मेवार काङ्ग्रेस र एमाले हुन् । कम्जोरीसहितको संविधान घोषणा गर्नेबेला देशव्यापी जननर्विाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा व्यापक जनसमर्थनलाई कुल्चने धृष्टता पनि काङ्ग्रेस र एमालेद्वारा नै भयो ।
राज्यसत्ता र शासन व्यवस्थाको वैचारिक एवं प्रणालीगत पक्ष नबुझिकन अमुक नेतालाई धारे हात लगाएर मात्र समाधान हुन सक्दैन । प्रगतिशील समाधानका निम्ति इतिहासको निर्माता जनसमुदाय नै अग्रसर बन्नुपर्छ ।
बजेटको चाकाचुली र माओवादी सरकार
‘लेडी हक’ नामक फिल्म डेढ दशकअघि हामीले हेरेका थियौं । त्यस फिल्ममा युवा–युवतीको प्रेम जोडी विवाहको अन्तिम तयारीमा हुन्छन् । तर, युवकको केही गल्तीका कारण धर्मगुरुले उनलाई भयानक श्राप दिन्छन् ।
श्रापित युवक दिनभरि मान्छे नै हुन्छ भने रातभरि ब्वाँसोको जुनिमा परिणत हुन्छ । युवती रातभरि मानिस हुन्छिन् तर उज्यालो भएदेखि दिनभरि बाजमा परिणत हुन्छिन् । दिनभरि युवक र बाज तथा रातभरि युवती र ब्वाँसो सँगसँगै हिँड्छन् । अन्तमा आफ्नो प्रेम जीवनको नियतिबाट आक्रोशित युवकले एक दिन घाम ढल्किदै गएको बेला बाजलाई तिरले हान्छ । घाइते बाज उड्दै जाँदा एउटा गोठमा पुग्छ । गोठालोले बाज देख्नासाथ दिन सकिएर रात सुरु हुन्छ । बाज तुरुन्तै युवतीमा परिणत हुन्छ । गोठालोको उपचारबाट युवती स्वस्थ बन्छिन् । पछिल्लो समय युवा र युवती जुटेर धर्मगुरुविरुद्ध विद्रोह गर्छन् । विजयपछि ती जोडीको विवाह सम्भव हुन्छ ।
लेडी हक माने नेपालीमा अनुवाद गर्दा ‘महिला बाज’ हुन्छ । बाज एक प्रजातिको चील हो ।
नेपालीको राज्यकोषलाई नै अङ्ग्रेजीकृत बजेट भन्ने गरिएको छ । जुनसुकै विचारको सत्ता वा सरकार भए पनि त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनका निम्ति राज्यकोष आधारभूत तत्व हो । वैज्ञानिक समाजवादी दृष्टिकोण राजनीति उपरिसंरचना हो भने अर्थतन्त्र त्यसको आधार । आधार र उपरिसंचनाको गतिमा देश वा समाज विकासको स्थिति निर्भर रहन्छ । अर्को शब्दमा आधार भनेको राज्यसत्ताको खुट्टा हो । खुट्टाविना टाउको बाँच्न र हिँड्न सक्दैन । बजेटको यस्तो अपरिहार्य स्थान हुन्छ । परन्तु, माओवादी सरकारको नियति भने लेडी हक फिल्मको कथा जस्तै बन्दै आएको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको माओवादी टोली सहभागी रह्यो । तर, बजेट पारित गर्ने बेला राजनीतिक द्वन्द्वका कारण महरा नेतृत्वको टोलीले सरकारबाट राजीनामा दियो । प्रथम संविधानसभा चुनावको परिणाम घोषणा भएको चार महिनापछि मात्र ठूलो पार्टीको हैसियतमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । जति नै परिवर्तनकारी देखिए पनि प्रथम पार्टीको प्रचण्डलाई सरकार गठन गर्न सहयोग नगर्नु गिरिजाप्रसादको वर्गचरित्र हुन सक्छ । गिरिजा सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटका आधारमा प्रचण्ड सरकार सञ्चालन गर्नुपयो ।
तत्कालीन माओवादीका बाबुराम भट्टराई पनि बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री बने । झलनाथ सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटद्वारा भट्टराई सरकार चल्यो । प्रथम संविधानसभाको विघटन उप्रान्त बजेट निर्माण तथा प्रस्तुत गर्ने मौका पाए पनि भट्टराई सरकारको बजेट राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत नगरिने भयो । वस्तुतः काङ्ग्रेस र एमालको उक्साहटमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यो अन्याय गरेका थिए । अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रकै कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री बन्न पुगेका छन् । परन्तु, बजेट भने त्यस अगावै सरकारका मन्त्रीले निर्माण र प्रस्तुत गरिसकेका छन् । प्रचण्ड सरकारलाई पुरक बजेट ल्याउने कानुनी सुविधा भए पनि एमालेजस्तो कृतघ्न प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक दाउपेचमा पुरक बजेटको स्वीकृति सम्भव होला ? सम्भव भएछ नै भने पनि त्यो पूर्ण बजेट नभएर पूरक मात्र हुन्छ ।
तत्कालीन एमालेको नौ महिने सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न पायो । काङ्ग्रेसले त्यो सुविधा दिएकै कारण त्यसबेला एमाले लोकप्रिय पनि भयो । तर एमालेले पाएको सुविधा माओवादीलाई उपलब्ध गराउन प्रथम संविधानसभामा काङ्ग्रेस तयार रहेन । राज्यसत्ता र शासनव्यवस्था मुख्य तत्व हुँदाहुँदै राजनीतिक दलहरुको द्वैध चरित्रका कारण मुख्यतः देशले र विशेषतः माओवादी सरकारले हुनुसम्मको कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ । सरकार भनेको वस्तुतः बजेट हो । बजेट निर्माण तथा प्रस्तुत गर्ने बेला सरकारको नेतृत्वमा रहन नपाउने तथा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि मात्र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने नियतिबाट माओवादी आन्दोलनलाई कसरी मुक्त गर्ने ? यो अहं प्रश्न रहेको छ ।
अन्त्यमा, जस्तोसुकै खराब परिस्थिति भए पनि प्रचण्ड सरकारले सातबुँदे र तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसनिम्ति पार्टीपङ्क्ति र जनसमुदायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । उद्घाटन, भाषण–भीषण, फूलमाला र अविरजात्रातर्फ मन्त्री र कार्यकर्ता कठोर बन्नुपर्छ । जति धेरै भाषण गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मूल्याङ्कन राज्य सञ्चालनको अवधिमा उसले राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दा के गयो ? भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । हाम्रै मन्त्री जीवनको अनुभवमा बाह्र सयभन्दा बढी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भइयो । तर, मन्त्रीको मूल्याङ्कन गर्दा पशुपति, आठ सय जिल्लाको बहस र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष–२०१२ आयोजना बाहेक अरुको किञ्चित मूल्य रहेन । (साभार राताेपाटी डटकमबाट)
0 comments
Write Down Your Responses