Powered by Blogger.
ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार ऐनमै सिमित

कष्टपूर्ण जीवन जिउँदै ज्येष्ठ नागरीकहरु 

फाइल फाेटाे । 
बुद्धकुमार आछामी 
सिन्धुली, १७ भाद्र । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने साथै उनीहरुमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्न जेष्ठ नागरीक सम्बन्धी ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ जारी गरेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 
बुढ््यौली उमेरमा सम्मानित र सुरक्षित जीवन बिताउन सहयोगी बन्ने ठानिएको ऐन अक्षरमा मात्र सिमित बनेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरुको मुहारमा खासै खुसी छाउन सकेको छैन । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बनाए पनि आफुहरूको जीवनमा त्यसले कुनै प्रभाब पार्न नसकेको ज्येष्ठ नागरीक संघ सिन्धुलीका सदस्य तथा समाजसेवी राम बहादुर हायू बताउछन । 
ऐन कार्यान्वयन र अधिकार प्राप्तीका लागि ज्येष्ठ नागरिकहरुबाट पटक–पटक आन्दोलन मार्फत सरकारलाई दबाब दिने काम गरिएको भएपनि कुनै सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ । 
जेष्ठ नागरीकहरुले सार्वजनिक सवारी साधन, सार्वजनिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग पाउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईवटा सीट सुरक्षित राख्नु पर्ने र यात्रु भाडादरमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट पाउनु पर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुका साथै उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि व्यबाहारीक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जेष्ठ नागरीकहरु बताउछन । 
सेवा सुविधाको प्राप्त गर्न र ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान कायम गर्न ऐनले ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको भएपनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सरकारले कार्यान्वयनमा आलटाल मात्रै गरिरहेको जेष्ठ नागरीकहरुको गुनासो छ ।  
सरकारले हाल दलित तथा एकल महिलाहरुलाई ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भक्ता प्रदान गर्दै आएको छ भने अन्य जातजातीका जेष्ठ नागरीकहरुलाई ७० वर्ष पुगेपछि मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । ज्येष्ठ नागरीक महासंघले भने ऐनले ६० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक बन्ने परिभाषा गरेको हुँदा सवैलाई ६० वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । 
जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिकहरुको हकहितको काम गर्न स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति रहेको भएपनि त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको जेष्ठ नागरीकहरु बताउछन । 
समितिले जिल्लाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकको लगत सङ्कलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र लगत तथा अभिलेखको
अद्यावधिक गर्ने, जिल्लाभित्रका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिसमक्ष पेश गर्ने, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमबमोजिमको जिल्लास्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सोको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ तर प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । 
ज्येष्ठ नागरिक पनि सम्मानित र क्रियाशील भएर जीवन जिउन सक्ने हुँदा ज्येष्ठ नागरिकका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न व्यक्ति, परिवार र समाज नै अग्रसर बन्नुपर्ने हायू बताउछन । ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन हुन नसक्दा सिन्धुलीका जेष्ठ नागरिकहरु कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन । बिहान वेलुका खानका लागी गिटी कुट्नु पर्ने, व्यापार गर्नुपर्ने, खेतिकिसानी गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । 
ज्येष्ठ नागरिक, असहाय जेष्ठ नागरीक र अशक्त ज्येष्ठ नागरिक गरी तिन तहमा जेष्ठ नागरीकहरुको वर्गीकरण गरिएको छ । ऐनले जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको, परिवारको सदस्य भए पनि पालनपोषण नगरी अपहेलित वा उपेक्षित जीवनयापन गर्नु परेको जेष्ठ नागरीकलाई असहाय जेष्ठ नागरीकको रुपमा परीभाषित गरेको छ भने शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई असक्त ज्येष्ठ नागरीकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । 




,

0 comments

Write Down Your Responses