‘१५ दिनभित्र सार्न भनेको जोखीमयुक्त बस्ती १८ महिनामा पनि सारीएन’
१३ हजार परिवारले पहिरोको जोखीममै घर पुनर्निर्माण थाले
सिन्धुली ४, कात्तिक । भूगर्भविद तथा संसदीय टोलीको सिफारीसमा भुकम्प पछि जोखिममा रहेका बस्ती सार्न मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय वर्ष वित्दा पनि कार्यन्वयन नहुँदा पिडितहरु जोखीममै बस्न बाध्य भएका छन् । भुकम्प गएको १८ महिना हुँदासम्म बस्तिहरु कहाँ कसरी सार्ने भन्ने कुनै योजनासम्म सरकारले नबनाउँदा वर्खासंगै पिडितहरु जोखीम मोलेरै पहिरो तथा धाँजा फाटेर चिराचिरा परेका जमिनमा बस्न बाध्य भएका हुन् । सरकारले भुकम्पले क्षेती पुगेका निजी आवासका लागि पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ दिन थालेपछि पीडितहरुले जोखिम भनिएकै बस्तिमा आवास निर्माण समेत थालेका छन् ।
सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, गोरखा, धादिङ लगायतका अति भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लाको मात्र ४ सय ७५ ठाउँका बस्ती सार्नु पर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले १५ दिनभित्र जोखीमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न भनेको थियो । तर त्यसको ठिक एक वर्ष पछि पुन दोहो¥याइएको अध्ययनले पनि यी जिल्लाका १ सय १७ वटा बस्ती हरु जोखीममा रहेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्ने देखाएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागसहितको प्राविधिक टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा शुसील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असार १५ मा ‘पन्द्र’ दिनभित्र जोखीमयुक्त ठाउँका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गरी अस्थायी आवास व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको १५ महिना वित्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा जोखीम युक्त ठाउँमै पिडितहरुले पुनः पुनर्निर्माणको काम थालेका हुन् ।
भुकम्पका कारण घरमाथीबाट सिङ्गै पहाड फाटेर बग्न थालेपछि बस्तिनै जोखीममा परेको १८ महिना भएपनि आफुहरु जोखीम मोलेर त्यही स्थानमा बस्न बाध्य भएको सिन्धुली जिल्ला स्थित भिमेश्वर बाराका प्रदिप वर्देवाको भनाई छ । गाउँका एक दर्जनबढी घरहरु पहिरोको जोखीममा परेका छन् । ‘बस्तिमाथीबाट पहाडै बग्ला झैं गरेर पहिरो बग्ने गरेकोे छ,’ उनले भने । तर, अनुगमनटोलीले सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारलाई सुझाव दिएको बस्ती सार्न कुनैपनि पहल गरिएको छैन् । ‘भुकम्प गएको १८ महिना भयो । हरेक बर्खामा पहिरो बग्छ । पहाड खसेर बगाउँला भन्ने त्रासमा दिनरात चैनले बस्न सकिएको छैन् । अन्त जाउँ जाने ठाउँ छैन् । अब घर पनि त्यहिँ बनाउने सोचमा छौं,’ उनले भने । ‘न त सरकारले सुरक्षित ठाउँमा जाने बाटो देखाइदियो नत हामी आफै जान सक्ने कुनै ठाउँ रह्यो,’ उनले थपे ।
भत्केको घर छाडेर केही कोल्टे स्थानमा अस्थायी टहरो बनाएर बसेको एक वर्ष भएपनि सुरक्षित स्थानको टुंगो नलाग्दा पुनर्निर्माणको पहिलो किस्ताले पहिरोको जोखीममै घर बनाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । उनिसंगै जोखीममा परेका त्यहाँका एक दर्जन परिवारले जोखीम युक्त स्थानमै घर निर्माण थालेका छन् । भिमेश्वरको बारा जस्तै जिल्लाको मझुवा, कपिलाकोट, तिनकन्या, क्यानेश्वर, पिपलमाढी, कल्पवृक्ष, पोखरी, रानीचुरी लगायतका एक दर्जनबढी गाविसका विभिन्न बस्तिका ८ सय ७ घरधुरी जोखीममा रहेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा सार्न भनिएको थियो । तर, ति सबै बस्ति अहिलेसम्म सार्न नसक्दा पिडितहरुले जोखीम मोलेर घर निर्माण गर्न थालेका छन् । पिडितहरुले आवस निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ बुझेर यस्तो जोखीम युक्त स्थानै घर निर्माण गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।
यस्तै रामेछापका ५ हजार ५ सय ४८, गोरखाको २ हजार २ सय ४२, धादिङका १ हजार ७ सय ४२, सोलुखुम्बुका १ हजार ७ सय ३६, मकावनपुरका १ हजार २ सय ३८, ओखलढुङ्गाका मात्र १ सय ३ घरधुरी भुकम्प पछि जोखीममा परेको भन्दै ति घरधुरीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्ने अध्ययनले देखाएको थियो । तर यी जिल्लाको पनि कुनै पनि बस्ती नसारीदा पिडितहरुले धाँजा फाटेकै बस्तिमा घर बनाउन थालेको स्रोतले जनाएको हो । यस्तै भुकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला सहितका १७ जिल्लाका १३ हजारबढी घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्ने अध्ययनटोलीले सुझाव दिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्ता बस्ति सार्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाइएको खानी तथा भूगर्भ विभागले यस अघिनै जनाई सकेको छ ।
रामेछापको मन्थली र रामेछाप नगरपालिका तथा ३२ गाविसका ७० वटा बस्ति पहिरोको उच्च जोखीममा परेका छन् । ठोसे, बाम्ती, गेलु, प्रिती, फर्पु लगायतका ३२ गाविसहरु भुकम्प पछि पहिरोको उच्चा जोखीममा रहेको भन्दै ती बस्तीहरुलाई तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्ने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष सहित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाइएको भएपनि बस्ती नसार्द पुरानै थात थलोमानै घर बनाउन थालेको रामेछापका सुमित श्रेष्ठले जनाए । त्यस्ता बस्तीहरुमा जमिन फाट्ने चिराचिरा हुने, भास्सिने, पहिरो बग्ने जस्ता समस्या देखीएका छन् । तर, यी कुनै पनि बस्ती हालसम्म सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिएको छैन् । यस्ता जोखीमयुक्त बस्तीहरु सार्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयलाई भनेको छ । तर, डिभिजन कार्यालयले पनि कुनैकाम अघि बढाएको छैन् ।
0 comments
Write Down Your Responses