कोटेशन विनानै लाखौंका सामाग्री खरिद गर्ने गरेको आरोप
राजन गाउँले
सिन्धुली २०, मंसिर । सरकारी तथा सार्वजनीक निजी साझेदार निकायको लागि कुनै पनि सरसामाग्री खरिद विक्री तथा सूचना प्रकाशन प्रशारणका लागि कोटेशन र सूचिदर्ता माग गरिन्छ । यसलाई पारदर्शीताको एउटा अभ्यास भनिन्छ । यो सार्वजनीक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार हुन्छ । सबभन्दा सरल मुल्य कायम भएका कोटेशनका आधारमा सरसामान खरिदगर्ने र सूचिदर्ताका आधारमा सूचना प्रकाशन प्रशारण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, सिन्धुली जिल्लामा भने यो ढिक उल्टो भएको भन्दै त्यसको विरोध हुन थालेको छ ।
सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले वार्षीकरुपमा करोडौं मुल्यका कार्यालयका लागि रासन तथा फर्नीचर र स्टेशनरी गरिद गर्दा कोटेशन विनानै खरिद गरी लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने गरीएको आरोप छ । केही कार्यालयहरुले कोटेशन माग गरेपनि त्यो आफु अनुकुलमात्र प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन् । हरेक पटक कार्यालयहरुले आवश्यक सरसामाग्री गरिद गर्नु पर्दा कोटेशन माग गर्नु पर्ने भएपनि कार्यालयकै प्रमुख र लेखा अधिकृतको मनोज्ञानीका आधारमा सरसामान खरिद हुनेगरेको स्टेशनरी ब्यावसायी संघका अध्यक्ष शुसील देबकोटाको आरोप छ ।
‘जसका कारण सबभन्दा साना सामाग्री खरिदमा ठुलो रकम हिनामिना हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भने । जिल्लाकै सबभन्दा ठुलो अन्तराष्टिय गैर सरकारी संस्थाको रुपमा रहेको प्लान नोपलले गत भदौंमा आफु लगायत चार पाँच जना ब्यावसायीहरुसंग स्टेशनरीको कोटेशन माग गरेपनि त्यो खोल्दै नखोली आफुखुसी सामाग्री खरिद गरेको उनको आरोप छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, उनले भने, ‘धेरै संस्थाले कोटेशनका लागी फर्म माग गर्छन तर कहिलै खोलेको दोखाउँदैन । कसको कम रेटमा परेको छ कसैलाई थाहा हुन्न । जिल्लाको फर्महरु कोटेशन प्रकृयाका लागि मात्र प्रयोग गर्छन् । अन्तमा समान खरिद भने आफुहरुलाई भारी कमिसन कसले दिन्छ उसैकहाँबाट लिन्छन्,’ उनले थपे ।
यसरी कोटेशन बेगर सरसामाग्री खरिद गर्दा दश रुपैयाँ पर्ने सामानको मुल्य १५ रुपैयाँ बनाउने तर किन्दा ८ रुपैयाँमानै खरिद गरी सात रुपैयाँ सोही कार्यालयका प्रमुख र लेखाफाँटका व्यक्तिहरुले हात पार्ने गरेका छन् । अर्का ब्यावसायी जनक प्रधानले भने, ‘कोटेशन नहुँदा दुई सय प्रतिसतसम्म मुल्य वृद्धिगरेर सामान खरिदको विल बनाएर हिनामिना गर्ने गरीएको छ । यो वेतिथी जिल्लाका सरकारी र निजी दुबै कार्यालयमाहरु देखा परेका छन्,’ उनले भने ।
एउटा कार्यालयले वर्षमा कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ देखी ५० सौं लाख रुपैयाँसम्मको राशन देखी, स्टेशनरी, पर्निचर, निर्माण सामाग्री र विद्युतीय उपकरणका सामाग्रीहरु खरिद गर्ने गर्दछन् । तर, ति सामानमा कोटेशन प्रयोग नगर्दा करोडौं रुपैयाँ कमिसनमै सक्किने गरेको ब्यावसायीहरुको भनाई छ । कतिपय ब्यावसायीले कार्यालयहरुलाई कमिसनमा सामाग्री दिनु पर्ने भएपछि सरकारलाई कर समेत नतिर्ने गरेको अरोप लगाइन्छ । कर तिर्ने पैसा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई नै कमिसनमा मिलाउनु पर्ने हुँदा विलमा मिलाउने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक विद्युतीय उपकरण विक्रेताले भने ।
कोटेशनमा सबभन्दा कम रेट तोकीएको कोटेशनवाला फर्मबाट सामान खरिद गर्नु पर्ने नियम हुन्छ । यसो गर्दा करोडौं रुपैयाँ सरकारी खतामा बचत हुने निश्चित छ । तर, कतिपय कर्यालयहरुले त वर्षेनी एउटै फर्मबाट नक्कली विल लिएर यस्ता समाग्री खरिद गरेको विल कार्यालयमा पेश गरी लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी लिनेहरु पनि छन् । उनिहरुका लागि कोटेशनको कुनै मतलब नै छैन् । कोटेशन विनानै सरसामाग्री खरिद विक्री गर्नु गैर कानुनी कार्य भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भनाई छ । कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद देवकोटाका अनुसार कुनै पनि कार्यालयले सियो होस या एउटा कलम खरिद गर्दा पनि कोटेशनको प्रयोग गर्नु पर्छ । ‘यो सार्वजनीक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनीक खरिद नियमावली २०६४ले व्यवस्था गरेको कानुनी आधार हो । यसो गरीएन भने त्यो गैरकानुनी हुन्छ,’ उनले भने ।
देवकोटाका अनुसार तिन लाख रुपैयाँसम्मको सरसामाग्री खरिद गर्दा दरभाउ पत्रका आधारमा र त्यसमाथीको रकमका सरसामाग्री खरिद गर्दा शिलबन्दी पत्रका आधारमा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता बोलपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय दैनिकमा सार्वजनीक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्छ । तर जिल्लामा त्यसो नगर्ने गरेको आरोप छ । सूचनाका आधारमा जम्मा भएका कोटेशनहरु मध्ये कम रेट तोकेकोबाट त्यस्ता सामाग्री खरिद गर्दा कार्यालयको रकम पनि बचत हुने र हिनामिना हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ । ‘यसो हुँदा कसैलाई कमिसन पनि दिनु पर्दैन, उनले थपे, ‘कोटेशन माग गर्दा र खोल्दा सबैमा प्रष्ट देखीने गरी गर्नु पर्छ कसैलाई सूचनाको हकबाट बन्चित गरिनु हुन्न ।’
0 comments
Write Down Your Responses