Powered by Blogger.
प्रभावकारी हुन सकेन बालश्रम उन्मुलन परीयोजना

बुद्धकुमार आछामी 
सिन्धुली, २१ मंसीर । बालश्रम रहित कमलामाई नगरपालिका बनाउने उदेश्यले नगरपालिका कार्यालय तथा विभिनन् गैरसरकारी संस्थाले करोडौं रकम खर्च गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कमलामाई नगरपालिका क्षेत्रमा नगरपालिका कार्यालयको अगुवाई र प्लान नेपालले विगत चार बर्ष देखी बालश्रम उन्मुलन परीयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । नगरपालिका कार्यालयले २०६९ सालमा निकृष्ट बालश्रम उन्मुलन रणनितीनै तय गरेर अभियान सुरु गरेको भएपनि त्यो रणनिती अनुसार कार्यालयले काम गर्न सकेको अवस्था छैन । 
कमलामाई नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका निकृष्ट श्रममा संलग्न बालबालिकाहरुलाई विभिन्न् किसीमको हिंसा, शोषण र दुर्वव्यवाहारबाट संरक्षण गरी निकृष्ट बालश्रम रहित नगरपालिका बनाउने उदेश्यले सञ्चालन गरिएको परीयोजनामा प्लान नेपालले चार बर्षको अवधीमा १ करोड ६० लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ तर त्यसको प्रभावकारीता देखिएको अवस्था छैन ।
करोडौं खर्च तर उपलब्धी न्यून 
२०६८ सालदेखी प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न् गैर सरकारी संस्था मार्फत बालश्रम उन्मुलन परीयोजना सुरु गरिएको थियो । परीयोजनाको अवधिभर १ करोड ६० लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ । खर्च गरिएको रकमको उपलब्धी भने न्यून रहेको छ । जतिबेला परीयोजना सुरु भयो त्यतिवेला संकलन गरिएको तथ्याकं अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा २ सय ५४ जना बालश्रमिकहरु थिए त्यसमध्ये १ सय ५० जना निकृष्ट प्रकारका वालश्रमिक थिए । तर चार वर्षको अवधिमा नगरपालिका कार्यालयकै तथ्याकं अनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा अझै १ सय १० जना वालश्रमिकहरु कायमै छन । अहिले सम्म ५ वटा वडालाई मात्र बालश्रम मुक्त वडाको रुपमा घोषणा गरिएको छ । बालश्रममा सहभागी ६० जना बालवालिकाहरुलाई व्यवसायीक सिप प्रदान गरिएको जनाइएको छ । 
नगरपालिकाको रणनीति असफल 
२०६९ सालमा बालश्रम उन्मुलनको रणनीति बनाएर अभियानमा लागेको भएपनि नगरपालिका कार्यालयले गैर सरकारी संस्थालाई आफ्नो रणनीति अनुसार परीचालन गर्न सकेको अवस्था देखिदैन । नगरपालिका आफ्नो रणनीतिमा असफल बन्न पुग्यो । २०७१ सालभित्र नगरक्षेत्रबाट बालश्रम उन्मुलन गर्ने रणनीति बनाएको कार्यालयले २०७३ सम्म आईपुग्दा पनि त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सकेन ।नगरपालिका कार्यालयकै तथ्याकं अनुसार नगरक्षेत्रमा बालश्रमिकहरुको संख्या १ सय १० रहेको छ । जसमध्ये केटा ५७ जना र केटी ५३ जना रहेका छन । सवैभन्दा बढी बालश्रमिकको संख्या वडा नं.६ बजारक्षेत्रमा रहेका छन । नगरपालिका कार्यालय भएकै वडामा बालश्रमिकको संख्या ३३ जना रहेको छ भने प्लान नेपालको अफिस भएकै वडामा १९ जना वालश्रमिक रहेका छन । तथ्याकं अनुसार घरमा बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएकाको संख्या सवैभन्दा बढी ७४ जना रहेका छन भने होटलमा अझैपनि ११ जना बालश्रमिकहरु काम गरिरहेका छन । 
नेपालमा बालश्रम उन्मुलनका प्रयास
श्रमिक बालबालिकाको सबालमा सयौ पटक तारे होटलहरुमा लाखौ खर्च गरेर भब्य गोष्ठि र कार्यशालाहरु आयोजना गरीन्छ ।  तर पनि बालबालिकाका क्षेत्रमा सोचे अनुसारका उपलब्धिहरु हासिल गर्न भने सक्दैनौ । यो हाम्रो विगत देखि बर्तमानसम्मका कामले दिएको एउटा तितो अनुभव हो । 
कानुनले बालश्रमलाई दण्डनिय मानेको छ । बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १४ बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई ललाइफकाई झुक्याएर वा अन्य कुनै प्रलोभनमा वा डर त्रास देखाएर निजको इच्छ विपरित श्रमिकका रुपमा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । भने १६ बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउनेलाई दण्ड सजायको ब्यवस्था गरेको छ । तर पनि कानुनको प्रभावकारि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । 
सरकारले यसबाहेक अन्तराष्ट्रि श्रम संगठन आइएलओको बालश्रम नियन्त्रण र उन्मुलन सम्वन्धि अभिसन्धि १३८ र निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मुलन गर्ने अभिसन्धि १८२ लाई समेत अनुमोदन गरेको छ । जसअन्तर्गत बालश्रम उन्मुलनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु साचालन भइरहेका छन् । तर यी कार्यक्रमहरु बास्तविक रुपमा गहिराइमा पुग्न सकेका छैनन् । फलस्वरुप यतिका प्रयास हुदाँ हुदै पनि यहा बालश्रमिकहरुको अवस्थामा तात्विक सुधार आउन सकेको छैन । 
बालश्रम उन्मुलनका चुनौती
बालश्रमिकको समस्या प्रत्यक्ष रुपमा देशको गरिबीसँग जोडिएका कारण गरिबी उन्मूलन विना बालश्रमिकको उन्मूलन हुन सक्ने अवस्था छैन । आफ्नो घरमा पेटभरि खान नपाउने, घरमा मायालु व्यवहार नपाउने र विद्यालय जान अभिभावकहरुले उत्प्रेरित नगर्ने समूहका बालबालिकाहरु बालश्रमिक बन्न पुग्छन् । 
समाजमा जो गरिब हुन्छ, उसैको धेरै सन्तान हुने गरेका प्रशस्त उदाहरणहरु पाइन्छन् । गरिबी, अशिक्षा र जनचेतनाको कमी नै यसको मुख्य जडका रुपमा रहेको छ । सबैलाई निःशुल्क विद्यालय शिक्षा र अन्य केही थप आकर्षणहरु राज्यले व्यवस्था गरेको भएता पनि भोको पेटका अगाडि अरु कुनै कुराले काम गर्न सक्तैन भन्ने तथ्यलाई सर्वप्रथम सरोकारवाला निकायहरुले बुझ्नु अति जरूरी देखिन्छ । 


, ,

0 comments

Write Down Your Responses