काठमाडौं– यतिबेला देशमा सवैभन्दा बढी सक्रिय निकाय कुन होला ? यसको उत्तर हुन सक्छ – निर्वाचन आयोग ।

जब सरकारले बैशाख ३१ का लागि स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्यो, निर्वाचन आयोगले युद्धस्तरमा काम थाल्यो । आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि अन्य आयुक्तहरु र कर्मचारी अहिले निकै व्यस्त छन् । राजनीतिक दलहरु पनि चुनावको तयारीमा लाग्न थालेका छन् ।

साना ठूला बैठकदेखि राज्यका अन्य निकायसँगको समन्वयमा आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भ्याई–नभ्याई छ । तर, सिंगो देशमा निर्वाचनको पुरै माहौल अझै बनेको छैन । राजनीतिक तनावले निर्वाचनको तयारीलाई ठाँउ–ठाँउमा समस्या बनाएको छ ।


सरकारले चुनावलाई जीवन–मरणको सवाल बनाएर तयारी थालेको छ । तर, पनि सिंगो देश र सवै राजनीतिक दल चुनाव हुन्छ भन्नेमा अझै ढुक्क छैनन् । १९ बर्षपछि हुन लागेको स्थानीय चुनाव सामान्य चुनाव भने पक्कै पनि होइन ।
आयोगले आइतवार साँभ विशेष पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनावको तयारीवारे विफ्रिङ गरेको थियो ।

आयोगले आचारसंहिता उलंघन कसैबाट पनि नहुने अपेक्षा गरेको थियो । आयोगकै कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचन आचारसंहिता कसैबाट पनि उलंघन नहुने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए ।

उनले निर्वाचनको कार्यतालिका, सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थाको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको पनि जानकारी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले आईताबारबाट मतपत्र छपाईको काम पनि सुरु गरेको छ ।

७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको लागि ७५ प्रकारका मतपत्रको छपाई गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जानकारी दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले १ करोड ६० लाख हाराहारीमा मतपत्र छाप्ने छ । १ करोड ४० लाख मतदाता हुने आकलन निर्वाचन आयोगको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई आगामी २० गते भित्र अन्तिम रुप दिने योजना पनि बनाएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७३ साल फागुन ९ गते १८ वर्ष पुरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मात्रै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुन व्यवस्था रहेको पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचन आयोगले केन्द्र, त्यसपछि जिल्ला र स्थानीय तह गरी तीन चरणमा तयारीको कामलाई अघि बढाएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । आयोगले मतदाता परिचय पत्र छपाईको काम भने आयोगकै कार्यालयमा गर्ने योजना बनाएको छ । परिचय पत्रमा वाटर मार्क र प्रमाणीकरण गर्न सकिने क्यूआर कोडको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि मतपेटिकाको व्यवस्थापनको कामलाई पनि अघि बढाएको छ । करिव ३० हजार मतपेटिका अपुग रहेको र त्यसका लागि पनि खरिद सम्झौताको काम भईसकेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहको संयोजकत्वमा केन्द्रिय स्तरमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति पनि गठन गरेको छ ।



स्थानीय तहको पुनसर्रंचनापछि हुन थालेको यो चुनाव अधिकार विकेन्द्रीत गर्ने महत्वपूर्ण पाटो हो ।

फागुन ९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशैभर एकै चरणमा र एकैदिन भित्र चुनाव गर्ने सरकारी निर्णय थियो । चुनावी तयारीका लागि १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ रकम निर्वाचन आयोगले पाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयलाई केही राजनीतिक दलले स्वागत गरे । केहीले विरोध । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सरकारको यो निर्णयमा उत्साही थियो ।

चुनावको मिति घोषणालाई प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक निर्णय भनेका थिए ।

निर्वाचनको घोषणापछि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए : सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । एकै चरणमा मुलुकभर नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि परिवर्तनका सबै एजेण्डाको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन नै अनिवार्य विकल्प हो । सरकारले आज महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

यो त भयो, निर्वाचनको शुरुवाती कुरा । अव चुनावी तयारीवारे केही विषय जानौँ ।

चुनावको मिति घोषणा भएको दुई दिनपछि आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका जारी गरेको थियो । कार्यतालिका अनुसार वैशाख ३१ गते मुलुकभर बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय तय भएको छ । विगतमा पनि यस्तै हुने गरेको थियो ।

कार्यतालिका अनुसार
– उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता, बैशाख १६
– मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन बैशाख १६
–उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, बैशाख १७
– मनोनयनपत्र जाँच, बैशाख १७
– मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन, बैशाख १८
– उम्मेदवारको नाम फिर्ता, बैशाख १८
– उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, बैशाख १९
– उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान, बैशाख १९
– मतदान, बैशाख ३१

फागुन ९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिकले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । र, फागुन १७ गतेदेखि नै चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिता लागु भैसकेको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजना २०७३÷७४ पारित गरिसकेको छ । निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकायका गरी जम्मा दुई लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् ।

निर्वाचनका लागि दल दर्ताको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४७ दल र मनाङमा ६ दल दर्ता भएका छन् । यस्तै आयोगले दलहरुलाई चुनाव चिन्ह पनि तय गरिसकेको छ । अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मत संख्याका आधारमा मतपत्रमा दलहरुको चुनाव चिन्हको क्रम मिलाइएको छ ।

यसअनुसार कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख सबैभन्दा अगाडि छ । दोश्रोमा नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह छ भने तेश्रोमा माओबादी केन्द्रको गोलाकारभित्र हँसिया हथौंडाको चिन्ह छ । यस्तै चौथोमा राप्रपाको चुनाव चिन्ह गाई रहेको छ । आयोगले सेतो कागजमा निलो मसि प्रयोग भएको चुनाव चिन्ह प्रकाशित गर्दैछ ।

चुनावमा २१ हजार मतदान केन्द्रको व्यवस्था हुँदैछ । झन्डै १ करोड ४० लाख मतदाता हुने आयोगको अनुमान छ । आयोगले १ करोड ६० लाख मतपत्र छाप्दै छ । जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा मतपत्र छाप्न शुरु भएको छ ।

यो बर्ष मतदाता संख्या भन्दा झन्डै २० लाख बढी मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ । यी सबै मतपत्र छापिनका लागि ४० दिनको हाराहारी लाग्ने अनुमान छ ।

यो निर्वाचनबाट गाँउपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र ४ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।

यस्तै महानगरपालिका, उपहामनगरपालिका तथा नगरपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख सहित वडा अध्यक्ष र ४ जना वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने वडा सदस्यमा २ जना महिला अनिर्वाय गरिएको छ । जसमा एकजना दलित महिला सदस्य पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको खर्चको सीमा पनि तोकेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका वडा सदस्यले सवैभन्दा कम खर्च गर्न पाउनेछन् । वडा सदस्यले बढीमा एक लाख ५० हजार र सवैभन्दा धेरै खर्च गर्न पाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।

के–के मा गर्न पाइन्छ खर्च ? यो विषय सर्वसाधरणका लागि चासो हुन सक्छ ।

मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन/घोडा, सवारी इन्धन/दाना, प्रचार–प्रशार सामग्री, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यलय संचालन, प्रतिनीधि परिचालन र विविधमा उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने विषय तोकिएको छ ।

निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख मतदाता छन् । २१ हजार मतदान केन्द्र रहने छन् । यस पटक ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । चुनाव मार्फत ३६ हजार ६ सय ६४ जन प्रतिनीधि चयन हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोगको यस्तो तयारीसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि ७ सय ४४ स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी वातावरण बनाँउन स्थानीय तहमा चैत ३ गतेभित्र कर्मचारी खटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चैत २ गते नै ४ सय ८१ गाँउपालिकाका लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुख तोकेर सम्बन्धित स्थलमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पठाइसकेको छ ।

यस्तै २ सय ४६ नगरपालिका र १३ उपमहानगरपालिका उप सचिव स्तरका कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । ४ महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतका लागि ४ उपसचिव पठाउने तिर पनि सरकारले काम थालेको छ ।

यी भए चुनावी तयारीका कुरा । अव चुनावका लागि समस्या के के छन् ?

अव यो विषय पनि जानौँ ।

फागुन १७ मा प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । जहाँ उनले चुनावको चुनौतिमाथि संकेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए :

मलाई थाहा छ, झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको र कसैले हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन चुनौतीरहित छैन । तर, सरकार सबै चुनौतीको सामना गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छ ।

झन्डै एक करोड चालीस लाख मतदाताले पैँतीस हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्ने यो निर्वाचनलाई मैले केवल प्रतिनिधि चुनिने सामान्य निर्वाचन होइन । बरु, ‘जनताको ढोकामै विकास र जनताको ढोकामै सरकार’को युगको प्रारम्भ मानेको छु, किनकी स्थानीय सरकारलाई विश्वका धेरै संविधानले भन्दा हाम्रो संविधानले अत्यन्त धेरै अधिकार दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १७ गते गरेको संकेत देखिदै छ । चुनावका लागि एकपछि अर्को समस्या थपिदैछन् ।

चुनावका लागि सवैभन्दा बाधक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनेको छ । मोर्चाले सीमाङ्कन लगायतका सवै विषय अगाडि नै नटुंगाई चुनावमा जान नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।

मोर्चाको माग छ– चैत ६ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मधेशी मोर्चाले सविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म चुनावमा नजाने घोषणा गरेको छ । सप्तरी घटनापछि चुनावको कार्यक्रम फिर्ता लिइ सविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मधेशी मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय तह प्रदेश अन्तरर्गत हुनुपर्ने माग मात्र राखेका छैनन्, उनीहरुले प्रदेशको चुनाव भए मात्र स्थानीय चुनाव गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले फागुन १२ गते विज्ञप्ती जारी गरेर चुनावको मिति फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।

उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले भनेका थिए ।

– वर्तमान सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा आफैंले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समेत सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित पारित नगरी २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ ।

–यसले देशमा द्वन्द्व मात्र बढाएको नभई देशलाई झनै अस्थीरता र अनिश्चितताको दिशामा लगेको छ । राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिनु पर्दछ ।

चुनावको मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुले यो चुनावले देशको अहिलको समस्या हल नगर्ने बताएका छन् ।

त्यसो त चुनावका विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीचका पनि आ–आफ्ना बुझाई छन् । सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी र राप्रपाको चुनाव र संसोधन प्रस्तावका विषयमा एकरुपता छैन् । जनमोर्चाले चुनावी तयारी शुरु गरेको छ । उता आफ्नो पार्टीको विधानमा हेरफेर गरेको भन्दै राप्रपा चाहीँ निर्वाचन आयोग विरुद्ध संघर्षमा उत्रेको छ ।

यो चुनावका लागि जटिल विषय बन्न सक्छ । चुनाव सत्ता हस्तान्तरणसँग पनि जोडिएको विषयले चुनाव भएपनि र नभएपनि केही समयपछि सत्तासंघर्षका खेल शुरु हुन सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जसरी पनि चुनाव गराउने मूडमा छन् । र, फरि पनि प्रश्न त्यहीँ हो, के मधेशविना चुनाव हुन सक्छ । चुनावको यो पेचिलो मुद्दाले अझै केही समय देशको राजनीति तताउनेछ ।