छुवाछूतविरुद्ध एकता आवश्यक
- पूर्णबहादुर वि.क (पहाडी)
सारा नेपाली एकै हुन् भनेपछि छुवाछूत जस्तोे अमानवीय व्यवहार गर्नु कदापि ठीक होइन । नेपाली नेपालीबीचको यस्तो निकृष्ट कार्यलाई कछिटोभन्दा छिटो रोक्नुपर्छ । नेपाल छेडेर विदेशिएपछि सँगै बस्दा छोइछिटो, जातभातको कुनै वास्ता हुँदैन । सबै नेपाल र नेपालीको सम्बन्धमा बाँधिएका हुन्छन् । हामी नेपाली हौँ भनेर पहिचान दिन्छन् तर नेपालमा भने नेपाली हौँ भनेर भेदभावविना पहिचान दिन किन सकिँदैन ? जातीयताको आधारमा किन दुव्र्यवहार गरिन्छ ? यस विषयमा सबैले सोच्ने बेला आएको छ । २१औँ शताब्दीमा पनि समाजमा जातीयता नाममा पशुभन्दा व्यवहार सहेर बाँच्न बाध्य एक समुदाय हो, विश्वकर्मा ।
विसं. १९०३ मा प्रधानमन्त्री बनेका जङ्गबहादुर राणाले विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरे । त्यसपछिको नेपाली समाज छुवाछूतको जालोमा नराम्रोसँग जेलियो । कानुनले अत्यन्तै विस्तृत ढङ्गले प्रत्येका जातका अधिकार किटान गरिदियो । त्यसैको आधारमा अहिलेसम्म नेपालमा जातीयताको पगरी लगाइदिएको छ । यतिसम्म कि १९१० को मुलुकी ऐनले कुन जातले कसको जुठो खान हुने भनेरसमेत कानुनमै लेखियो ।
नेपालमा धेरै प्रकारका जाति तथा भाषिक समुदाय छन् । त्यो मुलुकी ऐनले नेपालका सबै जातिलाई निश्चित तहगत कानुनी व्यवस्थामा रहने गरी किटान गरेको छ । उनीहरुले पाउने राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि तहगत रुपमा निर्धारण गरिदियो । नेपालको कानुनमा शिल्पिकार विश्वकर्मा जातिलाई पनि अछुत समुदायमा धकेलिदियो । ऐनले समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा ‘अछूत’ समुदायलाई राख्यो । विश्वकर्मा समुदायलाई अहिले दलित भनिन्छ । अहिले जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन परिमार्जन भएको छ । देशको संरचना परिवर्तन भयो, देश राजतन्त्रको अन्त्यपछि गणतन्त्रको उदय भयो । पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ (४) का आधारमा २०४८ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन १० नम्बर क नम्बर थप गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई निषेध गर्दै पीडकलाई तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरियो । जातीय विभेद र छुवाछूतलाई दण्डनीय मान्यो ।
तर कुनै मन्दिर वा धार्मिक स्थलहरूमा परम्परादेखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण नमान्ने स्पष्टीकरण गर्नाले ऐन निर्माण र कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुवाछूत गर्नेहरुले दण्ड पाउन सकेनन् । नेपाललाई वि.स. २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्थापित संसदबाट २०६३ जेठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । त्यसको पाँच वर्षपछि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ जेठ १० गते संसदबाट पारित गरियो । जातीय छुवाछूत तथा कसुर सजाय ऐन ०६८ मा जातीय छुवाछूत गर्नेले तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जातीय छुवाछूत कसुर ऐन (२०६८) व्यवहारमा लागू नहुनु (नेपालको संविधान २०७२) मा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन नहुनुले अहिले पनि २१औँ शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछूत र विभेदले हद पार गरेको छ । जातीय छुवाछूतको दाग हटाउन विभिन्न चरणमा आन्दोलन भए, आन्दोलन अझै जारी छ तर आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयनमा कमी भएको नै हो ।
अब पनि शिल्पिकार विश्वकर्मा समुदायले दलित शब्दलाई अँगाल्नु र पशुसरको व्यावहारलाई ग्रहण गर्नु भनेको हामीजस्तो परनिर्भर अरु कोही हुँदैन । अहिले यस किसिमको व्यावहार मान्य हँुदैनन्, अहिलेको समाज मान्ने पक्षमा पनि छैनन् । अब हामीलाई आवश्यकता भनेको १४ लाख विश्वकर्मालाई एकताको डोरीमा बाध्नु हो ।
छरिएर रहेका विश्वकर्मा समाज र सङ्घ सङ्गठनलाई रक्त सञ्चार गराउनुपर्छ । आज पनि पूर्वमा कामीको हात भाँच्चियो, पश्चिममा हत्या भयो, मध्य पश्चिममा उपचार गर्न नसकेर आत्महत्या गर्यो, क्यान्सर भएर उपचार गराउन सकेनन् । विद्यार्थीहरुले कापी कलम किन्न नसकेको, गरिब भएर एक छाक खाना खान पनि नपाएको समाचार आइरहेका छन् । खै त त्यहाँ हाम्रो उपस्थित, किन हामीले सम्पर्क पनि गर्ने सकेका छैनौँ । जबसम्म विश्वकर्मा समुदाय एउटै मालामा जोडिन सक्दैनन् तबसम्म विश्वकर्मा समुदायमा भएका समस्या पहिचान गर्ने सकिँदैन । समस्याको समाधान पनि गर्न सकिँदैन । पिछडिएका वर्गसित पनि हाम्रो सहकार्य त्यति नै हुनेछ जति पहिला थियो । तपाईं कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनुहोस् र यसले हाम्रो आन्दोलनलाई झन् बलियो बनाउन सक्नेछ । जातीयता भनेको सामाजिक बनावटको प्राकृतिक परिघटना हो । यो मानिसले चाहेर वा नचाहेर हुने वा नहुने होइन । विश्वकर्मा जाति पनि त्यही हो ।
जातीय विभेद मानव निर्मित समस्या हो । यसलाई मानिसले बनाए र त्यसलाई मानिसले नै हटाउन सकिन्छ । हाम्रो समाजमा विश्वकर्माको आफ्नै पहिचान छ । विश्वकर्मा जाति हो तर अछुत होइन भन्ने कुराको ज्ञान सबैसमक्ष पुर्याउन आवश्यक छ । यही विविध विषयवस्तुलाई लिएर विश्वकर्मा समुदायले पनि एक सङ्गठनको स्थापना गरी छुुवाछूतविरुद्ध संस्थागत थालनी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अझै पनि हामी एक हुन ढिलाइ गर्दै गयौँ भने हाम्रो लक्ष्य २०औँ वर्ष पछाडि जानेछ ।
0 comments
Write Down Your Responses