सामाजिक सञ्जालमा मन नपरेका व्यक्तिलाई गाली गलौज गरेरमनोगत कुण्ठा पोख्नेहरूको जमात बढ्दै गइरहेको छ।फेसबुक, मेसेन्जर,भाइवर लगायतका सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगले आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर र पीडादायी बन्दै गइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अश्लिल फोटो, भिडियो तथा मेसेजपठाई यौन प्रस्ताव राख्ने,दुःख हैरानी दिने र चरित्रहत्या गर्ने कार्य दिनानुदिन बढिरहेको छ।प्रेम सम्बन्धमा दरार आएपछि पुराना गोप्य तस्वीरहरु पोष्ट गरिदिने, शेयर गरिदिने लगायतका धम्की दिई ब्लाकमेलिङ्ग गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।प्रायः जसो महिलाहरु यस्ता प्रकारका दुःख तथा हैरानीबाट पीडित छन्। सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता हर्कतले कतिपयको घर परिवारमा दरार पैदा भएको पाउन सकिन्छ । कतिपयले अर्काको फोटो दुरुपयोग गरी नक्कली आइडी बनाई अश्लिल हर्कत गर्ने, पैसा असुल्ने लगायतका कार्य गरिरहेको पाइन्छ।

समयको गतिक्रमसँगै सुचना र प्रविधिको विकासले दैनिक जनजीवनलाई जति सजिलो र सुविधा सम्पन्न  बनाएको छ, त्यति नै विभिन्न खालका दुःख हैरानी र तनाव सिर्जना गरिरहेको पाउन सकिन्छ । यसरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्न र अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नका लागि राज्यले कडा कानून बनाएको छ । तथापी पीडितहरु न्यायिक पहुँचबाट टाढा रहनु र अपराधीहरु कानूनको दायरामा आउन नसक्दा खेरी पीडितहरु झन पीडित भैराखेका र अपराधीहरु छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन् । धेरै जसो महिलाहरुलाई उजुरी कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने लगायतका कानूनी प्रकृयाको बारेमा जानकारी नहुँदा निजहरुले पीडा लुकाई गुम्सिएर बस्नुपरेको र अपराधीको मनोवल झन बढिरहेको पाइन्छ । यीनै समसामयिक परिवेश र घट्नाक्रमलाई मध्यनजगर गरी साइबर क्राइमको उजुरी तथा अनुसन्धान प्रकृयाको बारेमा सरल भाषामा यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छुँ । 

साइबर क्राइम भनेको के हो ? 

सामान्यतयाः कम्प्युटर, मोबाइल र इन्टरनेटको प्रयोगमार्फतफेक आइडी बनाउने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गाली गर्ने, वेभसाइट ह्याक गर्ने, फोटो इडिट गरी स्वरूप परिर्वतन गर्ने, अश्लील फोटो/भिडियो पठाउने, सञ्जालमार्फत जिस्काउने, अपमान गर्ने, कल बाइपास,गैह्र कानूनी इमेल,एस.एम. एस.धम्कीदिने जस्ता कार्यलाई साइबर अपराध भनिन्छ । त्यस्तै गरी इन्टरनेटको प्रयोग गरी गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, धोकाधडी, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट चोरी, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्या,उने क्षति लगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि साइबर अपराध मानिन्छ ।

केही घट्नाहरुः 

•    एकजना केटाले फोनबाट अश्लिल सन्देश पठाउने, मेसेन्जरमा अश्लिल फोटो भिडियो पठाउने,कल गर्ने र फेसबुकमा नक्कली आइडी खोलेर अश्लिल फोटो पोष्ट गरेकाले निजलाई कडा कारवाही गरी क्षतिपूर्ति समेत भराईपाउँ भनी पीडित महिलाको उजुर परेकोमा प्रतिवादीले गरेको इन्कारी बयान, सोको समर्थनमा साक्षीले गरेको बकपत्र र पीडित स्वयं अदालतमा होस्टाइल भई बकपत्र गरेकीले प्रतिवादीले सफाई पाएको । 
•    एकजना केटाले केटीको टाउकोमा अर्कैको नग्न शरिर जोडी यौनजन्य कुरा लेखी पसलको भित्तामा टाँस गरेकाले निजलाई कडा कारवाही गरिपाउँ भनी पीडितको उजुरी परेकोमा प्रतिवादीले कसूर गरेको पुष्टि भएकाले निजलाई सजाय हुने गरी फैसला भएको । 
•    भर्खरै विवाह गरेको एक जोडीको विवाहको केही महिनामा नै सम्वन्धमा खटपट शुरु भयो । त्यसको कारण के रहेछ भने श्रीमतीको पहिलाको प्रेमीले फेसबुकमा ती महिलाको आपत्तिजनक तस्वीर पोष्ट गरेकाले ।

उजुरी कहाँ र कसरी गर्ने ?

साइबर क्राइमको उजुरी सीआईबी र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, काठमाण्डौमा मात्रदर्ता गर्न पाइन्छ।अरु अपराधका विषयमा उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमै पुग्नुपर्ने व्यस्था भएतापनि साइबर अपराधबारे उजुरी दिन कार्यालयमै पुग्नु पर्छ भन्ने छैन। प्रहरीमा अनलाईनमार्फत् पनि उजुरी वा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि निवेदन टाइप गरी प्रमाणसहित साइबर व्युरोको इमेल आइडीमा उजुरी पठाउन सकिन्छ। प्रमाणको रुपमा स्क्रीन सर्ट, परिचयपत्र, लिंक, भिडियो, अडियो, फोटो लगायत प्रमाण निवेदनसँगै पठाउनुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक साइबर व्युरोले उपलब्ध गराएको फोन नम्बरमा घट्नाको बारेमा जानकारी दिईनाम टिपाएर उजुरी गर्न सकिने हुन्छ । पछिल्लो समय साईबर अपराधका घटना ह्वात्तै बढेपनि प्राय उजुरी मेलमिलापमै टुंगिने गरेका छन्।   अन्य अपराधको जसरी साइबर क्राइममा जुनसुकै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था छैन । हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा  मात्र साइबर क्राइमको मुद्दा दर्ता हुन्छ।प्रहरी र न्यायालय दुवैमा साइबर अपराधको अनुसन्धान ,अभियोजन र सुनुवाई गर्ने जनशक्ति न्युन रहेका कारण अनुसन्धानको काम अपराध महाशाखा र सीआईबी तथा मुद्दा दर्ता काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र गर्ने गरेका छन्।

अनुसन्धान प्रकृया कसरी हुन्छ ? 

साइबर ब्युरोमा लिखित, मौखिक वा इमेलबाट उजुरी परेपछि प्रहरीले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा सुक्ष्म अनुसन्धान शुरु गर्दछ । प्रहरीले साइबर अपराध अनुसन्धान गर्नकै लागि साइबर ब्युरोको स्थापना गरी डिजिटल फरेन्सिक ल्याब सुधारको प्रयास सुरु गरेको छ ।अपराधीले कतै न कतै डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ भने प्रहरी पनि मोवाइलको लोकेसन, कल डिटेल या सामाजिक सञ्जालका क्रियाकलापको चेकजाँच गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गर्दछ । आरोपित व्यक्ति संलग्नता देखिए निजलाई पक्राउन गरी थप अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउँछ र प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा साइबर क्राइमको अभियोग दर्ता हुन्छ । अदालतमा अभियुक्तको बयान तथा पीडितको बकपत्र लगायतका बाँकी अनुसन्धान कार्य पुरा गरी अदालतमा फैसला सुनाउने गर्दछ। 

दण्ड सजाय कति हुन्छ ? 

नेपालमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ प्रयोग गरेर साइबर अपराधको मुद्दा चलाउने गरिएको छ । अपराध पुष्टि भएमा अपराधको प्रकृति हेरी बढीमा तीन लाख रुपैयासम्म जरिवाना र पाँच बर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । अपराधको प्रकृति र कसूरको गाम्भिर्यतालाई हेरेर कैद तथा जरिवाना कम बढी गर्ने स्वविवेकिय अधिकार न्यायाधीशमा रहेको हुन्छ । पीडितलाई पुग्न गएको क्षतिलाई विचार गरेर कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराईदिने व्यवस्था पनि कानूनमा गरिएको छ । 

उजुरी गर्ने म्याद कति हुन्छ?

साइबर क्राइम सम्बन्धी कसूर ठहर्ने कुनै कार्य भएमा त्यस्तो कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

निष्कर्ष:

कानूनको नजरमा अपराध दण्डनीय हुन्छ । कानूनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन । कानून नजानेकोले गल्ती भयो भन्दैमा कानूनले उन्मुक्ति दिँदैन। पीडितले पनि आफूलाई मर्का परेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिएसम्म निजले न्याय पाउन प्रायः असम्भव नै हुन्छ । तसर्थ साइबर क्राइमबाट पीडित जो सुकैले आफूलाई पर्न गएको मर्काको सम्बन्धमा माथि लेखिएबमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिई अपराधीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । जबसम्म सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अनावश्यक रुपमा दुःख हैरानी दिने र चरित्र हत्या गर्ने व्यक्तिहरु कानूनी दायरामा आउँदैनन् तबसम्म अपराधमा बढोत्तरी हुने, अपराधीको मनोवल बढ्दै जाने र पीडितहरु झन पीडा खेप्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ । 

सन्दर्भ सामग्रीः

•    विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३
•    मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
•    साइबर ब्युरोको वेभसाइट
•    अदालतका फैसलाहरु

- लेखक सुनार नेपाल सरकारका कानून अधिकृत हुन्।साभार जनचासाे खबर डटकमबाट /