सिन्धुली– आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारबाट तल्लो सरकारलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको छ । आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनुसार सबैजसो प्रदेश र स्थानीय तहको नतिजा औसत देखिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रयोजनका लागि भने १७ वटा सूचकमा आधारित भएर मूल्यांकन गरिएको हो । संघीय सरकारले विना शर्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेबारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा आयोगले सुत्र बनाउँछ । जसमध्ये एक मापक कार्य सम्पादन मूल्यांकन हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिन्धुलीका स्थानीय तहको कार्यसम्पादन औसत देखिएको छ । ९ स्थानीय तहहरु मध्ये दुधौली पहिलो भएको छ भने गोलन्जोर गाउँपालिका अन्तिम भएको छ । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार दुधौलीले ४७.४५ अंक प्राप्त गरी जिल्लाका स्थानीय तहहरु मध्येमा पहिलो बनेको हो । मरिण गाउँपालिकाले ३८.६८ अंक प्राप्त गरी तेस्रो हुँदा दोस्रो स्थानमा रहेको फिक्कल गाउँपालिकाले ३९.४८ अंक पाएको छ । 

यस्तै ३३.९८ अंक प्राप्त गरी हरिहरगढी गाउँपालिका चौथो, कमलामाई नगरपालिका ३१.७७ अंकका साथ पाँचौं स्थानमा रहेको छ । यसैगरी सुनकोशी गाउँपालिकाको २७.९ अंक, घ्याङलेख गाउँपालिका २४.३०, तीनपाटन गाउँपालिका २३.३४ र गोलन्जोर गाउँपालिकाले २२.९६ अंक पाएको छ ।  

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरेको छ । 

स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ऐनले तोकेको दिन १० असारभित्र बजेट ल्याए÷नल्याएको बारे हेरिएको छ । जसमा धेरैजसो स्थानीय तह तोकिएको दिन बजेट ल्याएको अवस्था देखिएको छ । बजेट ३० असार भित्र पास गर्नुपर्छ । यसमा पनि धेरैजसो स्थानीय तह सफल देखिएका छन् । स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शूल्क, मनोरन्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रुपमा दिनु पर्छ । यस्तो तथ्यांक भने स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका छैनन् ।

स्थानीय तहले आगामी आवको आय÷व्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए नपठाएकोलाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यस सूचकमा समेत सबैजसो स्थानीय सरकार असफल भएका छन् । स्थानीय तहले समेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसमा पनि धेरैजसो स्थानीय तह असफल भएका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले आव २०७७/७८ का लागि आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यस आवको आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण समेत धेरैजसो स्थानीय तहले पठाएनन् । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र)को प्रयोग स्थानीय तहले गरे/नगरेकोलाई समेत सूचकमा समेटिएको छ । जसमा धेरैजसो स्थानीय तहले प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको हेर्दा मिश्रित नतिजा आएको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ । यी सूचकहरुमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा स्थानीय तहको प्राप्तांक समेत औसत देखिएको छ । सिन्धुलीका स्थानीय तहको प्राप्तांक २२ प्रतिशतबाट माथि ४८ प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । कुनै स्थानीय तहले ५० प्रतिशत सम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।